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Others सिर्फ 60 KM दूर थी दुश्मन की फौज! असली गद्दार तो अजरबैजान निकला
prabhasakshiजब अमेरिका 40 दिनों की जंग में ईरान पर समंदर और आसमान से हमले कर रहा था। उस वक्त इजरायल ने ईरान की जमीन पर उतरने की एक साजिश रची थी और उसमें ईरान के एक करीबी पड़ोसी ने इजराइल का साथ दिया था। जंग के दो माह बाद अब धीरे-धीरे रिपोर्ट्स के जरिए साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। ईरान के खिलाफ इजरायल के इस प्लान में साथ देने वाला कोई अरब देश नहीं बल्कि उससे बॉर्डर शेयर करने वाला अजरबैजान था। अमेरिकी न्यूज़ चैनल सीएनएन के मुताबिक अजरबैजान के भीतर इजरायल ने युद्ध के दौरान कई सैन्य ठिकाने बनाए थे। इनमें से एक ठिकाना ईरान के शहर तबरीज से महज 60 किमी की दूरी पर था। क्योंकि ईरान और काकेशस मुल्क अज़रबैजान के बीच 689 किमी की सरहद है। अब मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि अजरबैजान में बनाए गए अपने मिलिट्री बेस से इसराइल ने ना सिर्फ ईरान पर हमले अंजाम दिए बल्कि यहीं से आईआरजीसी के खुफिया चीफ को मारने के लिए प्लेन भी उड़े थे।
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रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि इसराइल ने इस बेस से ईरान पर कई हमले अंजाम दिए। कहा जा रहा है कि इसराइल को उम्मीद थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर, आईआरजीसी कमांडरों और इस्लामिक रेवोल्यूशन के बड़े लीडर्स की हत्या के बाद लोग सड़कों पर उतरेंगे। दरअसल अज़र-बैजान से इसराइल ने इसके बाद की तैयारी भी कर रखी थी और वो यह थी कि अपने सैनिकों को अज़र-बैजान में तैनात किया जाए। जैसे ही ईरान की जनता रिजीम के खिलाफ बगावत के लिए बाहर निकले, वो अपने फौजी ईरान से 60 कि.मी. दूर अज़र-बैजान के बेस से ईरान में भेज दे। क्योंकि जमीनी सरहद का इसराइल फायदा उठाना चाहता था इसलिए उसने यह सारा प्लान बनाकर रखा था। लेकिन इसराइल की चालों पर ईरान की आवाम ने पानी फेर दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामिनई और सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारानी की हत्या के बावजूद ईरान की जनता सड़कों पर नहीं आई। उल्टा इस्लामिक रेवोल्यूशन के सपोर्ट में उतरने लगी।
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इजराइल का सारा प्लान फेल हो गया। सीएनएन ने सूत्रों के हवाले से की गई इस रिपोर्ट में दावा किया है कि अज़रबैजान से ईरान के खिलाफ ऑपरेट किए जाने वाले इस अभियान में इजरायल के कई दर्जन सैनिक शामिल थे। जिनमें इसराइल के हेलीकॉप्टर यूनिट और मोसाद के लोग भी तैयार थे। हालांकि अज़रबैजान ने अपनी जमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने के दावों से साफ इंकार कर दिया है। लेकिन यह भी सच है कि अज़रबैजान ने ईरान के दुश्मन से पक्की दोस्ती तो गांठ रखी है। इजरायल का बेहद करीबी दोस्त है अज़रबैजान। यहां तक कि इजराइल की मदद से चलने वाला मुस्लिम बहुल मुल्क है अज़रबैजान। शिया मुस्लिम बहुल मुल्क होने के बावजूद अज़रबैजान ने फिलिस्तीन इसराइल के विवाद पर कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। इजरायल अज़रबैजान को फौज और खेती को मजबूत करने में मदद करता है। क्योंकि अज़रबैजान का इन क्षेत्रों में कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए अज़रबैजान अपना तेल इजरायल को बेचता है और कहा जाता है कि अज़रबैजान का तेल तुर्की के रास्ते इजरायल पहुंचता है जो उसकी खपत का 40% है। खास बात यह है कि इसमें वो ऑयल भी है जो टैंकों और फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाता है और उन्हीं से इजरायल ने गाजा पर भी जबरदस्त तबाही मचाई है। अब देखना होगा कि किसी फाइनल डील पर पहुंचने के बाद बनी नई कंडीशन में ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मोजतबा खामनेई अपने पड़ोसी देश अज़र-बैजान के धोखे से कैसे निपटते हैं?
CPEC फेल, 4 देशों वाला भारत का पहला 1300 KM सुपर कॉरिडोर
बीजिंग के दफ्तरों में इस वक्त सन्नाटा पसरा है। वजह है भारत का वो साइलेंट मास्टर स्ट्रोक जिसने साउथ एशिया के नक्शे से चीन के दबदबे को मिटाने की पटकथा लिख दी है। दरअसल साउथ एशिया के सीने पर भारत एक ऐसी 1300 किमी लंबी आर्थिक तलवार चला रहा है जिससे चीन केत्वाकांक्षी सीपीईसी के गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। यह सिर्फ एक सड़क नहीं है। यह भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली से जोड़ देगा और डिफेंस एक्सपर्ट भी हैरान है कि इतनी खामोशी से बिना किसी शोर के भारत ने चीन की घेराबंदी आखिर कैसे कर दी। भारत के उत्तरपूर्वी राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट दशकों से कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहे थे।
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सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक कहा गया वहां का सारा बोझ संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब भारत सरकार ने गेम पलट दिया है। यह 1300 कि.मी. का लंबा हाईवे सीधे तौर पर कोलकाता पोर्ट से शुरू होकर सिलिगुड़ी होते हुए नेपाल और भूटान की सीमाओं से छू जाएगा। यह कोई साधारण सड़क नहीं है बल्कि एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरह काम करेगा। कल्पना कीजिए जो ट्रक पहले पहाड़ों के टेढ़े-मेढ़े रास्तों पर हफ्तों फंसे रहते थे, वे अब 100 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से अपना माल पहुंचाएंगे बॉर्डर्स पर। इससे ना केवल समय बचेगा बल्कि ट्रांसपोर्टेशन की लागत 30% तक कम हो जाएगी। यह भारत के नॉर्थ ईस्ट को लैंड लॉक से लैंड लिंक बना देगा। अब बात करते हैं उन दो देशों की जिन्हें चीन हमेशा अपने कर्ज के जाल में फंसाने की फिराक में रहता है। नेपाल और भूटान। इन दोनों देशों की सबसे बड़ी मजबूरी है कि इनके पास अपना कोई समंदर नहीं है।
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चीन इन्हें तिब्बत के रास्ते वोट देने का लालच देता रहा है। लेकिन हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के कारण वो रास्ता बेहद महंगा और मुश्किल है। भारत ने इस 1300 किमी लंबे हाईवे के जरिए उन्हें एक ऐसा विकल्प दे दिया है जिसे ठुकराना उनके लिए नामुमकिन है। नेपाल और भूटान के व्यापारियों के लिए अब कोलकाता और हदिया फोर्ट तक पहुंचना मक्खन जैसा हो जाएगा। जब इन देशों का व्यापार भारत के रास्ते सस्ता होगा तो वे चीन के महंगे और एहसान भरे रास्तों की तरफ नहीं देखेंगे। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की सबसे बड़ी जीत है और चीन की सबसे बड़ी हार है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है बांग्लादेश पर। इस प्रोजेक्ट को बीबीआईए कहा गया जिसमें बांग्लादेश एक प्रमुख भागीदार था।
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