छिंदवाड़ा के बाद बड़वानी से CM डॉ. मोहन यादव का सख्त संदेश- नहीं सही जाएगी लापरवाही, तहसीलदार-पटवारी समेत 7 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित

बड़वानी: छिंदवाड़ा के बाद बड़वानी में भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ संदेश दिया कि जनता के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत शिकायतकर्ताओं से सीधे बात करते हुए उन्होंने अलग-अलग मामलों में एक तहसीलदार, दो पटवारी, दो CMO, एक सहायक यंत्री और जनपद पंचायत के तत्कालीन CEO समेत 7 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। एक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया।

इससे पहले छिंदवाड़ा में भी जन-विश्वास अभियान के दौरान CMHO, तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों का सम्मान होगा, लेकिन लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

नामांतरण में छह साल की देरी, तीन पर कार्रवाई

राजपुर तहसील के अजय ने बताया कि पिता की मृत्यु के बाद वर्ष 2016 में नामांतरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रक्रिया 2022 में पूरी हुई। छह साल की देरी पर मुख्यमंत्री ने तत्कालीन तहसीलदार आशा परमार और पटवारी मांगीलाल नरगांवे व ललित बोरसे को निलंबित करने के निर्देश दिए।

PM आवास की किश्त में देरी, दो CMO और इंजीनियर निलंबित

प्रधानमंत्री आवास योजना के शिकायतकर्ता रुपेश शर्मा ने बताया कि वर्ष 2019 में आवेदन के बावजूद मकान बनने के बाद 10 अगस्त को पहली किश्त मिली। मुख्यमंत्री ने संबंधित अवधि में पदस्थ CMO मायाराम सोलंकी, जगदीश धाकड़ और सहायक यंत्री राजू डावर को निलंबित करने के निर्देश दिए। संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन इंदौर एस.के. सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

संबल योजना में देरी पर तत्कालीन CEO निलंबित

संबल योजना के तहत वर्ष 2019 से सहायता राशि नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने पानसेमल जनपद पंचायत के तत्कालीन CEO सौरभ सिंह ठाकुर को निलंबित करने के निर्देश दिए। जांच में प्राथमिकता सूची में नीचे मौजूद हितग्राहियों को पहले लाभ मिलने के कुल 16 मामले सामने आए थे। मुख्यमंत्री ने बाल आशीर्वाद योजना में भुगतान में हुई देरी और पशु बीमा की राशि मिलने में दो साल से ज्यादा समय लगने के मामलों की भी जांच के निर्देश दिए।

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

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कस्तूरी कॉटन को बढ़ावा देगी मोहन सरकार, सीएम डॉ. यादव का ऐलान- नर्मदा पर 25 करोड़ से बनेंगे नए घाट, आदर्श अनाज मंडी भी होगी विकसित

भोपाल/बड़वानी। बड़वानी पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कस्तूरी कॉटन के उत्पादन और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के साथ जिले के विकास को लेकर कई घोषणाएं की हैं। नर्मदा नदी पर 25 करोड़ रुपये की लागत से नए घाट बनाए जाएंगे, वहीं बड़वानी में 10 करोड़ रुपये की लागत से आदर्श अनाज मंडी विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जन विश्वास अभियान के तहत जिले के अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बड़वानी में उगाए जाने वाले उन्नत किस्म के कस्तूरी कॉटन को प्रोत्साहित किया जाएगा। धार जिले में विकसित हो रहे पीएम मित्र पार्क के कारण निमाड़ अंचल में कॉटन की मांग बढ़ी है। इसे देखते हुए सरकार कस्तूरी सहित सभी प्रकार के कपास के उत्पादन के साथ उनकी प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा देगी।

नर्मदा पर नए घाट, बड़वानी में आदर्श अनाज मंडी

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नर्मदा नदी पर 25 करोड़ रुपये की लागत से नए घाट बनाए जाएंगे। ये घाट सरदार सरोवर बांध बनने के बाद जलमग्न हुए घाटों की कमी को पूरा करेंगे। इसके अलावा बड़वानी में 10 करोड़ रुपये से आदर्श अनाज मंडी विकसित की जाएगी और खेल मैदान को सुविधाओं से लैस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा।

पानसेमल के महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। भीमा नायक महाविद्यालय को विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं प्राचीन सेंधवा किले और राजवाड़े सहित दूसरी पुरानी धरोहरों के जीर्णोद्धार के लिए पुरातत्व विभाग को निर्देश दिए जाएंगे।

किसानों से लेकर उद्यमियों तक से की बात

मुख्यमंत्री ने बताया कि जन विश्वास अभियान के दौरान उन्होंने किसानों, विद्यार्थियों, मरीजों, डॉक्टरों, उद्यमियों, मछुआरा समुदाय, स्व-सहायता समूह की महिलाओं और युवाओं से बातचीत की। उद्यमियों से फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी प्रोडक्शन, हेल्थ और एजुकेशन को लेकर भी चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत बीज के साथ दूध उत्पादन और पशुपालन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं सीएम समाधान योजना में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही और गलतियां सामने आई हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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