ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को कहा कि राज्य के छह ज़िले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लगातार हो रही बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच अधिकारी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने, बचाव और राहत कार्यों में तेज़ी ला रहे हैं। माझी ने बताया कि उन्होंने सोमवार को जाजपुर और भद्रक ज़िलों का सड़क मार्ग से दौरा किया ताकि ज़मीनी स्तर पर बाढ़ की स्थिति का जायज़ा ले सकें और राहत कार्यों की समीक्षा कर सकें।

माझी ने मीडिया से कहा, "कल मैंने जाजपुर और भद्रक ज़िलों में बाढ़ की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए सड़क मार्ग से यात्रा की। उन्होंने बताया कि जाजपुर में 10 ब्लॉक, 270 गांव और एक शहरी इलाका प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने 2,00,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया और 291 राहत कैंप बनाए। मुख्यमंत्री ने कहा, भद्रक ज़िले में चार ब्लॉक (जिनमें 134 गांव और एक शहरी इलाका शामिल है) प्रभावित हुए हैं, और 1,96,240 लोग बाढ़ से पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। माझी ने कहा कि बालासोर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रपाड़ा में भी बाढ़ का असर देखा गया है, जिससे प्रभावित ज़िलों की संख्या छह हो गई है। उन्होंने कहा बालेश्वर और भद्रक पर कई बार असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि बचाव कार्यों के लिए NDRF की 39 टीमें और फायर सर्विस की 51 यूनिट पूरी तरह तैनात की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने दो-तीन किस्तों में 136 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी है और संकेत दिया कि हालात का जायज़ा लेने के बाद कुछ पाबंदियों में ढील दी जा सकती है।

इस बीच, केंद्रपाड़ा ज़िले के पट्टामुंडई कुल्साही आश्रम स्कूल में बाढ़ का पानी घुसने से 300 से ज़्यादा छात्र प्रभावित हुए। उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने कहा कि अधिकारी पिछली बाढ़ के दौरान अपनाई गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का ही पालन कर रहे हैं, जिसमें सूखा राशन बांटना और मुफ़्त कम्युनिटी किचन की सुविधा देना शामिल है।

धामनगर, भंडारीपोखरी, चांदबली और तिहिदि ब्लॉक अभी प्रभावित हैं; अकेले धामनगर में ही 20-22 पंचायतें पानी में डूबी हुई हैं। IMD की 15 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक, 52 ब्लॉकों के 429 गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए थे और 79 बचाव टीमें तैनात की गई थीं। सेंट्रल वॉटर कमीशन ने ओडिशा के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ (फ़्लैश-फ़्लड) का खतरा बताया है, जबकि IMD ने और भारी बारिश का अनुमान जताया है और 11 ज़िलों के लिए अलर्ट जारी किया है।

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर राज्य सरकार से असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती नियम 2026 पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने पारदर्शिता, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों व योग्य शिक्षकों के भविष्य को लेकर चिंता जताई है। अपने पत्र में पासवान ने बताया कि कई उम्मीदवारों और संबंधित लोगों ने भर्ती के प्रस्तावित नियमों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक ऐसे संतुलित और निष्पक्ष तरीके की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जो काबिल उम्मीदवारों, लंबे समय से काम कर रहे गेस्ट फैकल्टी और छात्रों के हितों की रक्षा करे।

 

पासवान ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का मौका लंबे समय बाद आया है और कहा कि भर्ती प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो निष्पक्ष हो और इसमें शामिल सभी पक्षों को फ़ायदा पहुँचाए। उन्होंने कई प्रावधानों पर फिर से विचार करने की मांग की, जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए UGC रेगुलेशन 2018, टेबल 3A को लागू करना और आवेदकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 55 साल तय करना शामिल है।

उन्होंने यह भी मांग की कि बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को स्थायी और नियमित किया जाए और नियुक्तियों के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाए। इसके अलावा, पासवान ने बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्वायत्तता में दखलंदाज़ी की आलोचना की। उन्होंने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले, राज्य के विश्वविद्यालयों में 65 साल की उम्र तक लगातार काम करने वाले गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसरों को रेगुलर करने की मांग की। 

 

पासवान ने कहा कि मेरा पक्का मानना ​​है कि भर्ती प्रक्रिया का मकसद सिर्फ़ खाली पद भरना नहीं, बल्कि काबिल, अनुभवी और बेहतरीन शिक्षकों के ज़रिए बिहार के उच्च शिक्षा सिस्टम को मज़बूत बनाना होना चाहिए। उन्होंने ज़ोर दिया कि प्रस्तावित नियमों में उन युवा उम्मीदवारों के भविष्य का ध्यान रखा जाना चाहिए जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, और उन योग्य गेस्ट टीचर्स का भी जिन्होंने लंबे समय तक सेवा दी है। पासवान ने कहा कि ऐसे अहम नियमों का बिहार के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, उम्मीदवारों, गेस्ट टीचर्स और छात्रों के भविष्य पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए, इन नियमों को अंतिम रूप देने से पहले सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक बातचीत करना ज़रूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियम लागू होने के बाद एकेडमिक और रिसर्च गतिविधियों पर कोई बुरा असर न पड़े।

 

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