एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया के बाजारों और कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। महीनों से जारी भारी तनाव और युद्ध के बाद आखिरकार वह बड़ा अपडेट आ गया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि ईरान के साथ शांति समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया। इस समझौते की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह कि दुनिया की लाइफ लाइन कहे जाने वाले हॉर्मोस जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को फिर से खोल दिया जाएगा। इतना ही नहीं अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत प्रभाव से हटा रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर बेहद दमदार और कड़क अंदाज में लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो गया। सभी को बधाई। मैं इसके द्वारा हॉर्मोस जलडमरू मध्य को टोल फ्री खोलने के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत करता हूं और इसके साथ ही अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने का भी अधिकार देता हूं। दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू करो तेल को बहने दो। इस पूरे समझौते के पीछे पाकिस्तान एक मुख्य मध्यस्थ की भूमिका में सामने आया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस बड़ी डील की पुष्टि की। इस समझौते की मुख्य शर्तों और बड़े अपडेट्स की बात करें तो अमेरिका और ईरान दोनों ही पक्ष लेबनान सहित सभी मोर्चों पर अपने सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थाई रूप से खत्म करने के लिए तैयार हैं। हारमोस जलडम उद्योग को बिना किसी टोल या टैक्स के सभी के लिए पूरी तरह टोल फ्री खोला गया। अप्रैल के महीने से अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों की जो घेराबंदी की थी उसे तुरंत हटाया जा रहा है।

इस समझौते का मुख्य मकसद दुश्मनी को रोकना और एक बड़े समझौते के लिए रास्ता बनाना है। यह समझौता तीन मुख्य बातों पर केंद्रित है: होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना, ईरान को आर्थिक राहत देना और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू करना। इसमें उन मुद्दों पर बातचीत के लिए 60 दिन का समय भी तय किया गया है, जिनकी वजह से लंबे समय से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच मतभेद रहे हैं। खास बात यह है कि यह कोई आखिरी शांति समझौता नहीं है। यह एक अंतरिम ढांचा है जिसका मकसद तनाव को तुरंत कम करना है, ताकि बातचीत करने वाले एक ज़्यादा व्यापक समझौते की दिशा में काम कर सकें।

इस फ्रेमवर्क का एक अहम हिस्सा होरमुज़ जलडमरूमध्य से जुड़ा है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एक संकरा समुद्री रास्ता है। दुनिया भर में होने वाले तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा होरमुज़ से होकर गुजरता है, जिससे यह दुनिया के सबसे अहम एनर्जी चोकपॉइंट्स (ऊर्जा आपूर्ति के महत्वपूर्ण और संवेदनशील रास्ते) में से एक बन जाता है। इसमें किसी भी तरह की रुकावट से तेल की कीमतें, शिपिंग की लागत और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई तेज़ी से बढ़ सकती है। रिपोर्ट किए गए फ्रेमवर्क के तहत, ईरान कमर्शियल शिपिंग के लिए इस जलडमरूमध्य को फिर से खोल देगा, जबकि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी पाबंदियां हटा लेगा। उम्मीद है कि इस कदम से एनर्जी मार्केट में भरोसा बहाल होगा और टकराव के दौरान पैदा हुए सप्लाई में रुकावट के डर को कम करने में मदद मिलेगी। भारत जैसे देशों के लिए, जो आयातित कच्चे तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, होरमुज़ के फिर से खुलने से तेल की कीमतों को स्थिर करने और भविष्य में एनर्जी से जुड़े झटकों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। 

न्यूक्लियर मुद्दा अमेरिका-ईरान संबंधों का सबसे संवेदनशील हिस्सा बना हुआ है और इसी से तय होगा कि क्या यह फ्रेमवर्क आगे चलकर एक स्थायी समझौते का रूप ले पाएगा। ईरान लंबे समय से कहता आ रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम आम नागरिकों के इस्तेमाल (सिविलियन मकसद) के लिए है। हालांकि, अमेरिका और उसके सहयोगियों का तर्क है कि यूरेनियम को बहुत ज़्यादा लेवल तक एनरिच करने से न्यूक्लियर हथियार बनाने में लगने वाला समय काफी कम हो सकता है। खबरों के अनुसार, इस फ्रेमवर्क के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार न बनाने, बातचीत के दौरान यूरेनियम एनरिचमेंट को आगे न बढ़ाने और न्यूक्लियर सुविधाओं का विस्तार न करने का वादा करेगा।

न तो अमेरिका और न ही ईरान ने ड्राफ़्ट मेमोरेंडम का पूरा टेक्स्ट सार्वजनिक किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने स्वतंत्र रूप से कई अहम प्रावधानों की रिपोर्ट दी है, लेकिन उसने 14-पॉइंट वाली पूरी लिस्ट प्रकाशित नहीं की है। ज़्यादा विस्तृत जानकारी मुख्य रूप से ईरानी मीडिया आउटलेट्स से मिली है, जो इस समझौते को मिलिट्री, आर्थिक और परमाणु मुद्दों को कवर करने वाला 14-पॉइंट वाला फ़्रेमवर्क बताते हैं। उन रिपोर्टों के आधार पर, कहा जाता है कि इस फ़्रेमवर्क में ये बातें शामिल हैं:

टकराव को तुरंत रोकना

कमर्शियल ट्रैफ़िक के लिए होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोलना

ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी प्रतिबंध हटाना

बातचीत के दौरान अमेरिका द्वारा कोई नया प्रतिबंध न लगाना

ईरानी तेल निर्यात के लिए अस्थायी छूट

फ़्रीज़ की गई ईरानी संपत्ति को जारी करना

60 दिन की बातचीत की अवधि

परमाणु हथियार न बनाने का ईरान का वादा

यूरेनियम संवर्धन (enrichment) को और आगे न बढ़ाना

परमाणु सुविधाओं के विस्तार पर रोक

ईरान के संवर्धित यूरेनियम स्टॉकपाइल पर बातचीत

क्षेत्रीय तनाव कम करने के उपाय

आर्थिक और पुनर्निर्माण से जुड़ी चर्चाएँ

एक अंतिम व्यापक समझौते पर बातचीत