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Others नीलगिरी की पहाड़ियों पर 12 साल में एक बार खिलने वाले नीलकुरिंजी फूलों का दीदार करने से पहले पढ़ लें ये खबर
News18Neelakurinji Flower Fine: नीलगिरी की पहाड़ियों में 12 साल बाद नीलकुरिंजी के फूल खिले हैं. टूरिस्ट इन खूबसूरत फूलों को देखने पहुंच रहे हैं. लेकिन फोटो और रील्स के चक्कर में कुछ लोग इन्हें तोड़ रहे हैं. अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सख्त चेतावनी दी है. नीलकुरिंजी का फूल तोड़ने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. इसके साथ ही 3 साल की जेल भी हो सकती है.
JPSC exam: CID ने पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते से 8 घंटे तक पूछताछ की
prabhasakshiझारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितता से जुड़े मामले में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारियों ने शुक्रवार को जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते से करीब आठ घंटे पूछताछ की। उन्हें तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि खियांग्ते पूर्वाह्न करीब 11 बजे सीआईडी कार्यालय पहुंचे और शाम करीब सात बजे बाहर निकले सीआईडी ने खियांग्ते से मंगलवार को करीब नौ घंटे और बुधवार को करीब आठ घंटे तक पूछताछ की थी। खियांग्ते ने 22 जुलाई को जेपीएससी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के संबंध में उनके आधिकारिक आवास सहित कई स्थानों पर तलाशी भी ली थी।
खियांग्ते ने सोमवार को कहा था कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। राज्य के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें पिछले साल फरवरी में जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सीआईडी ने इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।
विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विरोध प्रदर्शनों के बीच आयोग ने ‘‘अपरिहार्य परिस्थितियों’’ का हवाला देते हुए 25 जुलाई से 27 जुलाई तक आयोजित होने वाली जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा स्थगित कर दी। इस बीच, कथित जेपीएससी परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर यहां जयपाल सिंह स्टेडियम के पास पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्रों के एक समूह ने अपने आंदोलन में राजनीतिक दलों की भागीदारी का विरोध किया। आंदोलनकारी छात्रों ने धरने को गैर-राजनीतिक आंदोलन बताया और कहा कि वे किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं या प्रतिनिधियों को मंच साझा करने की अनुमति नहीं देंगे।
