CM Mohan Charan Majhi ने Odisha flood राहत के लिए 1000 करोड़ रुपये के सहायता पैकेज की घोषणा की

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों के लिए मंगलवार को 1,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज तथा स्थिति सुधरने तक जलमग्न क्षेत्रों से बाहर निकाले गये लोगों के लिए मुफ्त रसोईघर चलाने की घोषणा की। राज्य में एक माह के भीतर दो बार बाढ़ आई है। मुख्यमंत्री ने इसका कारण ‘जून से अब तक हुई 1,100 मिमी बारिश’ को बताया, जबकि अल नीनो मौसम पैटर्न के कारण कम बारिश का अनुमान लगाया गया था।

माझी ने कहा, ‘‘ओडिशा में पिछले 25 वर्षों में बारिश की यह मात्रा सबसे अधिक है।’’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति से सफलतापूर्वक निपट रही है। माझी ने प्रेसवार्ता में कहा, ‘‘भारत मौसम विज्ञान विभाग की अल नीनो चेतावनी के आधार पर, हम सभी को राज्य में कम बारिश की उम्मीद थी। इसलिए, जलाशयों में पानी जमा करके रखने का निर्देश दिया गया था, ताकि मॉनसून के दौरान कम बारिश होने पर पानी की कमी न हो।’’ उन्होंने कहा कि लेकिन मॉनसून की शुरुआत के बाद से राज्य में लगभग 1100 मिमी बारिश हुई है जो राज्य में सामान्य से 34 प्रतिशत ज़्यादा वर्षा है।

उन्होंने बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रपाड़ा जिलों में बाढ़ की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बाढ़ के दूसरे दौर से छह जिलों में अब तक लगभग 9.40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि ऐसे में भी कोई हताहत न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में करीब 100 लोगों को सांप ने काटा, लेकिन एंटी-वेनम इंजेक्शन आसानी से उपलब्ध होने के कारण वे सभी बच गए।’’ जहां बाढ़ के पहले दौर में कम से कम छह लोगों की मौत हुई थी, वहीं सरकार ने इस बार मरने वालों की संख्या की पुष्टि नहीं की थी। माझी ने कहा, ‘‘शुरुआती अनुमान के आधार पर 1,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है। बाढ़ प्रभावित जिलों से नुकसान का विस्तृत आकलन मिलने के बाद जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पैकेज में फसल के नुकसान को लेकर किसानों को खेती से जुड़ी सब्सिडी, बीज की आपूर्ति, ‘लिफ्ट’ सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत और अपनी आजीविका गंवाने वालों को मदद देना शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के कारण राज्य में बाढ़ का यह दूसरा दौर आया है।

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Congress नेताओं ने CM Hemant Soren से की मुलाकात, JSSC परीक्षा रद्द करने पर जताया आभार

झारखंड में कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और ‘‘आंदोलनकारी छात्रों के हित में फैसले लेने’’ के लिए उनका आभार जताया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। राज्य सरकार ने सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जेएसएससी-संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा रद्द करने की घोषणा की थी, जिसकी आंदोलनकारी छात्र मांग कर रहे थे।

इसके साथ ही आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और परिणामों को भी रद्द करने की घोषणा की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और झारखंड के कांग्रेस प्रभारी के. राजू के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रिमंडल के फैसले की सराहना की और इसे निष्पक्ष भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों व अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। बयान में कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री से कहा कि टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले से प्रभावित छात्रों और अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी और उनके भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता दूर होगी।

बयान के अनुसार कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य झारखंड के युवाओं और छात्रों के हितों की रक्षा करना है। सोरेन ने कहा, ‘‘राज्य सरकार युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर लगातार पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ फैसले लेती रही है और आगे भी ऐसा करती रहेगी।’’ प्रतिनिधिमंडल में मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका पांडेय सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और विधायक रामेश्वर उरांव, प्रदीप यादव, कुमार जयमंगल, राजेश कच्छप, रामचंद्र सिंह, नमन बिक्सल कोंगाड़ी, भूषण बाड़ा और ममता देवी शामिल थे।

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