विप्रो में महिला कर्मचारी पर डाला गया इस्लाम अपनाने का दबाव, पीड़िता का आरोप- हिंदू धर्म छोड़ने के लिए कहती थी सहकर्मी

महाराष्ट्र के पुणे की एक महिला ने आईटी कंपनी पर धार्मिक उत्पीड़न, कार्यस्थल पर भेदभाव और जबरन इस्तीफा दिलाने के आरोप लगाए हैं. ये आईटी कंपनी कोई और नहीं बल्कि विप्रो टेक्नोलॉजीज है. विप्रो की गिनती देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है. पीड़ित महिला इस कंपनी में काम करती थी.  

अब जानें क्या है पूरा मामला

ये आरोप पुणे में हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पूर्व कर्मचारी ने उन घटनाओं के बारे में भी बताया, जो उस वक्त उसके साथ हुई थी, जब वह हिंजवडी ऑफिस में काम करती थी. इसके बाद पुणे के हिंजवडी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है. पूर्व कर्मचारी के वकील ने बताया कि कंपनी को कानूनी नोटिस भी भेजा गया है. उन्होंने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है. 

महिला का आरोप- मुझे पक्ष तक नहीं रखने दिया

पीड़ित महिला ने कहा कि अगस्त 2025 में कंपनी की एक टीम मीटिंग में बुलाया गया था. इस दौरान, मुझ पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया. मुझे अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया है. मुझसे इस्तीफा ले लिया गया है. पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उसकी एक महिला सहकर्मी कई बार उस पर इस्लाम अपनाने और एक मुस्लिम पुरुष के साथ संबंध बनाने का दबाव डालती थी. 

टीसीएस से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें- Nashik Scandal: ‘शिवलिंग की पूजा को अश्लील कहते थे’, TCS की पीड़ित महिला का आरोप- चार साल तक उन्होंने दुष्कर्म किया

निजी जिंदगी में दखल देती थी सहकर्मी

उनका कहना है कि सहकर्मी बार-बार उसकी निजी जिंदगी में दखल देती थी. उसे हिंदू धर्म छोड़ने के लिए कहती थी. महिला के अनुसार, सहकर्मी कहती थी कि ऐसा करने से उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी. उसे विधेश जाने के अवसर मिलेंगे.

टीसीएस से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें- TCS Scandal: धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने वाली निदा खान प्रेगनेंट? आरोपी ने कोर्ट में किया दावा 

पुलिस ने दर्ज की शिकायत

महिला का आरोप है कि मामले की जानकारी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई थी. लेकिन उसकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई. इसके बजाये कंपनी की ओम्बड्स कमेटी में उसके खिलाफ ही शिकायत दर्ज करवा दी गई है. वहीं, हिंजवडी पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. 

टीसीएस से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें- TCS Scandal: 'निदा खान टीसीएस में HR नहीं थी', आरोपी महिला के वकील का दावा

टीसीएस में भी सामने आ चुका है धर्मांतरण का मामला

धर्मांतरण का मामला टीसीएस से भी सामने आया है. टीसीएस में यौन उत्पीड़न और मतांतरण के लिए दबाव डालने का मामला जैसे ही सामने आया, वैसे ही पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया था. एसआईटी ने मामले में नौ एफआईआर दर्ज की और करीब 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. कंपनी ने भी इंटरनल जांच शुरू कर दी है. कंपनी ने लंबे वक्त बाद कंपनी की एचआर मैनेजर निदा खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 

टीसीएस से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें- TCS Scandal: पुलिस का दावा- जबरन धर्म परिवर्तन में शामिल थी निदा खान, अदालत ने अग्रिम जमानत देने से मना किया

Continue reading on the app

Punjab private school fee rules: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ 'ਐਕਸ਼ਨ' ਹੁਣ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਫੀਸ

Punjab private school fee rules: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ. ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.

ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਰਜ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਮਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ. ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੀਤਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇ.

ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਚੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ.

ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ. ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਬਣੇ.

Continue reading on the app