Punjab News: डायलिसिस से लेकर कैंसर उपचार तक, मुख्यमंत्री सेहत योजना बिना वित्तीय बोझ के उपलब्ध करवा रही अहम स्वास्थ्य सेवाएं

जब भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तब आपातस्थिति में महंगी चिकित्सा के डर से मुक्ति भी जनकल्याण का एक महत्त्वपूर्ण पैमाना बनकर उभर रही है. पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) के  तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है और पिछले सात महीनों में इस योजना के तहत छह लाख से अधिक उपचार दर्ज किए जा चुके हैं.

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के आँकड़ों के अनुसार, 69,12,697 पात्र परिवारों के मुकाबले अब तक 26,18,712 लाभार्थियों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) किया जा चुका है. अब तक 3,02,906 मरीज़ों ने उपचार प्राप्त किया है, जिनमें 6,06,892 उपचार और 15,267 प्रक्रियाएं शामिल हैं. योजना के तहत 880 सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जबकि दर्ज औसत क्लेम राशि ₹14,628.04 है.

1,85,220 आपातकालीन मामले भी दर्ज 

इस अवसर पर, पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “डायलिसिस से लेकर कैंसर उपचार तक, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब में छह लाख उपचार पूरे हो गए हैं. गंभीर और महँगी स्वास्थ्य सेवाओं में इस योजना का उपयोग विशेष रूप से देखने को मिल रहा है. क्रॉनिक हीमोडायलिसिस के 1,99,417 उपचार किए गए हैं, जबकि कैंसर के 60,504 मामले और 1,85,220 आपातकालीन मामले भी दर्ज किए गए हैं.”

6.79 करोड़ रुपये खर्च किए गए

इसके अतिरिक्त, हृदय संबंधी उपचार भी योजना का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ है. आँकड़ों के अनुसार, डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी सहित 10,428 पीटीसीए प्रक्रियाएं की गई हैं, जिन पर 100 करोड़ रुपये का खर्च आया  है. कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग(सीएबीजी) के 611 उपचारों पर लगभग ₹8.20 करोड़ ख़र्च हुए, जबकि 507 पेसमेकर प्रक्रियाओं पर लगभग 6.79 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए.

डायलिसिस मामलों पर 33.14 करोड़ रुपये का खर्च

हड्डी एवं जोड़ संबंधी उपचारों में भी योजना का पर्याप्त उपयोग हुआ है. कुल 11,796 घुटना प्रत्यारोपण (नी रिप्लेसमेंट) किए गए, जिन पर ₹94.89 करोड़ खर्च हुए. योजना के तहत 1,092 कुल हिप रिप्लेसमेंट भी दर्ज किए गए, जिनकी लागत ₹10.75 करोड़ रही. इसके अलावा, फ्रैक्चर फिक्सेशन की 2,200 से अधिक प्रक्रियाएँ की गईं. कैंसर उपचार के 60,504 दर्ज मामलों पर लगभग 159.41 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि 2,02,793 दर्ज डायलिसिस मामलों पर ₹33.14 करोड़ का खर्च हुआ.

इस योजना का लाभ सरकारी और निजी, दोनों अस्पतालों में पहुंच रहा है. निजी स्वास्थ्य संस्थानों में 3,36,161 मामलों का उपचार किया गया, जबकि सरकारी अस्पतालों में 2,70,731 मामलों का उपचार हुआ. दर्ज ख़र्च क्रमशः ₹614.08 करोड़ और ₹479.85 करोड़ रहा.

ज़िला स्तर के आँकड़ों में उपचार के उपयोग के अलग-अलग पैटर्न सामने आए हैं. पटियाला में सबसे अधिक 28,977 मरीज़ों का उपचार किया गया, इसके बाद बठिंडा में 23,446, लुधियाना में 22,620 और जालंधर में 20,193 मरीज़ों का उपचार हुआ. बठिंडा में सबसे अधिक ₹200 करोड़ का खर्च दर्ज किया गया, जिसके बाद पटियाला में ₹100 करोड़, अमृतसर में ₹99.23 करोड़ और जालंधर में ₹91.30 करोड़ ख़र्च हुए.

आंकड़ों के पीछे, लाभार्थियों की कहानियां

आँकड़े योजना के स्तर को दर्शाते हैं, लेकिन लाभार्थियों के अनुभव यह बताते हैं कि कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच परिवारों के लिए क्या मायने रखती है. पित्ताशय(गॉल ब्लैडर) और रीढ़ संबंधी समस्याओं का उपचार करवाने वाली संदीप कौर ने कहा कि उपचार ने उन्हें बेहतर जीवन की ओर लौटने में मदद की है. उन्होंने कहा, “सफल उपचार के बाद मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ. मैं नई उम्मीद के साथ अपना जीवन जी रही हूं.”

स्तन कैंसर का उपचार करवा रहीं निशि गुप्ता के लिए स्वास्थ्य कार्ड ने लंबे समय तक चलने वाले उपचार से जुड़े आर्थिक दबाव को कम किया है. उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मेरे स्तन कैंसर का उपचार नि:शुल्क शुरू हुआ है और बिना किसी ख़र्च के जारी है. इससे मुझे और मेरे परिवार को बहुत राहत मिली है.”

सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया 

पटियाला के हाकम सिंह के लिए, यह योजना अचानक उत्पन्न हुई हृदय संबंधी आपात स्थिति के दौरान बेहद महत्त्वपूर्ण साबित हुई. अपने लक्षणों को याद करते हुए उन्होंने कहा, “अचानक मेरे सीने में दर्द होने लगा.” हृदय संबंधी बीमारी का नि:शुल्क उपचार मिलने के बाद हाकम सिंह ने सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि अब वह अधिक खुशहाल जीवन जी सकते हैं.

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