पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार लोगों के सहयोग से पंजाब को देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में पहल करके अपने वादे पूरे किए हैं। मुकेरियन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि उनकी राजनीति का मकसद राजनीतिक सत्ता हासिल करने के बजाय लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां उनकी सरकार जन कल्याण को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, वहीं कांग्रेस सत्ता के संघर्ष में लगी हुई है और उसने संकेत दिया है कि अगर वह सत्ता में आई तो कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देगी।
मान ने लोगों से AAP के कामकाज के रिकॉर्ड के आधार पर उसका समर्थन करने की अपील की और कहा कि एक मजबूत जनादेश "मौकापरस्त" पार्टियों को कल्याणकारी पहलों को पलटने से रोकेगा। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि उसकी पिछली सरकारें पंजाब के हितों के लिए काम करने में विफल रहीं और उसकी लीडरशिप पर झूठे वादों से लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।
अपनी सरकार के कामों का ज़िक्र करते हुए मान ने कहा कि 68,000 से ज़्यादा युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरी मिली है, 90% घरों को मुफ़्त बिजली मिल रही है और सरकार द्वारा बंद किए गए टोल प्लाज़ा से रोज़ाना लगभग ₹70 लाख की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि AAP सरकार के सत्ता में आने के बाद से सिंचाई के लिए नहर के पानी का इस्तेमाल 22% से बढ़कर 88% से ज़्यादा हो गया है, जबकि नहरों और नदियों में बनाए गए रिचार्ज पॉइंट से कई इलाकों में भूजल का स्तर बेहतर हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम और टीचर ट्रेनिंग में निवेश के बाद, नीति आयोग के डेटा के अनुसार पंजाब ने प्राइमरी और मिडिल स्कूल शिक्षा में टॉप स्थान हासिल किया है। उन्होंने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का भी ज़िक्र किया, जिसके तहत राज्य के सभी 65 लाख परिवारों को हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं, जिनसे ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिल सकता है। उनके अनुसार, 30 लाख से ज़्यादा लोगों को हेल्थ कार्ड मिल चुके हैं और इस योजना के तहत लगभग ₹650 करोड़ का इलाज किया गया है। 'मावां धियां सत्कार योजना' का ज़िक्र करते हुए मान ने कहा कि 1 जुलाई से 32 लाख से ज़्यादा महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं पहले चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाई थीं, उन्हें अगस्त में रजिस्ट्रेशन के बाद तीन महीने का फ़ायदा एक साथ मिलेगा।
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