Punjab News: पंजाब कैबिनेट के कई बड़े फैसले, नीट अभ्यर्थियों को मुफ्त बस यात्रा, 1,169 पदों पर भर्ती को मंजूरी

Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास और युवाओं के हित में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए हैं. इस कैबिनेट बैठक में शिक्षा, सरकारी रोजगार, बुनियादी ढांचे, स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई है. सरकार के इन ताजा निर्णयों का मुख्य उद्देश्य राज्य के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देना, बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर पैदा करना, शहरों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर बनाना और राज्य में औद्योगिक निवेश को तेजी से प्रोत्साहित करना है.

नीट परीक्षार्थियों को मिलेगी मुफ्त बस सेवा

कैबिनेट बैठक में सबसे संवेदनशील और अहम फैसला नीट (यूजी) की दोबारा परीक्षा देने वाले राज्य के परीक्षार्थियों के लिए लिया गया है. सरकार ने निर्णय लिया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों और उनके साथ जाने वाले एक अभिभावक या अटेंडेंट को परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी. यह विशेष सुविधा पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी की सरकारी बसों में पूरी तरह से उपलब्ध रहेगी. इसके लिए विद्यार्थियों को बस में सफर के दौरान केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा. सरकार की यह योजना 20, 21 और 22 जून को प्रभावी रूप से लागू रहेगी.

3 मई को रद्द हो गई थीं NEET परीक्षा

आपको बता दें कि इससे पहले 3 मई 2026 को आयोजित की गई नीट परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया था, जिसकी पुनर्परीक्षा अब 21 जून को आयोजित होने जा रही है. मुख्यमंत्री का कहना है कि परीक्षा रद्द होने से छात्र पहले ही मानसिक परेशानी झेल चुके हैं, ऐसे में इस फैसले से विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी कम हो सकेगा.

शिक्षा और पीडब्ल्यूडी विभाग में बंपर भर्तियां

रोजगार के मोर्चे पर भी पंजाब सरकार ने युवाओं को एक बड़ी सौगात दी है. कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरार कैडर के रिक्त पड़े 1,013 पदों को जल्द से जल्द भरने की मंजूरी दे दी है. इन पदों में पुराने बैकलॉग के साथ-साथ नए सृजित पद भी शामिल किए गए हैं. यह पूरी भर्ती प्रक्रिया एजुकेशन रिक्रूटमेंट डायरेक्टोरेट के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी. इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा दांव खेलते हुए इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की एकमुश्त विशेष छूट देने का भी फैसला किया है. इससे उन युवाओं को दोबारा मौका मिलेगा जो ओवरएज हो रहे थे.

PWD में भी निकली भर्ती 

शिक्षा विभाग के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में भी तकनीकी पदों पर भर्ती को हरी झंडी दिखाई गई है. कैबिनेट ने विभाग में जूनियर इंजीनियरों के कुल 156 पदों पर बहाली को मंजूरी दी है, जिसमें 127 पद जूनियर इंजीनियर (सिविल) और 29 पद जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के तय किए गए हैं. इन सभी तकनीकी पदों को पंजाब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड (पीएसएसएसबी) के माध्यम से निष्पक्ष तरीके से भरा जाएगा, जिससे सरकारी प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता में सुधार होगा.

कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा पर विशेष जोर

पंजाब को साफ-सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने पटियाला और जालंधर शहरों में गीले कचरे पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) परियोजनाओं को शुरू करने की मंजूरी दी है. इन दोनों ही प्रमुख शहरों में 100 टन प्रतिदिन की विशाल क्षमता वाले आधुनिक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे. इन बड़े पर्यावरण अनुकूल प्रोजेक्ट्स का संचालन और देखरेख एचपीसीएल रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा.

सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं?

सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो पंजाब के 166 शहरी स्थानीय निकायों में हर रोज करीब 4 हजार टन ठोस कचरा निकलता है. इस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण न होने के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था. अब इन नई परियोजनाओं के जरिए गीले कचरे का सही तरीके से निपटारा किया जा सकेगा, जिससे शहरों की स्वच्छता में सुधार होने के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों के लिए बढ़िया जैविक खाद भी तैयार हो सकेगी.

सेवा नियमों और औद्योगिक नीति में संशोधन

प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कैबिनेट ने पंजाब सिविल सर्विसेज नियम, 1994 में एक महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकार किया है. नए नियम के अनुसार यदि भविष्य में किन्हीं दो उम्मीदवारों की जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता पूरी तरह समान पाई जाती है, तो उनकी वरिष्ठता यानी सीनियरिटी का फैसला उनकी मुख्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों या ग्रेडिंग के आधार पर किया जाएगा. इस बदलाव से सरकारी विभागों में वरिष्ठता को लेकर होने वाले आपसी विवादों का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा.

क्या है मुख्य लक्ष्य?

इसके साथ ही राज्य की औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 में भी जरूरी संशोधनों को मंजूरी दी गई है. इन नए संशोधनों का मुख्य लक्ष्य पंजाब की औद्योगिक इकाइयों को व्यापार के लिए बेहतर माहौल देना, रिसर्च और डेवलपमेंट गतिविधियों को तेज करना और उद्योगों को पर्यावरण के अनुकूल तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करना है. सरकार का दृढ़ विश्वास है कि इन नीतिगत बदलावों से देश-विदेश के बड़े उद्यमी पंजाब की तरफ आकर्षित होंगे, जिससे राज्य के औद्योगिक विकास को एक नई और तेज रफ्तार मिलेगी.

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Jet Fuel Price Hike: ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ 10% ਮਹਿੰਗਾ, ਕੀ ਵਧਣਗੀਆਂ Flight Ticket Prices? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਅਸਰ

Jet Fuel Price Hike:   ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ. ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ATF (ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ) ਦੇ ਦਾਮ 10% ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਕਸਡ-ਰੇਟ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ. ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ.

ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਫਿਕਸਡ-ਰੇਟ ਯੋਜਨਾ?

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ' ਹੈ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ 'ਤੇ ATF ਯਾਨੀ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 115 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਮਿਲੇਗਾ. ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੀਬ 142 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਯਾਨੀ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 142 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.

ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਮੰਜਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ. ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਕੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ. ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ.

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