पंजाब के अभिभावकों को बड़ी राहत, अब मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे प्राइवेट स्कूल; मान सरकार ला रही सख्त कानून

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के लाखों अभिभावकों को बड़ी राहत देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला किया है. सरकार अब निजी स्कूलों द्वारा हर साल अपनी मर्जी से बढ़ाई जाने वाली फीस को नियंत्रित करने के लिए एक नया और बेहद सख्त कानून लाने जा रही है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की घोषणा के बाद राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है. इस नए कानून के आने से निजी स्कूलों की पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जा सकेगी. राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने विभाग के आला अधिकारियों को इस कानून का पूरा खाका यानी मसौदा तैयार करने के आदेश दे दिए हैं.

लाखों विद्यार्थियों और परिवारों को मिलेगा लाभ

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय पंजाब के करीब 7800 निजी स्कूलों में 32 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं. इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के माता-पिता हर साल स्कूलों की महंगी फीस और अचानक होने वाली बढ़ोतरी से परेशान रहते हैं. प्रस्तावित कानून का असली मकसद इन सभी विद्यार्थियों और उनके परिवारों को मानसिक और आर्थिक राहत देना है. सरकार चाहती है कि राज्य में शिक्षा हर वर्ग के लिए सुलभ और सस्ती हो. शिक्षा के नाम पर होने वाली व्यावसायिक लूट को रोकने के लिए ही इस कानूनी ढांचे को तैयार किया जा रहा है.

फीस बढ़ोतरी की सीमा होगी तय

इस नए कानून के तहत सरकार ने फीस बढ़ाने की एक अधिकतम सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा है. अब कोई भी निजी स्कूल एक शैक्षणिक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा पांच प्रतिशत तक ही फीस बढ़ा सकेगा. इससे ज्यादा बढ़ोतरी करने की इजाजत किसी भी स्कूल को नहीं होगी. सरकार का मानना है कि इस नियम के लागू होने से मध्यमवर्गीय परिवारों पर हर साल पड़ने वाला आर्थिक बोझ बहुत कम हो जाएगा. इसके साथ ही कानून में ऐसे कड़े प्रावधान भी जोड़े जा रहे हैं जिससे तय सीमा से अधिक पैसे वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ तुरंत और सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके.

अतिरिक्त वसूली गई रकम होगी वापस

इस नए कानून में एक और बेहद महत्वपूर्ण और अनोखा प्रावधान शामिल करने की तैयारी है. सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक अगर किसी निजी स्कूल ने पिछले तीन सालों के दौरान तय की गई पंद्रह प्रतिशत की सीमा से ज्यादा फीस वसूली है तो उसे वह अतिरिक्त राशि अभिभावकों को वापस लौटानी होगी. इस कड़े कदम से उन स्कूलों पर लगाम लगेगी जो पिछले कुछ समय से नियमों को ताक पर रखकर मोटी रकम वसूल रहे थे. इस फैसले से जनता का सरकार और कानून व्यवस्था पर भरोसा और ज्यादा मजबूत होगा.

कैबिनेट और विधानसभा में पेश होगा मसौदा

स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि राज्य के बच्चों को अच्छी और सस्ती शिक्षा देना उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि उसे अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए रखा जा सके. शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिलने के बाद इस मसौदे को कानून बनाने के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा. इस कानून के पास होते ही पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा.

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