भारत ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की पॉलिसी और स्ट्रैटेजी मामलों की सलाहकार ज़ाहेद उर रहमान को देश में आने की मंज़ूरी देने से पहले, नई दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए रोक दिया था। हालांकि, बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के सहयोगी तारिक़ रहमान ने कोलंबो के रास्ते ढाका लौटने का फ़ैसला किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सरकार से जुड़े किसी अधिकारी के मामले में यह अपनी तरह की पहली घटना है; यह सरकार कुछ महीने पहले ही सत्ता में आई है। ढाका और नई दिल्ली में राजनयिक सूत्रों के हवाले से बांग्लादेश के समाचार आउटलेट 'प्रोथोम आलो' ने बताया कि तारिक रहमान के करीबी सहयोगी ज़ाहिद उर रहमान को रविवार शाम नई दिल्ली पहुंचने पर भारतीय आव्रजन अधिकारियों ने करीब ढाई घंटे तक रोके रखा। वह 'इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन' (IORA) की बैठक में शामिल होने आए थे। 'प्रोथोम आलो' और 'द डेली स्टार' की खबरों के अनुसार, हालांकि बाद में उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद उन्हें मंजूरी मिल गई, लेकिन सलाहकार ने भारत में प्रवेश करने के बजाय कोलंबो होते हुए ढाका लौटना बेहतर समझा।

सलाहकार IORA की वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की 28वीं बैठक में शामिल होने के लिए भारत आए थे। यह बैठक 15 और 16 जून को भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा आयोजित की जानी थी। 'प्रोथोम आलो' की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश के हाई कमीशन ने शुक्रवार को एक डिप्लोमैटिक नोट के ज़रिए भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) को ज़ाहिद के मीटिंग में शामिल होने के बारे में औपचारिक रूप से जानकारी दी थी। अख़बार ने यह भी बताया कि बांग्लादेश के हाई कमिश्नर एम. रियाज़ हमीदुल्लाह ने इस दौरे से पहले संबंधित भारतीय अधिकारियों से बातचीत भी की थी। खबरों के मुताबिक, पहले से जानकारी दिए जाने के बावजूद, इमिग्रेशन जांच के दौरान ज़ाहिद को रोका गया और दो घंटे से ज़्यादा समय तक इंतज़ार कराया गया, जबकि उन्हें तुरंत कोई साफ़ वजह नहीं बताई गई।इस बीच, 'द डेली स्टार' ने एक भारतीय न्यूज़ चैनल का हवाला देते हुए कहा कि वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान ज़ाहिद का नाम कथित तौर पर "सुरक्षा से जुड़ी वॉचलिस्ट" में आया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बांग्लादेशी सलाहकार डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के बजाय SAARC स्टिकर वाले रेगुलर ग्रीन पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे थे।

भारतीय अधिकारियों ने अब तक इस घटनाक्रम पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में आई गिरावट के बाद, नई दिल्ली और ढाका अपने रिश्तों के एक नए राजनीतिक दौर से गुज़र रहे हैं। बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार के दौरान पीएम तारिक़ रहमान के सूचना सलाहकार को कुछ समय के लिए देश में घुसने से रोके जाने का ज़िक्र करते हुए, राजनीतिक कमेंटेटर प्रतिम रंजन बोस ने हाल की घटनाओं को नई दिल्ली के BNP सरकार के प्रति सख़्त रुख़ अपनाने का संकेत बताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि फरवरी में बीएनपी के सत्ता में आने के बाद से यह पहली बार है जब भारत ने अपना रुख़ सख़्त किया है।

एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया के बाजारों और कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। महीनों से जारी भारी तनाव और युद्ध के बाद आखिरकार वह बड़ा अपडेट आ गया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि ईरान के साथ शांति समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया। इस समझौते की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह कि दुनिया की लाइफ लाइन कहे जाने वाले हॉर्मोस जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को फिर से खोल दिया जाएगा। इतना ही नहीं अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत प्रभाव से हटा रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर बेहद दमदार और कड़क अंदाज में लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो गया। सभी को बधाई। मैं इसके द्वारा हॉर्मोस जलडमरू मध्य को टोल फ्री खोलने के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत करता हूं और इसके साथ ही अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने का भी अधिकार देता हूं। दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू करो तेल को बहने दो। इस पूरे समझौते के पीछे पाकिस्तान एक मुख्य मध्यस्थ की भूमिका में सामने आया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस बड़ी डील की पुष्टि की। इस समझौते की मुख्य शर्तों और बड़े अपडेट्स की बात करें तो अमेरिका और ईरान दोनों ही पक्ष लेबनान सहित सभी मोर्चों पर अपने सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थाई रूप से खत्म करने के लिए तैयार हैं। हारमोस जलडम उद्योग को बिना किसी टोल या टैक्स के सभी के लिए पूरी तरह टोल फ्री खोला गया। अप्रैल के महीने से अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों की जो घेराबंदी की थी उसे तुरंत हटाया जा रहा है।

