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NDTVविशेष पीएमएलए कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद अब हेमंत सोरेन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलता रहेगा.
Sharad Pawar का संदेश: INDIA Block की एकजुटता ही Modi के सामने जीत का मंत्र
prabhasakshiराष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता शरद पवार ने 8 जून को आयोजित इंडिया ब्लॉक की बैठक के दौरान विपक्षी दलों के बीच एकता के महत्व पर जोर दिया। महाराष्ट्र के बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व के जवाब में विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रीय पार्टियां एकजुट होने लगी हैं। भाजपा और उसका प्रशासन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है। दूसरी ओर, जो लोग इस नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते, वे भी एकजुट हो गए हैं। हम प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित करेंगे और आगे का रास्ता निकालेंगे। मुझे विश्वास है कि कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा।
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उन्होंने आगे कहा कि आज की बैठक में एक फॉर्मूला प्रस्तावित किया जाएगा, जिसमें यह सुझाव दिया जाएगा कि किसी को भी अपने रुख में अत्यधिक कठोरता नहीं दिखानी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए सुप्रिया सुले इस बैठक में शामिल हो रही हैं। इसके बाद हम दिल्ली में बैठकर आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श करेंगे। अगले दो-तीन वर्षों तक कोई चुनाव निर्धारित नहीं हैं। ऐसे समय में सभी को एकजुट रखना बेहद जरूरी है।
इंडी ब्लॉक की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी सहित विपक्ष के प्रमुख नेता उपस्थित थे। यह बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की गई। ऋण माफी के मानदंडों पर पवार ने टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्धारित शर्तों के संबंध में, ग्रामीण क्षेत्रों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए भी, यह फार्मूला जनता को स्वीकार्य नहीं होगा। यदि वे आज ऐसा निर्णय लेते हैं… तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय नेताओं से परामर्श करके हम ऋण माफी के निर्णय में सहायता करने के तरीके निर्धारित कर सकते हैं और किसी भी कमी की पहचान कर सकते हैं। मैं आज कोई आलोचनात्मक भूमिका नहीं निभाना चाहता।
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महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 2 जून को पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान ऋण राहत योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत किसानों को 2 लाख रुपये तक का ऋण माफ किया जाता है, और पात्रता के लिए भूमि स्वामित्व की कोई शर्त नहीं है।
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