अब Hyderabad की एक सड़क का नाम Donald Trump Avenue, ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल और तेलंगाना का जताया आभार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के हैदराबाद में एक मार्ग का नाम उनके नाम पर रखे जाने पर आभार जताते हुए कहा कि इस तरह सम्मानित किए गए वह अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से सटी एक सड़क का नाम ‘‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’’ रखा है जिसके बाद ट्रंप ने शुक्रवार को ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक ‘पोस्ट’ साझा कर आभार जताया।

ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर द्वारा औपचारिक पट्टिका का अनावरण किए जाने की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा, ‘‘भारत के हैदराबाद में नया ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’। मैं इस तरीके से सम्मानित किया गया अमेरिका का पहला राष्ट्रपति हूं। धन्यवाद।’’

‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजन सहित अमेरिका की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के कार्यालयों के नजदीक है। तेलंगाना सरकार ने कहा कि सड़क का यह नाम अमेरिका को सम्मान देने और भारत-अमेरिका संबंधों में हैदराबाद की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करने के लिए रखा गया है।

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थरूर बोले- पासपोर्ट पर सरकार के फैसले बेतुके:इससे जनता में भ्रम फैल रहा; पासपोर्ट और आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण माना जाए

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा, ‘केंद्र सरकार का ये कहना की पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, एक बेतुका कानूनी विरोधाभास है।’ उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार का फैसला भ्रम पैदा कर रहा है। इसने राजनीतिक बहस शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, ‘हमेशा से पासपोर्ट को सबसे विश्वसनीय सरकारी पहचान दस्तावेज माना जाता रहा है। अगर पासपोर्ट से देश के भीतर नागरिकता साबित नहीं होती, तो फिर किस दस्तावेज से होगी।’ दरअसल, विदेश मंत्रालय ने 24 जून को जारी आदेश में कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है। इससे पहले SIR से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं। थरूर का सुझाव- पासपोर्ट और आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण माना जाए सरकार ने पासपोर्ट की संख्या को लेकर क्या कहा है? मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक दशक में पासपोर्ट सेवा केंद्र और संबंधित सुविधाओं की संख्या 77 से बढ़कर 545 हो गई है। 2025 में शुरू हुए चिप आधारित ई-पासपोर्ट की अब तक 1.47 करोड़ प्रतियां जारी की जा चुकी हैं। आवेदन निपटाने का औसत समय घटकर 5-6 दिन रह गया है। 2019 के 16 देशों के मुकाबले अब 27 देश भारतीयों को वीजा-फ्री प्रवेश देते हैं। नहीं। भारत कोई ऐसा एक दस्तावेज जारी नहीं करता है जो सभी नागरिकों के लिए नागरिकता का अंतिम प्रमाण माना जाए। नागरिकता इस बात पर तय होती है कि इसे कैसे हासिल किया गया और नागरिकता कानून के तहत कौन से रिकॉर्ड मौजूद हैं। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना या री-इश्यू कराना महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस बढ़ाने का फैसला किया है। 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपए से बढ़कर 2,500 रुपए हो जाएगी। वहीं, तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 5,000 रुपए देने होंगे, जो पहले 3,500 रुपए थी। 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस भी बढ़ाई गई है। इसकी सामान्य फीस 2,000 रुपए से बढ़कर 3,500 रुपए और तत्काल फीस 4,000 रुपए से बढ़कर 6,000 रुपए हो जाएगी। मंत्रालय ने पासपोर्ट रूल्स, 1980 में संशोधन के बाद नई दरों को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। ये बढ़ोतरी 14 साल बाद की गई है। इससे पहले 2012 में फीस में बदलाव हुआ था। पूरी खबर पढ़ें… ------------------------------------------ ये खबर भी पढ़ें… सरकार ने कहा- पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज, नागरिकता का प्रमाण नहीं:कांग्रेस ने पूछा- फिर सबूत क्या है; 8 सवाल-जवाब से पूरे मामले को समझें विदेश मंत्रालय ने 24 जून को कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, ये सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है। 14वीं पासपोर्ट सेवा दिवस सरकार ने कहा कि पासपोर्ट केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रा की सुविधा के लिए जारी किया जाता है। पूरी खबर पढ़ें…

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