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Others कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार आम बात थी: उत्तराखंड के CM धामी ने फंड की बर्बादी रोकने के लिए PM मोदी की DBT की तारीफ़ की
prabhasakshiउत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबी-विरोधी पहलों का ज़िक्र करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा, "अपने कार्यकाल के दौरान, पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन गया था। मोदी सरकार ने इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रक्रिया अपनाई; DBT से लाभार्थियों के खातों में जाने वाले फंड में किसी भी तरह की लीकेज की गुंजाइश नहीं रहती... कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की थी और वह वोट-बैंक तक ही सीमित थी।
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इस बीच, गुरुवार को मुख्यमंत्री धामी को राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित NDA कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोशपूर्ण और प्रेरणादायक भाषण सुनने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व देश-निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए सभी को लगातार प्रेरित और उत्साहित करता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि NDA की इस अहम बैठक में 35 सहयोगी दलों के 75 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। गठबंधन के सभी सहयोगियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अटूट भरोसा जताया और उन्हें बधाई दी।
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उन्होंने कहा कि भारत अभी एक ऐतिहासिक और गौरवशाली दौर से गुजर रहा है, जिसमें सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के सिद्धांतों के आधार पर विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'विकसित भारत' के विजन को नई गति मिली है, जबकि "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" का मंत्र पूरे देश में जन-विश्वास का आधार बन गया है।
Signature Forgery केस में CID का बड़ा एक्शन, Abhishek Banerjee के Kolkata आवास पर पहुंची टीम।
कोलकाता में शुक्रवार को सिग्नेचर फ़ॉर्जरी (हस्ताक्षर में हेराफेरी) के मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के घर CID (क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) के अधिकारियों की एक टीम पहुँची। अभिषेक बनर्जी के वकील भी उनके घर पहुँचे। इससे पहले गुरुवार को CID ने कोलकाता के अलीपुर इलाके में स्थित अपने हेडक्वार्टर 'भवानी भवन' में अभिषेक बनर्जी से सिग्नेचर फ़ॉर्जरी के मामले में करीब साढ़े 5 घंटे तक पूछताछ की थी। TMC विधायक मदन मित्रा ने ANI को बताया कि अभिषेक बनर्जी जाँच में सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा, "वे (CID) आए हैं; यह उनका काम है, इसलिए वे आए हैं। वे अभिषेक बनर्जी से सहयोग चाहते हैं और अभिषेक बनर्जी सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करते रहेंगे।"
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देबाशीष राय ने कहा कि CID ने उन्हें अपनी इस विज़िट के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। सीआईडी ने हमें कोई सूचना नहीं दी है। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जब हमें कुछ जानकारी मिलेगी और हम नियमों का पालन कर लेंगे, तब हम आपको और बताएंगे... हमें नहीं पता कि वे यहां क्यों हैं। यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किए गए एक प्रस्ताव में गड़बड़ी की शिकायत से जुड़ा है। इस प्रस्ताव में राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) के तौर पर शोभनदेब चट्टोपाध्याय, डिप्टी LoP के तौर पर आसिमा पात्रा और नैना बंद्योपाध्याय, और चीफ व्हिप के तौर पर फिरहाद हकीम की नियुक्ति की बात कही गई थी।
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अभिषेक बनर्जी ने 9 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर को बताया कि पार्टी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक में पदाधिकारियों की नियुक्ति का फैसला किया था। इसके बाद, 18 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा के प्रधान सचिव ने अभिषेक बनर्जी को पत्र लिखकर बैठक के मिनट्स और प्रस्ताव, साथ ही फैसला लेने की प्रक्रिया के दौरान मौजूद विधायकों के हस्ताक्षर मांगे। 20 मई को अभिषेक ने बैठक के प्रस्ताव की कॉपी और उस बैठक में मौजूद सदस्यों के हस्ताक्षर वाली अटेंडेंस शीट जमा की। इसमें बताया गया था कि 6 मई को हुई बैठक में 70 विधायक मौजूद थे।
