Diplomatic Tension: दिल्ली एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी पीएम के सलाहकार को रोकने से बढ़ा तनाव, ढाका ने भारतीय राजनयिक को किया तलब
भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी कूटनीतिक संबंधों में एक बार फिर बहुत बड़ा गतिरोध पैदा हो गया है। दिल्ली हवाई अड्डे पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के सलाहकार के साथ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई लंबी पूछताछ के व्यवहार को लेकर बांग्लादेश सरकार ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है।
इस घटना से नाराज होकर ढाका में मौजूद विदेश मंत्रालय ने सोमवार देर रात भारत के उप-उच्चायुक्त पवन बंधे को तलब किया। आधिकारिक मुलाकात के दौरान बांग्लादेशी अधिकारियों ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी गहरी आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे स्थापित कूटनीतिक प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन करार दिया है। इस अचानक बढ़े तनाव के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच संपर्क और राजनीतिक विमर्श काफी तेज हो गया है।
दिल्ली एयरपोर्ट पर ढाई घंटे तक चली गहन सुरक्षा जांच और पूछताछ
यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब बांग्लादेश सरकार के सलाहकार जाहिद उर रहमान एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए विमान से नई दिल्ली पहुंचे थे। जैसे ही वे दिल्ली एयरपोर्ट के सुरक्षा काउंटर पर पहुंचे, वहां तैनात भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने कतिपय इनपुट और प्रक्रियाओं के तहत उन्हें वहीं रोक लिया।
अधिकारियों के मुताबिक, जाहिद उर रहमान को एयरपोर्ट के ही एक विशेष सुरक्षा कक्ष में ले जाया गया, जहां उनके दस्तावेजों की जांच करने के साथ-साथ उनसे करीब ढाई घंटे तक गहन पूछताछ की गई। लंबी और विस्तृत पड़ताल प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने और अपने निर्धारित कार्यक्रमों में आगे बढ़ने की औपचारिक अनुमति दी गई। हालांकि, इस औचक कार्रवाई और कड़े व्यवहार को लेकर बांग्लादेशी शिष्टमंडल ने मौके पर ही अपनी नापसंदगी जाहिर की थी।
बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया
इस घटना की खबर ढाका पहुंचते ही बांग्लादेश के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति और बयान जारी करते हुए इस पूरे घटनाक्रम की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री के सलाहकार के साथ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस तरह का व्यवहार पूरी तरह से 'अवांछित और दुर्भाग्यपूर्ण' है, जिससे दोनों देशों के मधुर द्विपक्षीय संबंधों पर विपरीत असर पड़ सकता है।
बांग्लादेश सरकार ने मांग की है कि भारत सरकार इस बात का स्पष्टीकरण दे कि आखिर किस आधार पर एक उच्च पदस्थ राजनयिक व्यक्ति को इस तरह से रोककर मानसिक परेशानी दी गई। दूसरी ओर, भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) की तरफ से अभी तक इस पूरे प्रकरण पर कोई भी आधिकारिक बयान या स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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