PM Modi-Trump की केमिस्ट्री का असर, US बोला- संबंध शानदार, Trade Deal जल्द होगी फाइनल
prabhasakshiअमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि भारत-अमेरिका संबंध "बहुत अच्छे" चल रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को अंतिम रूप देने और आने वाले महीनों में उच्च-स्तरीय दौरों के आदान-प्रदान की योजनाओं की घोषणा को लेकर उम्मीद जताई। वॉशिंगटन डीसी में बोलते हुए, रुबियो ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत बने हुए हैं और उन्होंने G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई हालिया मुलाकात का भी ज़िक्र किया। रूबियो ने कहा कि मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरा मतलब है, रिश्ते बहुत मज़बूत हैं। हमारी प्रधानमंत्री के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई, और राष्ट्रपति की भी G7 में मीटिंग हुई। हम एक ट्रेड डील को फ़ाइनल करने की उम्मीद कर रहे हैं। हम इसे पूरा करने के बिल्कुल करीब हैं, और यह बहुत सकारात्मक है। हम जल्द ही एक और क्वाड मीटिंग में फिर से जुड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं खुद भी साल के आखिर से पहले वापस आने और अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति के दौरे की योजना बनाने का इंतज़ार कर रहा हूँ।
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अगले साल राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे की संभावना के बारे में पूछे जाने पर रुबियो ने कहा कि दोनों पक्ष 2027 की शुरुआत में दौरे की योजना पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि राष्ट्रपति अगले साल की शुरुआत में भारत आएं। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है। भारत, अमेरिका का बहुत करीबी पार्टनर और सहयोगी है, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध बहुत गहरे हैं, जो मुझे लगता है कि कूटनीति में वाकई बहुत अहम है। इस महीने की शुरुआत में हुए G7 समिट के दौरान, ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत में उनकी खूब तारीफ़ की। उन्होंने प्रधानमंत्री को अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति और सख्त बातचीत करने वाले के तौर पर बताया, और उनकी बातचीत को बहुत अच्छा करार दिया। फरवरी 2025 के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात थी; उस समय ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के कुछ ही हफ़्तों बाद पीएम मोदी ने वॉशिंगटन का दौरा किया था।
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तब से अमेरिका और भारत के रिश्तों में तनाव आ गया है, क्योंकि वॉशिंगटन ने भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं और रूस से तेल खरीदने के लिए नई दिल्ली पर कार्रवाई की है। खाड़ी में अमेरिकी नौसेना द्वारा कमर्शियल जहाजों पर किए गए हमलों में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद इन रिश्तों पर और बुरा असर पड़ा।
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अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शनिवार को ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने और कोई आक्रामक कार्रवाई की, तो वॉशिंगटन की ओर से सैन्य जवाब दिया जाएगा। यह चेतावनी होर्मुज जलडमरूमध्य में एक कमर्शियल कार्गो जहाज पर कथित ड्रोन हमले के बाद अमेरिकी सेना द्वारा ईरानी ठिकानों पर हमले किए जाने के कुछ घंटों बाद दी गई। एक्स पर एक पोस्ट में वेंस ने कहा कि ईरान युद्धविराम के लिए सहमत हुआ था और तेहरान पर उसकी शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ईरान ने युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हमने उसका पालन किया है। अगर उन्हें इस बात पर कोई असहमति है कि MOU (समझौता ज्ञापन) को कैसे लागू किया जा रहा है, तो वे फोन कर सकते हैं। लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा। यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि ईरानी सेना द्वारा कमर्शियल जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों और तटीय रडार साइटों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन को एक ज़बरदस्त जवाब बताते हुए CENTCOM ने कहा कि शुक्रवार को होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुज़र रहे एक कार्गो जहाज़ पर हमला युद्धविराम का अनुचित उल्लंघन था। उसने यह भी कहा कि ईरान के साथ हुए समझौते की सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सेना इस इलाके में तैनात रहेगी।
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ओमान की खाड़ी के पास एक कमर्शियल जहाज़ पर हमला हुआ। इससे ऊर्जा सप्लाई और समुद्री व्यापार के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। यह घटना तब हुई जब ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में नेविगेशन पर अपना अधिकार जताया और जहाज़ों को ओमान के तट के पास वाले दक्षिणी शिपिंग लेन से बचने की सलाह दी। हाल के हफ़्तों में कमर्शियल जहाज़ इस रास्ते का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। इस हमले का असर संयुक्त राष्ट्र की उन कोशिशों पर भी पड़ा, जिनके तहत फ़ारस की खाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहे फँसे हुए जहाज़ों की मदद की जा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना को युद्धविराम का "मूर्खतापूर्ण उल्लंघन" बताया और कहा कि ईरान ने कार्गो जहाज़ पर चार 'वन-वे अटैक ड्रोन' से हमला किया। ट्रंप के मुताबिक, एक ड्रोन जहाज़ के ऊपरी डेक से टकराया, जबकि अमेरिकी सेना ने बाकी तीन ड्रोनों को रोक दिया, जिससे नुकसान के बावजूद जहाज़ अपनी यात्रा जारी रख सका। हालांकि, ईरान ने शुक्रवार को फिर कहा कि उसे होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में शिपिंग को नियंत्रित करने का अधिकार है और उसने खाड़ी देशों को वॉशिंगटन का साथ देने के खिलाफ चेतावनी दी। तेहरान का कहना है कि इस अहम समुद्री रास्ते से आवाजाही को लेकर किसी भी व्यवस्था में एक तटीय देश के तौर पर उसकी स्थिति और उस रास्ते पर उसके अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए।
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अमेरिका और ईरान के बीच शुरुआती समझौता ज्ञापन (MoU) एक ऐसा ढांचा तैयार करता है जिससे पश्चिमी एशिया में महीनों से चल रहे तनाव को खत्म करने और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए व्यापक बातचीत हो सके। इस समझौते के तहत, दोनों देश एक ऐसे स्थायी समझौते की दिशा में काम करने पर सहमत हुए हैं जो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेगा। वाशिंगटन ने यह भी संकेत दिया है कि अगर तेहरान अपने वादों को पूरा करता है, तो वह चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों में ढील देने पर बातचीत करने को तैयार है। ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का भविष्य, प्रतिबंध हटाने की समयसीमा, होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों के नियमन में तेहरान की भूमिका को मान्यता देने की मांग और जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता को लेकर मतभेद सहित कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। तनाव में हालिया वृद्धि से 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया के जटिल होने की आशंका है और इससे दोनों पक्षों के लिए प्रारंभिक ढांचे को एक व्यापक समझौते में बदलना मुश्किल हो सकता है।
