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Others सिर्फ कॉलिंग चाहिए? Jio का यह 84 दिन वाला प्लान डेटा के झंझट से दिलाएगा छुटकारा
Prabhat Khabarअगर आपको मोबाइल डेटा से ज्यादा कॉलिंग की जरूरत है तो जियो का यह प्लान 84 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 1000 एसएमएस के साथ अफॉर्डेबल ऑप्शन बन सकता है.
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Taiwan की घेराबंदी! China के 14 PLA फाइटर जेट और 9 Navy जहाजों से बढ़ा संकट
prabhasakshiताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने अपने समुद्री इलाके के आस-पास चीनी सेना के 14 विमानों की उड़ान (सॉर्टि), नौ नौसैनिक जहाजों और चार सरकारी जहाजों की मौजूदगी का पता लगाया। इन 14 उड़ानों में से 13 ने 'मीडियन लाइन' (सीमा रेखा) को पार किया और ताइवान के उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्से के 'एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन ज़ोन' (ADIZ) में प्रवेश किया। एक्स पर एक पोस्ट में MND ने कहा कि आज सुबह 6 बजे (UTC+8) तक ताइवान के आस-पास PLA के 14 विमानों की उड़ान, PLAN के 9 नौसैनिक जहाजों और 4 सरकारी जहाजों की मौजूदगी का पता चला। 14 में से 13 उड़ानों ने 'मीडियन लाइन' को पार किया और ताइवान के उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्से के ADIZ में प्रवेश किया। ROC सशस्त्र बलों ने स्थिति पर नज़र रखी और जवाबी कार्रवाई की। इससे पहले गुरुवार को ताइवान के MND ने अपने आस-पास PLA के 11 एयरक्राफ्ट सॉर्टीज़, छह नेवल जहाज़ और तीन सरकारी जहाज़ देखे। इनमें से 11 में से नौ ने मीडियन लाइन पार की और ताइवान के ADIZ में प्रवेश किया।
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एक्स पर एक पोस्ट में MND ने कहा आज सुबह 6 बजे (UTC+8) तक ताइवान के आस-पास PLA के 11 एयरक्राफ्ट सॉर्टीज़, 6 PLAN जहाज़ और 3 सरकारी जहाज़ देखे गए। 11 सॉर्टीज़ में से 9 ने मीडियन लाइन पार की और ताइवान के उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्से के ADIZ में प्रवेश किया। ROC आर्म्ड फोर्सेज़ ने स्थिति पर नज़र रखी और जवाब दिया। ताइवान पर चीन का दावा एक जटिल मुद्दा है जो ऐतिहासिक, राजनीतिक और कानूनी तर्कों पर आधारित है। बीजिंग का कहना है कि ताइवान चीन का एक अभिन्न अंग है; यह बात उसकी राष्ट्रीय नीति में शामिल है और इसे घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय बयानों का समर्थन भी प्राप्त है।
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वहीं दूसरी ओर, ताइवान अपनी अलग पहचान बनाए हुए है और अपनी सरकार, सेना व अर्थव्यवस्था के साथ स्वतंत्र रूप से काम करता है। 'यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ़ इंडिया' के अनुसार, ताइवान की स्थिति अंतरराष्ट्रीय बहस का एक अहम मुद्दा बनी हुई है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत संप्रभुता, आत्म-निर्णय और गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों की परीक्षा लेती है।
