बिहार के 58 लाख गरीब परिवारों को मिलेगी मुफ्त बिजली, आज लॉन्च होगा फ्री सोलर महाअभियान

Bihar News: बिहार में गरीब और वंचित परिवारों के दिन छटने वाले हैं. राज्य सरकार गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें ग्रीन एनर्जी से जोड़ने के लिए अब तक का सबसे बड़ा महाअभियान शुरू करने जा रही है. राज्य के सभी 38 जिलों में 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' का दायरा बढ़ाते हुए अब 58 लाख बीपीएल परिवारों को इसके तहत कवर किया गया है. आज यानी 14 जून से इस बेहद महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत होने जा रही है. इसका विधिवत उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे. इस योजना के आने से राज्य के करोड़ों गरीब परिवारों को महंगे बिजली बिल से हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी.

1278 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का होगा शिलान्यास

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऊर्जा विभाग द्वारा बिहार में पहले चरण में कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के लिए पूर्णतः निशुल्क पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत समर्पित सौर ऊर्जा संयंत्रों के अधिष्ठापन का कार्यारंभ किया जा रहा है. इसके साथ ही बिहार के विकास को और गति देने के लिए ऊर्जा प्रक्षेत्र से जुड़ी 1278 करोड़ रुपये की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास एवं शुभारंभ भी किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण भी हो और गरीबों की जेब पर पड़ने वाला बोझ भी खत्म हो जाए.

बिजली विभाग ने तैयार किया मेगा प्लान

राज्य बिजली विभाग के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार ने इस पूरे महाअभियान के रोडमैप की विस्तृत जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि बिहार में वर्तमान में कुल 58 लाख बीपीएल परिवार हैं, जो बिजली विभाग की 'कुटीर ज्योति योजना' के तहत मुफ्त या रियायती बिजली का लाभ पा रहे हैं. अब सरकार इन सभी 58 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों को सीधे 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना' से जोड़ने जा रही है. अभियान की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगले मात्र 5 महीनों के भीतर राज्य के 2.5 लाख चिन्हित घरों की छतों पर मुफ्त सोलर प्लांट लगा दिए जाएंगे.

पूरी तरह मुफ्त लगेगा सोलर पैनल

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके तहत लाभार्थियों को अपनी जेब से एक रुपया भी खर्च नहीं करना होगा. सोलर प्लांट लगाने की पूरी लागत केंद्र सरकार की सब्सिडी और राज्य सरकार के विशेष अनुदान से पूरी की जाएगी. एक प्लांट लगाने में जो भी कुल खर्च आएगा, उसमें से 43 हजार रुपये की सब्सिडी राशि बिहार सरकार देगी और 33 हजार रुपये केंद्र सरकार दे रही है. इस तरह दोनों सरकारों के सहयोग से गरीब उपभोक्ता परिवारों पर जीरो खर्च का लोड पड़ेगा और वे बिना किसी आर्थिक तंगी के सोलर एनर्जी का लाभ उठा सकेंगे.

हर महीने मिलेगी 125 यूनिट फ्री बिजली

इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार के घर की छत पर 1.1 केवीए क्षमता का रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा. इस सिस्टम से हर महीने औसतन 120 से 125 यूनिट बिजली का उत्पादन आसानी से होगा. चूंकि इन गरीब परिवारों की मासिक बिजली खपत अमूमन इतनी ही होती है, इसलिए नेट मीटरिंग के जरिए इनका बिजली बिल पूरी तरह से जीरो हो जाएगा. यानी अब इन्हें बिजली इस्तेमाल करने के बाद महीने के अंत में बिल आने का कोई डर नहीं सताएगा.

10 साल तक मरम्मत की टेंशन खत्म

गरीब परिवारों पर भविष्य में मरम्मत या रखरखाव का कोई आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने पुख्ता इंतजाम किया है. बिजली विभाग के नियमों के अनुसार, जो अधिकृत एजेंसी घरों में सोलर पैनल लगाएगी, वही एजेंसी अगले 10 वर्षों तक इसका मुफ्त रखरखाव और मेंटेनेंस करेगी. अगर पैनल में कोई खराबी आती है या वह काम करना बंद करता है, तो उपभोक्ता को अपनी जेब से पैसे नहीं देने होंगे.

ऐसे होगा लाभार्थियों का चयन

इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है. चूंकि 58 लाख परिवार पहले से ही बिजली विभाग की कुटीर ज्योति योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं, इसलिए सरकार के पास लाभार्थियों का डेटाबेस पहले से तैयार है. इसके बाद बिजली कंपनी के इंजीनियर घरों पर जाकर तकनीकी जांच करेंगे कि उपभोक्ता के घर की छत सोलर पैनल का वजन उठाने और पर्याप्त धूप पाने के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त है या नहीं. इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता के पास वैध घरेलू बिजली कनेक्शन होना जरूरी है.

बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होगी योजना

बिहार के इतिहास में रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है. आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा इस योजना की शुरुआत करने के साथ ही बिहार के ग्रामीण और शहरी गरीब इलाकों में मुफ्त बिजली और आत्मनिर्भर ऊर्जा के एक नए युग की शुरुआत होगी. अगले 5 महीनों में लाखों घरों की छतों पर सोलर पैनल सजने से न केवल राज्य के बिजली ग्रिड पर लोड कम होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी बिहार पूरे देश के सामने एक अनूठी मिसाल पेश करेगा. इससे राज्य के गरीब परिवारों का जीवन स्तर सुधरेगा और वे आर्थिक रूप से अधिक मजबूत हो सकेंगे.

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