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Others चीन को मात देने की रणनीति: भारत-जापान ने बढ़ाया इंडो-पैसिफिक रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा पर किया बड़ा समझौता
Haribhoomi
India Japan defence cooperation: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को दिल्ली में अपने जापानी समकक्ष शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों देशों ने समुद्री रक्षा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई। बैठक में दोनों मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को हमेशा खुला और स्वतंत्र बना रहना चाहिए, जिसे कई जानकार चीन की दबंगई भरी नीतियों को लेकर एक अप्रत्यक्ष संदेश के तौर पर भी देख रहे हैं।
इसके अलावा वैश्विक तनाव के मौजूदा माहौल में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य से जुड़े आकलन साझा करने पर भी विचार-विमर्श किया।
राजनाथ सिंह और शिंजिरो कोइजुमी ने यथास्थिति बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास का विरोध जताया, जो नौवहन की स्वतंत्रता और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता हो। संयुक्त बयान के मुताबिक, "दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक और प्रभावी तरीके से परिचालन सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए।"
A milestone for Indo-Pacific stability! Had a very productive meeting with Japan’s Minister of Defence, @shinjirokoiz San in New Delhi. Our discussions focused on deepening maritime security, 'Make in India' defence technology, and expanding strategic trust. ???????????????? pic.twitter.com/6WaORCspLd
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 20, 2026
बयान में आगे कहा गया, "रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए जापान द्वारा हाल ही में किए गए ढांचागत बदलावों का स्वागत किया, और उम्मीद जताई कि जापान इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और व्यापक विश्व में शांति व स्थिरता के लिए और अधिक योगदान देगा। उन्होंने खासतौर पर दोनों देशों के बीच रक्षा और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और गहरा करने की उम्मीद जताई।"
समुद्री सुरक्षा सहयोग पर हुआ समझौता ज्ञापन
अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान राजनाथ सिंह और शिंजिरो कोइज़ुमी ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoA) पर भी हस्ताक्षर किए, जो भारत और जापान के बीच समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक ढांचा प्रदान करेगा। इस सहयोग का विशेष फोकस भारतीय नौसेना और जापान की मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स के बीच के संबंधों पर होगा।
संयुक्त बयान के मुताबिक, दोनों देश सर्च एंड रेस्क्यू (SAR) और मानवीय सहायता व आपदा राहत (HADR) अभियानों में भी अपने सहयोग को बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
बयान में कहा गया, "दोनों मंत्रियों ने यह पुष्टि की कि नौसैनिक जहाजों और यूनिटों की आपसी यात्राओं, संयुक्त अभ्यासों, कार्मिकों और विषय विशेषज्ञों (SME) के आदान-प्रदान, तथा बंदरगाहों के इस्तेमाल, रखरखाव व मरम्मत सुविधाओं सहित रसद सहायता के जरिए समुद्री संचार मार्गों (Sea Lines of Communications) की सुरक्षा के लिए दोनों पक्षों के बीच समन्वय को मजबूत किया जाएगा।"
संयुक्त नौसैनिक जहाज निर्माण पहल
भारत और जापान नौसैनिक जहाज निर्माण और डिजाइन में एक संयुक्त विकास पहल की संभावना भी तलाशेंगे, जिसमें "जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल दोनों देशों की संबंधित नीतियों के अनुरूप किया जाएगा।"
राजनाथ सिंह और शिंजिरो कोइज़ुमी के मुताबिक, भारत और जापान रक्षा जहाज निर्माण में एक-दूसरे की ताकत का भी इस्तेमाल करेंगे, साथ ही "मेक इन इंडिया" पहल के तहत भारत की उत्पादन क्षमताओं के जापान द्वारा इस्तेमाल को लेकर चर्चाओं को भी आगे बढ़ाएंगे।
'धर्म गार्जियन' और 'JAIMEX' अभ्यास के विस्तार पर सहमति
बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारतीय और जापानी थल सेनाओं के बीच होने वाले 'धर्म गार्जियन' अभ्यास तथा भारत-जापान समुद्री अभ्यास "JAIMEX" के विस्तार की संभावनाओं का भी स्वागत किया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय और जापानी वायुसेनाओं के बीच होने वाले 'वीर गार्जियन 26' अभ्यास में समन्वय का भी स्वागत किया।
संयुक्त बयान में कहा गया, "दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को और आगे बढ़ाने के मद्देनजर, दोनों मंत्री अपनी-अपनी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और भारत के एकीकृत थियेटर कमांड की स्थापना के बाद उनके साथ सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।"
UNICORN रक्षा उपकरण हस्तांतरण परियोजना
राजनाथ सिंह और शिंजिरो कोइज़ुमी ने शिपबोर्न UNICORN इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशंस एंटीना सिस्टम को लेकर भी चर्चा की। यह भारत और जापान के बीच पहली रक्षा उपकरण हस्तांतरण परियोजना है, और दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देश इस पर मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध बने हुए हैं।
बयान में कहा गया, "रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं को साकार करने की दिशा में, दोनों मंत्री दोनों देशों की संबंधित सेनाओं के बीच परिचालन आवश्यकताओं से जुड़ी चर्चाओं को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए।"
बयान में यह भी कहा गया, "दोनों मंत्रियों ने अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में DRDO और ATLA के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास सहयोग को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों मंत्रियों ने एक रक्षा उद्योग मंच (Defence Industry Forum) आयोजित करने के अपने इरादे की भी पुष्टि की।"
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