तालिबान सरकार शनिवार को अफगानिस्तान में अपने शासन के पाँच वर्ष पूरे होने का जश्न मना रही है। एक तरफ जहाँ प्रशासन देश की "स्वतंत्रता" और सुरक्षा की सराहना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आलोचक दैनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में लगातार कड़े होते प्रतिबंधों की निंदा कर रहे हैं। इस सप्ताह राजधानी काबुल में 'इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान' के चमकीले सफेद झंडे लगाए गए हैं, जहाँ दीवारों पर नए भित्तिचित्रों (म्यूरल्स) पर लिखा है: "स्वतंत्रता गरिमा, गर्व और पहचान का प्रतीक है। प्रशासन एक क्रिकेट मैच और अन्य खेल आयोजनों की मेजबानी करेगा—जिनमें लड़कियों और महिलाओं के शामिल होने पर प्रतिबंध है। वहीं, तालिबान विद्रोहियों के शहर में दाखिल होने के ठीक पाँच साल पूरे होने के मौके पर उनके समर्थकों के जुटने की उम्मीद है। अमेरिकी नेतृत्व वाले सैनिकों की अव्यवस्थित वापसी के बाद पूरे अफगानिस्तान में एक तीव्र सैन्य अभियान चलाते हुए, तालिबान ने बिना किसी विरोध के सरकारी बलों को सत्ता से बेदखल कर राजधानी पर कब्जा कर लिया था। 

इस हफ़्ते विदेशी सेनाओं द्वारा छोड़ी गई कुछ गाड़ियाँ प्रदर्शनी के लिए रखी गईं, जिनमें धूल भरे पैरों के निशान वाली और फेयरी लाइट्स से सजी एक हमवी (Humvee) भी शामिल थी। झंडे बेचने वाले वेंडरों के अलावा, यूनिवर्सिटी के छात्र पीरूज़ मिर्ज़ाई ने कहा कि सरकार सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और "बिज़नेस करने वालों के लिए बहुत सारे मौके" लेकर आई है। 20 साल के छात्र ने AFP को बताया, "युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नौकरियां ज़्यादा नहीं हैं।" सरकार के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस महीने कहा कि अधिकारी "अर्थव्यवस्था की नींव" रख रहे हैं और इसके लिए धैर्य की ज़रूरत है। पिछले तीन सालों में पड़ोसी देशों ईरान और पाकिस्तान से 60 लाख से ज़्यादा अफ़गानों के आने की वजह से प्रति व्यक्ति GDP में गिरावट आई है, जबकि वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि वास्तविक विकास दर 4.8 प्रतिशत तक पहुँच जाएगी।

हालांकि तालिबान अधिकारियों ने यूरोप समेत कई देशों के साथ संबंध बनाए हैं, लेकिन उनकी सरकार को अभी भी सिर्फ़ रूस ने ही मान्यता दी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ संबंध बहुत खराब हो गए हैं और इस साल दोनों देशों के बीच युद्ध भी हुआ। इससे अफ़ग़ानिस्तान में मानवीय संकट और गहरा गया, जबकि वहां के लोग पहले से ही अंतरराष्ट्रीय मदद में कटौती की मार झेल रहे थे। कुछ देशों ने तालिबान प्रशासन के साथ अपने संबंध सीमित रखने का फ़ैसला किया है, जब तक कि अफ़ग़ानिस्तान में हालात नहीं बदलते। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वहां के लोग "बहुत गंभीर नुकसान" झेल रहे हैं। अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNAMA) की मानवाधिकार निदेशक फ़ियोना फ़्रेज़र ने AFP को बताया कि लोगों को "दम घोंटू पाबंदियों का सामना करना पड़ा है, जो उनके रोज़मर्रा के जीवन और मानवाधिकारों के लगभग हर पहलू में दखल देती हैं।