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ट्रंप का बड़ा फैसला: 2026 तक जेनेरिक दवाओं पर 0% टैरिफ, 2028 से 100% और फिर 200% शुल्क

Trump tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित जेनेरिक दवाओं को लेकर नई टैरिफ नीति का ऐलान किया है। इस नीति के तहत दवाओं पर चरणबद्ध तरीके से शुल्क बढ़ाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य देश में दवा उत्पादन को बढ़ावा देना और विदेशी निर्भरता को कम करना बताया गया है।

2026 से लागू होगा नया टैरिफ प्लान
ट्रंप के मुताबिक यह नई नीति 1 अगस्त 2026 से लागू होगी। इसके तहत शुरुआती दो वर्षों तक आयातित जेनेरिक दवाओं पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। इस दौरान कंपनियों को अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का समय दिया जाएगा।

इसके बाद तेजी से बढ़ेगा शुल्क
दो साल की राहत अवधि खत्म होने के बाद टैरिफ में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहले एक साल के लिए आयातित जेनेरिक दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। इसके बाद यह शुल्क बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इस तरह सरकार धीरे-धीरे आयात को महंगा बनाकर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है।

KEY POINTS:

  • 2026–2028 - 0% टैरिफ
  • 2028–2029 - 100% टैरिफ
  • 2029 के बाद  - 200% टैरिफ

अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की रणनीति
ट्रंप ने साफ कहा है कि इस नीति का मुख्य मकसद कंपनियों को अमेरिका में दवा निर्माण के लिए प्रेरित करना है। जो कंपनियां तय समय में अमेरिका में प्लांट और उपकरण नहीं लगाती हैं, उन्हें आगे चलकर भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।

देशभर में बन रहे हैं नए फार्मा प्लांट
राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनकी नीतियों के चलते अमेरिका में तेजी से फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित हो रही हैं। उनका कहना है कि यह कदम अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा और देश की उत्पादन क्षमता को मजबूत करेगा।

जेनेरिक दवाओं की अहम भूमिका
अमेरिका के हेल्थकेयर सिस्टम में जेनेरिक दवाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के अनुसार देश में 90 प्रतिशत से अधिक प्रिस्क्रिप्शन जेनेरिक दवाओं के होते हैं। इनकी कीमत कम होने की वजह से आम लोगों के लिए इलाज सुलभ बनता है।

फार्मा सेक्टर में पहले भी उठाए गए कदम
यह फैसला ट्रंप की व्यापक फार्मा रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले भी उनकी सरकार ने दवाओं की कीमत कम करने के लिए 'Most-Favored-Nation' पॉलिसी को बढ़ावा दिया था। इसके अलावा कई दवा कंपनियों के साथ ऐसे समझौते किए गए, जिनमें कुछ दवाओं को टैरिफ से छूट दी गई।

नीति का संभावित असर
इस नई नीति का असर आने वाले समय में दवा कंपनियों और बाजार पर देखने को मिल सकता है। इससे कंपनियां अमेरिका में निवेश बढ़ा सकती हैं, जबकि आयातित दवाएं महंगी हो सकती हैं। सरकार का फोकस स्पष्ट रूप से घरेलू उत्पादन को मजबूत करने पर है।

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DU UG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी की तीसरी मेरिट लिस्ट, 93 हजार से अधिक छात्रों को मिले कॉलेज

DU UG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने आज यानी 8 अगस्त 2026 को आधिकारिक वेबसाइट ugadmission.uod.ac.in या du.ac.in पर अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्सेस के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट सार्वजनिक कर दी है। जिन उम्मीदवारों के नाम इस सूची में शामिल हैं, वे 11 अगस्त 2026 तक अपनी आवंटित सीटों को स्वीकार कर सकते हैं।

तय कार्यक्रम के मुताबिक, छात्रों को 13 अगस्त 2026 तक जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने और फीस का भुगतान करके अपना एडमिशन पक्का करना होगा। इसके अलावा, संबंधित कॉलेज 12 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदनों की समीक्षा और उन्हें मंजूरी देंगे।

एडमिशन आंकड़े: कितने छात्रों को मिली सीटें?
दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, कुल 2,18,284 सफल रजिस्ट्रेशन में से 2,08,043 छात्रों ने अपने फेज-2 के पंजीकरण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुल 1,59,42,385 अलग-अलग कॉलेज और प्रोग्राम की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया है।

