यूपी सरकार का दुल्हनों को तोहफा, शादी के लिए खुद खरीद सकेंगी पायल और बिछिया

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हर वर्ग के लिए कई योजनाएं और कदम उठा रही है. खास तौर पर महिलाओं को लेकर यूपी सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. फिर चाहे वो युवतियां हो या फिर महिलाएं. पढ़ाई से लेकर शादी तक यूपी सरकार की ओर से अलग-अलग योजनाओं के जरिए उन्हें कुछ न कुछ सौगात दी जा रही है. इसी कड़ी में अब योगी सरकार  ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए लाभार्थी दुल्हनों को अधिक अधिकार और सुविधा देने का फैसला किया है.

जी हां अब योजना के तहत मिलने वाले कुछ पारंपरिक उपहारों की खरीद सरकार नहीं करेगी, बल्कि इसके लिए निर्धारित राशि सीधे दुल्हन के बैंक खाते में भेजी जाएगी. इस नई व्यवस्था के बाद दुल्हनें अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार पायल और बिछिया खरीद सकेंगी.

योजना में क्या हुआ नया बदलाव?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक जोड़े पर कुल एक लाख रुपये खर्च करती है. पहले इस राशि में से 60 हजार रुपये सीधे वधू के बैंक खाते में भेजे जाते थे, जबकि 25 हजार रुपये विवाह उपहार और अन्य आवश्यक सामग्री की खरीद पर खर्च किए जाते थे. इसके अलावा 15 हजार रुपये विवाह समारोह और अन्य व्यवस्थाओं के लिए निर्धारित थे.

अब सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए पायल और बिछिया की खरीद के लिए निर्धारित 4 हजार रुपये सीधे दुल्हन के खाते में भेजने का निर्णय लिया है. इसके बाद वधू के खाते में मिलने वाली राशि 60 हजार रुपये से बढ़कर 64 हजार रुपये हो जाएगी.

अपनी पसंद से खरीद सकेंगी उपहार

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि दुल्हन अब अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार आभूषण खरीद सकेगी. पहले समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को उपहार स्वरूप 30 ग्राम चांदी की पायल और 10 ग्राम की बिछिया उपलब्ध कराई जाती थी. इसके लिए लगभग 4 हजार रुपये खर्च किए जाते थे.

लेकिन हाल के वर्षों में चांदी की कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिली है. वर्तमान में चांदी का भाव लगभग ढाई लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है. ऐसे में निर्धारित बजट में गुणवत्तापूर्ण आभूषण उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था. इसी वजह से सरकार ने सीधे नकद हस्तांतरण का रास्ता चुना है.

लाभार्थियों को मिलेगा अधिक नियंत्रण

विशेषज्ञों का मानना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) आधारित यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ लाभार्थियों को आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार भी देगा. इससे उपहारों की खरीद प्रक्रिया में आने वाली प्रशासनिक जटिलताएं भी कम होंगी और लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचेगा.

लखनऊ में 1563 शादियों का लक्ष्य

समाज कल्याण विभाग के अनुसार, इस वर्ष लखनऊ जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1563 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अब तक लगभग 600 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. विभाग का कहना है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और पात्र परिवार घर बैठे आवेदन कर सकते हैं.

सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करने वाली राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है. नई व्यवस्था से न केवल लाभार्थियों को अधिक सुविधा मिलेगी, बल्कि योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता भी बढ़ेगी. सरकार का मानना है कि इससे जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और विवाह संबंधी आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी.

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