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Others सड़कों पर पशुओं से हादसों में मुआवजा दिया जाए:सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र और राज्य सरकारें इसके लिए कानूनों में संशोधन करें
Dainik Bhaskarसुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशुओं से होने वाले हादसों पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा- पशुओं को नेशनल हाईवे, सड़कों और गलियों में यूं ही नहीं छोड़ सकते। वे नेचुरल स्पीड ब्रेकर नहीं हैं। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों से ऐसे हादसों के पीड़ितों को मुआवजा देने का नियम बनाने को कहा। साथ ही सुझाव दिया कि जरूरत हो तो इसके लिए कानूनों और नियमों में संशोधन भी किया जाए। सांड के हमले में पति की मौत पर ₹15 लाख मुआवजा कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सलाह पंजाब के संगरूर की रहने वाली निशा की याचिका पर दी। निशा के पति विजय की 21 सितंबर 2007 को सड़क पर पैदल जाते समय आवारा सांड के हमले में मौत हो गई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि महिला को चार सप्ताह में ₹15 लाख मुआवजा दें। साथ ही कोर्ट ने कहा- हालांकि, इसे भविष्य के मामलों में नजीर नहीं माना जाएगा। पशुपालकों को पूरे जीवन अपने पशु की जिम्मेदारी निभानी होगी कोर्ट ने कहा- लावारिस पशुओं की समस्या का सबसे बड़ा कारण उन्हें आर्थिक रूप से अनुपयोगी होने पर छोड़ देना है। पशुपालक सिर्फ पशु पालने तक सीमित नहीं रह सकते, बल्कि उनके पूरे जीवन की जिम्मेदारी भी उनकी है। यदि किसी कारण पशु नहीं रख सकते तो गौशाला या आश्रय गृह में सौंपें, सड़कों पर न छोड़ें। समाज उपयोगिता खत्म होने पर पशु को छोड़ देता है। वहीं, उनके दूसरे उपयोगों का विरोध करता है। यह भी समस्या की एक वजह है। --------------- ये खबर भी पढ़ें... नेशनल हाईवे पर गाय से टकरा ट्रैवलर पलटी:सीकर से सांवरिया सेठ दर्शन करने जा रहा था परिवार नेशनल हाईवे पर अचानक गाय आने से यात्रियों से भरी ट्रेवलर मिनी बस पलट गई। इस हादसे में घायल सभी एक ही परिवार के लोग थे, जो सांवारिया सेठ के दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसा मांडला थाना क्षेत्र के जयपुर-उदयपुर हाईवे पर हुआ। पूरी खबर पढ़ें…
तेल-गैस खोज के लिए 84,084 करोड़ की योजना को मंजूरी:कैबिनेट की बैठक में हुए कई फैसले, किसान सम्मान निधि योजना भी 5 साल बढ़ाई गई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट और सीसीए की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित किया। उन्होंने कहा- आज समुद्र मंथन नाम की एक बड़ी योजना को मंजूरी दी गई है। इसका मकसद देश में तेल और गैस उत्पादन के लिए खोज करना है और इसके लिए 84,084 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यह देश में तेल और गैस की बढ़ती मांग के लिए एक बड़ा गेम-चेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा- केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इस अवधि के लिए सरकार ने 3.15 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। सोलर पावर जेनरेशन की मंजूरी वैष्णव ने कहा- इन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना पर किया गया है। पीएम मोदी ने इस योजना के तहत वाटर बॉडीज की सतह का इस्तेमाल करके सोलर पावर जेनरेशन करने की मंजूरी दी है। भारत में वाटर बॉडीज का इस्तेमाल करके 102 गीगा वॉट (GW) यानी एक लाख मेगावॉट सोलर पावर जेनरेशन करने की क्षमता है। इस योजना का लक्ष्य पूरे देश में कुल 5,000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर PV (फोटोवोल्टिक) क्षमता बनाना है, जिसके लिए पांच साल की अवधि में प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। खेलो इंडिया योजना के लिए 29,000 करोड़ का आवंटन मंत्रिमंडल का एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला देश में खेल संस्कृति और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि खेलो इंडिया योजना को विस्तार देते हुए अगले पांच वर्षों के लिए 29,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले एक दशक में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लिए गए निर्णयों के कारण ही आज भारत ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में ढेरों पदक जीत रहा है। इस भारी-भरकम बजट का मुख्य उद्देश्य आगामी ओलंपिक, पैरालंपिक और विशेष रूप से 2030 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों की तैयारियों को विश्वस्तरीय बनाना है। ------------- ये खबर भी पढ़ें… मोदी की मंत्रिपरिषद के साथ बैठक साढ़े 4 घंटे चली:कहा- मंत्री तेजी से फैसले लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली के सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में सरकार के कामकाज, मंत्रालयों के प्रदर्शन और आगे की योजनाओं पर चर्चा की गई। पीएम ने कहा कि ‘विकसित भारत 2047’ सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि सरकार का लक्ष्य और वादा है। पूरी खबर पढ़ें…
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