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Others उन 12 राज्यों की लिस्ट जिनके 111 जिलों की खेती खराब कर सकता है कमजोर मानसून, 2 जुलाई तक का ये आसन्न खतरा सर पर मंडराया
MoneycontrolMonsoon and Farmer News: दक्षिण-पश्चिम मानसून की सुस्त रफ्तार के कारण देश के 12 राज्यों के 111 जिलों पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक समीक्षा बैठक के बाद बताया कि मानसून के आगामी 2 जुलाई तक कमजोर रहने की आशंका है
US-Iran MoU से खुश हुआ China, कहा- दुनिया के लिए Positive Signal है यह डील
prabhasakshiचीन के विदेश मंत्रालय ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हाल ही में हुई कूटनीतिक कामयाबी का स्वागत किया है। मंत्रालय ने इस अंतरिम समझौते को लेकर उम्मीद जताई है और साथ ही इस्लामी गणराज्य के मुख्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा में उसका समर्थन करने के लिए बीजिंग की मज़बूत प्रतिबद्धता को दोहराया है। चीनी राजधानी में एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoUs) ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक सकारात्मक संकेत दिया है। प्रवक्ता ने ज़ोर देकर कहा कि लंबे समय तक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर इस समझौते की रक्षा और उसे लागू करना चाहिए।
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पश्चिम एशिया में बीजिंग के कूटनीतिक रुख को दोहराते हुए, गुओ ने कहा कि चीन "हमेशा निष्पक्ष रुख अपनाता है, शांति के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है, ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा, क्षेत्र और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा में उसका समर्थन करता है, और खाड़ी देशों तथा क्षेत्रीय देशों के साथ ईरान के संबंधों को बेहतर बनाने में उसका समर्थन करता है।
बीजिंग के ये बयान 14 जून को हुई एक बड़ी कामयाबी के बाद आए हैं, जब ईरान और अमेरिका ने तनाव को रोकने और कूटनीतिक चैनलों व बातचीत के ज़रिए लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए 14-सूत्रीय रूपरेखा की घोषणा की थी। इस्लामाबाद अंडरस्टैंडिंग के तौर पर औपचारिक रूप से पहचाने जाने वाले इस समझौते (मेमोरेंडम) को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डिजिटल हस्ताक्षर के बाद 18 जून को आधिकारिक तौर पर लागू किया गया।
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हालांकि, इसी दौरान ईरान ने इस नए ढांचे के तहत अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता पर अपना रुख साफ करते हुए, राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि देश का मिसाइल कार्यक्रम इस समझौते के दायरे से पूरी तरह बाहर है। पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा के दौरान इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, पेज़ेश्कियान ने ईरान की रक्षा क्षमताओं और वाशिंगटन के साथ हुए 14-सूत्रीय समझौते के बीच किसी भी तरह के संबंध को दृढ़ता से खारिज कर दिया। ईरान के सरकारी मीडिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) द्वारा प्रसारित एक वीडियो के अनुसार, राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा, हमारी मिसाइलों पर चर्चा इस समझौते (MoU) का हिस्सा नहीं है, और न ही कभी होगी। हथियार कार्यक्रम की रणनीतिक आवश्यकता का बचाव करते हुए, पेज़ेश्कियान ने इसे तेहरान की प्रतिरोध रणनीति (deterrence strategy) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि अगर देश के पास ये रक्षा मिसाइलें नहीं होतीं, तो इज़राइल और अमेरिका ने ईरान को तबाह कर दिया होता। क्षेत्रीय घटनाक्रम और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय चर्चा के दौरान ईरानी राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां, क्षेत्रीय शत्रुता को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में हाल ही में संपन्न हुई तकनीकी वार्ता के बाद आई हैं।
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तेहरान का यह अडिग रुख पिछले सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी किए गए समझौता ज्ञापन के आधिकारिक पाठ से पूरी तरह मेल खाता है। सीएनएन के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 14 सूत्रीय दस्तावेज़ को पढ़कर सुनाया, जो मुख्य रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने, तेहरान पर कुछ वित्तीय प्रतिबंधों में ढील देने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगामी तकनीकी वार्ता के लिए अपेक्षाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करने पर केंद्रित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाशित पाठ में ईरान के मिसाइल अवसंरचना या उसके व्यापक रक्षा नेटवर्क पर प्रतिबंधों का कोई उल्लेख नहीं है। दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हथियारों से संबंधित एकमात्र खंड तेहरान की परमाणु हथियार प्राप्त न करने या विकसित न करने की प्रतिबद्धता है। यह चूक वाशिंगटन के राजनयिक रुख में एक उल्लेखनीय बदलाव को दर्शाती है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले ईरान की मिसाइल क्षमताओं पर अंकुश लगाने को सैन्य अभियानों के प्राथमिक औचित्य के रूप में उद्धृत किया था, लेकिन सक्रिय वार्ता के दौरान उनका रुख बदल गया।
