'मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना' से पंजाब की महिलाओं को मिलेगा आर्थिक संबल, 1 जुलाई से शुरू होगा लाभ वितरण
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News Nationपंजाब सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की है कि राज्य की पात्र महिलाओं को 1 जुलाई से 'मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना' के तहत वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी. इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सहयोग प्रदान करना है.
महिलाओं को हर महीने मिलेगी आर्थिक सहायता
योजना के तहत पंजाब की पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. वहीं अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को विशेष प्रावधान के तहत 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे. सरकार का कहना है कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र होंगी.
97 प्रतिशत महिलाओं तक पहुंचाने का लक्ष्य
भगवंत मान के अनुसार, इस योजना से पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है. योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य सरकार ने अपने बजट में 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
सरकार का मानना है कि यह आर्थिक सहायता केवल धनराशि नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का माध्यम बनेगी.
तेजी से चल रहा पंजीकरण अभियान
योजना का लाभ देने के लिए राज्यभर में बड़े स्तर पर पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि हर दिन लाखों महिलाओं का पंजीकरण किया जा रहा है. इस अभियान में करीब दो लाख 'महिला सत्कार सखियां' सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें पात्र महिलाओं का पंजीकरण कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
आंगनवाड़ी और सेवा केंद्र बन रहे सहारा
महिलाओं की सुविधा के लिए पंजीकरण की व्यवस्था आंगनवाड़ी केंद्रों, सेवा केंद्रों और जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित विशेष केंद्रों पर की गई है. इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं आसानी से योजना से जुड़ सकेंगी.
महिला सम्मान और सामाजिक बदलाव की पहल
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि महिलाओं को सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता देना किसी भी समाज के विकास की बुनियाद है. उनका मानना है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, तब परिवार और समाज दोनों अधिक सशक्त बनेंगे.
Gujarat Govt: गुजरात में युद्धस्तर पर जारी कोर्सबुक्स का वितरण, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने से बचाने के लिए मुस्तैद सरकार
Gujarat Govt: नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने से पहले गुजरात में स्कूली पाठ्यपुस्तकों का वितरण कार्य युद्धस्तर पर शुरू हो गया है. गुजरात राज्य स्कूल पाठ्यपुस्तक मंडल के कार्यवाहक अध्यक्ष मनुभाई परावा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन और शिक्षा मंत्री प्रद्युमन वाजा के नेतृत्व में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के सभी माध्यमों की पुस्तकों को समय पर छात्रों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल कोशिश की जा रही हैय
कागज के आयात में ढाई से तीन महीने की देरी
उन्होंने कहा कि इस साल छात्रों के हित में नए विषय शामिल किए गए हैं. पुस्तकों का उत्पादन समय शुरू किया गया था. हालांकि, कुछ कानूनी प्रक्रियाओं और ईरान सहित विभिन्न देशों में जारी वैश्विक संघर्षों की वजह से कागज के आयात में करीब ढाई से तीन महीने की देरी हो गई. बावजूद इसके सरकार और पाठ्यपुस्तक मंडल ने ये सुनिश्चित किया कि पुस्तकों की कीमतों में कोई बढ़ोतरी न हो, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े.
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विद्यालयों में किताबें पहुंचाने की तैयारी
राज्य की निजी और गैर-अनुदानित स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तकें पहले ही वितरकों तक पहुंचा दी गई है. वहीं, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शाला प्रवेशोत्सव से पहले सभी किताबें तालुका स्तर तक निशुल्क पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली गई है.
छात्रों के भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध गुजरात सरकार
गुजरात सरकार ने डिजिटल व्यवस्था को मजबूत बनाया है. सभी माध्यमों की पाठ्यपुस्तकें ई-बुक के रूप में उपलब्ध करवा दी गई है, जिससे किसी भी दूरदराज वाले क्षेत्र में पुस्तक पहुंचने में देरी होने पर भी छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो. ये पहल दिखाती है कि गुजरात सरकार शिक्षा और छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.
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