तीसरी मेरिट लिस्ट में कुल 93,033 छात्रों को सीटें आवंटित की गई हैं। इनमें 42,019 छात्र और 51,014 छात्राएं शामिल हैं, जिसके साथ सीट आवंटन की दर 86.1% दर्ज की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी आवंटित सीट को कंफर्म नहीं करता है, तो उसका एडमिशन स्वतः रद्द हो जाएगा।

डीयू यूजी एडमिशन 2026: महत्वपूर्ण तिथियां (Special Quotas)
विभिन्न कोटे के अंतर्गत आने वाले छात्रों के लिए प्रवेश कार्यक्रम इस प्रकार है:

राउंड 1 - CW, ECA और स्पोर्ट्स कोटा:

  • सीट आवंटन: 9 अगस्त 2026
  • आवंटित सीट स्वीकार करने की तिथि: 9 से 11 अगस्त 2026
  • कॉलेज वेरिफिकेशन और अप्रूवल: 8 से 12 अगस्त 2026
  • फीस भुगतान की अंतिम तारीख: 13 अगस्त 2026

राउंड 2 - वार्ड कोटा (Ward Quota):

  • सीट आवंटन: 10 अगस्त 2026
  • आवंटित सीट स्वीकार करने की तिथि: 10 से 11 अगस्त 2026
  • कॉलेज वेरिफिकेशन और अप्रूवल: 8 से 12 अगस्त 2026
  • फीस भुगतान की अंतिम तारीख: 13 अगस्त 2026

मेरिट लिस्ट चेक करने की आसान प्रक्रिया
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकते हैं:

  • सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट ugadmission.uod.ac.in या du.ac.in पर जाएं।
  • होमपेज पर दिए गए लेटेस्ट नोटिफिकेशन या अपडेट सेक्शन पर जाएं।
  • इसके बाद "UG Admissions 2026 Merit List" के लिंक पर क्लिक करें।
  • डीयू सीयूईटी 2026 मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी।
  • छात्र अपना नाम या अपने एप्लीकेशन नंबर की मदद से सूची में अपना स्टेटस देख सकते हैं।
  • भविष्य की जरूरतों के लिए डीयू मेरिट लिस्ट 2026 की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

अधिक जानकारी और नियमित अपडेट के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है।

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  Sports

कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल : आदिवासी मुख्यमंत्री की तस्वीर को लेकर समाज ने जताई आपत्ति, SP से कार्रवाई की मांग

राहुल भूतड़ा- बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया पेज पर किए गए एक पोस्ट को लेकर सियासी और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया है। पोस्ट में छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री की तस्वीर और कथित आपत्तिजनक संदर्भ को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने कड़ी नाराजगी जताई है। समाज के प्रतिनिधियों ने इसे आदिवासी समाज की भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए बालोद एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर आदिवासी समाज नाराज
मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया पेज पर साझा की गई एक पोस्ट को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने आपत्ति दर्ज कराई है। समाज के प्रतिनिधियों का आरोप है कि, पोस्ट में आदिवासी मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी और संदर्भ का इस्तेमाल किया गया है।

कांग्रेस के पोस्ट से आदिवासी समाज में नाराजगी
पोस्ट सामने आने के बाद आदिवासी समाज के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि, सार्वजनिक मंच पर इस तरह की भाषा और तस्वीर का इस्तेमाल समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है।

SP से शिकायत, कार्रवाई की मांग
मामले को गंभीरता से लेते हुए सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने बालोद एसपी से शिकायत की है। प्रतिनिधियों ने सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

सोशल मीडिया पोस्ट से आहत हुईं भावनाएं
समाज के लोगों का कहना है कि, सोशल मीडिया पर इस तरह की सामग्री से न केवल सामाजिक भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि इससे सामाजिक सौहार्द पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उन्होंने संबंधित पोस्ट को लेकर जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।

(छत्तीसगढ़ के जिले, कस्बे और गांवों की खबरों के लिए हरिभूमि का "ई-पेपर" पढ़ें। यहां क्लिक करें "epaper haribhoomi" या प्लेस्टोर से "हरिभूमि हिंदी न्यूज़" App डाउनलोड करें।) 

Sat, 22 Aug 2026 10:28:19 +0530

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