इस समझौते का मुख्य मकसद दुश्मनी को रोकना और एक बड़े समझौते के लिए रास्ता बनाना है। यह समझौता तीन मुख्य बातों पर केंद्रित है: होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना, ईरान को आर्थिक राहत देना और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू करना। इसमें उन मुद्दों पर बातचीत के लिए 60 दिन का समय भी तय किया गया है, जिनकी वजह से लंबे समय से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच मतभेद रहे हैं। खास बात यह है कि यह कोई आखिरी शांति समझौता नहीं है। यह एक अंतरिम ढांचा है जिसका मकसद तनाव को तुरंत कम करना है, ताकि बातचीत करने वाले एक ज़्यादा व्यापक समझौते की दिशा में काम कर सकें।

इस फ्रेमवर्क का एक अहम हिस्सा होरमुज़ जलडमरूमध्य से जुड़ा है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एक संकरा समुद्री रास्ता है। दुनिया भर में होने वाले तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा होरमुज़ से होकर गुजरता है, जिससे यह दुनिया के सबसे अहम एनर्जी चोकपॉइंट्स (ऊर्जा आपूर्ति के महत्वपूर्ण और संवेदनशील रास्ते) में से एक बन जाता है। इसमें किसी भी तरह की रुकावट से तेल की कीमतें, शिपिंग की लागत और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई तेज़ी से बढ़ सकती है। रिपोर्ट किए गए फ्रेमवर्क के तहत, ईरान कमर्शियल शिपिंग के लिए इस जलडमरूमध्य को फिर से खोल देगा, जबकि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी पाबंदियां हटा लेगा। उम्मीद है कि इस कदम से एनर्जी मार्केट में भरोसा बहाल होगा और टकराव के दौरान पैदा हुए सप्लाई में रुकावट के डर को कम करने में मदद मिलेगी। भारत जैसे देशों के लिए, जो आयातित कच्चे तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, होरमुज़ के फिर से खुलने से तेल की कीमतों को स्थिर करने और भविष्य में एनर्जी से जुड़े झटकों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। 

न्यूक्लियर मुद्दा अमेरिका-ईरान संबंधों का सबसे संवेदनशील हिस्सा बना हुआ है और इसी से तय होगा कि क्या यह फ्रेमवर्क आगे चलकर एक स्थायी समझौते का रूप ले पाएगा। ईरान लंबे समय से कहता आ रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम आम नागरिकों के इस्तेमाल (सिविलियन मकसद) के लिए है। हालांकि, अमेरिका और उसके सहयोगियों का तर्क है कि यूरेनियम को बहुत ज़्यादा लेवल तक एनरिच करने से न्यूक्लियर हथियार बनाने में लगने वाला समय काफी कम हो सकता है। खबरों के अनुसार, इस फ्रेमवर्क के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार न बनाने, बातचीत के दौरान यूरेनियम एनरिचमेंट को आगे न बढ़ाने और न्यूक्लियर सुविधाओं का विस्तार न करने का वादा करेगा।

न तो अमेरिका और न ही ईरान ने ड्राफ़्ट मेमोरेंडम का पूरा टेक्स्ट सार्वजनिक किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने स्वतंत्र रूप से कई अहम प्रावधानों की रिपोर्ट दी है, लेकिन उसने 14-पॉइंट वाली पूरी लिस्ट प्रकाशित नहीं की है। ज़्यादा विस्तृत जानकारी मुख्य रूप से ईरानी मीडिया आउटलेट्स से मिली है, जो इस समझौते को मिलिट्री, आर्थिक और परमाणु मुद्दों को कवर करने वाला 14-पॉइंट वाला फ़्रेमवर्क बताते हैं। उन रिपोर्टों के आधार पर, कहा जाता है कि इस फ़्रेमवर्क में ये बातें शामिल हैं:

टकराव को तुरंत रोकना

कमर्शियल ट्रैफ़िक के लिए होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोलना

ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी प्रतिबंध हटाना

बातचीत के दौरान अमेरिका द्वारा कोई नया प्रतिबंध न लगाना

ईरानी तेल निर्यात के लिए अस्थायी छूट

फ़्रीज़ की गई ईरानी संपत्ति को जारी करना

60 दिन की बातचीत की अवधि

परमाणु हथियार न बनाने का ईरान का वादा

यूरेनियम संवर्धन (enrichment) को और आगे न बढ़ाना

परमाणु सुविधाओं के विस्तार पर रोक

ईरान के संवर्धित यूरेनियम स्टॉकपाइल पर बातचीत

क्षेत्रीय तनाव कम करने के उपाय

आर्थिक और पुनर्निर्माण से जुड़ी चर्चाएँ

एक अंतिम व्यापक समझौते पर बातचीत