Delhi Economic Census 2027 | दिल्ली की 'आर्थिक नब्ज' टटोलेगी सरकार! 13 जिलों में शुरू हुई 8वीं आर्थिक गणना की तैयारियां
prabhasakshiराष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में व्यावसायिक और उद्यमशील गतिविधियों को एक नई दिशा देने के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। दिल्ली सरकार ने विभिन्न व्यापार, व्यवसाय और उद्यमशील कृषि इकाइयों की एक सटीक और विस्तृत सूची तैयार करने के लिए 8वीं आर्थिक गणना (8th Economic Census) की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने इस बड़े अभियान को अमलीजामा पहनाने के लिए दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय को केंद्रीय नोडल एजेंसी नामित किया है।
इसे भी पढ़ें: Air India Building Mumbai Deal | महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की मशहूर एयर इंडिया बिल्डिंग 1,601 करोड़ रुपये में खरीदी
योजना विभाग द्वारा सोमवार को जारी आदेश में कहा गया कि दिल्ली के 13 जिले आर्थिक गणना और संबंधित सांख्यिकीय गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए निदेशालय के अधीन उप-एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि राजस्व विभाग के अंतर्गत जिला कार्यालयों में तैनात सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक निदेशालय द्वारा सौंपे गए आर्थिक गणना से संबंधित कार्यों का समन्वय तथा देखरेख करेंगे।
इसे भी पढ़ें: अमेरिकी टैरिफ प्रस्ताव से सहमा बाजार! रुपया रिकॉर्ड 28 पैसे टूटा, सेंसेक्स में करीब 700 अंकों की भारी गिरावट
वे मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर जनगणना से जुड़े कार्य करेंगे। साथ ही अपने नियमित कार्य भी जारी रखेंगे। अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में दिल्ली में जनगणना 2027 की प्रक्रिया जारी है जो 2027 की शुरुआत तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद आर्थिक गणना शुरू की जाएगी। आर्थिक गणना का उद्देश्य उद्यमशील गतिविधियों की विशेषताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी जुटाना है जैसे स्थान, संचालन की प्रकृति और वित्त के स्रोत आदि।
अधिकारियों ने बताया कि इन आंकड़ों से आगे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने और लक्षित क्षेत्रीय विकास के लिए कार्यक्रमों एवं योजनाओं की तैयारी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि एमसीडी और एनडीएमसी के स्कूल शिक्षक तथा अन्य सरकारी कर्मचारी यह गणना करने के काम में सहयोग करेंगे।
CIK Raids Jammu and Kashmir | आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामले में कश्मीर के छह जिलों में छापेमारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क और उनके स्लीपर सेल के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस की 'काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर' (CIK) इकाई ने घाटी के छह अलग-अलग जिलों में एक साथ बड़ी छापेमारी की। यह कार्रवाई आतंकवाद और पाकिस्तानी फंडिंग से जुड़े एक दशक पुराने मामले की जांच के सिलसिले में की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, हाल ही में मिले ताजा खुफिया इनपुट, तकनीकी विश्लेषण (Technical Analysis) और जारी तफ्तीश के आधार पर घाटी के छह जिलों में आठ संदिग्ध ठिकानों की पहचान की गई थी, जहां बुधवार तड़के एक साथ दबिश दी गई।
इसे भी पढ़ें: Air India Building Mumbai Deal | महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की मशहूर एयर इंडिया बिल्डिंग 1,601 करोड़ रुपये में खरीदी
उन्होंने बताया कि श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में दो-दो स्थानों तथा कुपवाड़ा, अनंतनाग, कुलगाम और बारामूला जिलों में एक-एक स्थान पर छापेमारी की गयी। यह मामला वर्ष 2015 में दर्ज किया गया था। मामला पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठनों, उनके स्लीपर सेल नेटवर्क तथा जम्मू-कश्मीर में लोगों की भर्ती, उन्हें कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित है। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्धों पर गोपनीय संचार माध्यमों के जरिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादी आकाओं के संपर्क में रहने का आरोप है। उन पर चरमपंथी दुष्प्रचार फैलाने और कट्टरपंथ से संबंधित गतिविधियों में शामिल होने का भी संदेह है।
इसे भी पढ़ें: Praggnanandhaa का डबल धमाका! कार्लसन को दूसरी बार धूल चटाकर रचा इतिहास, विश्वनाथन आनंद के 19 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी
डिजिटल सर्विलांस से रडार पर आए संदिग्ध
सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि जिन संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, वे गोपनीय संचार माध्यमों (Encrypted Communication Apps) और सोशल मीडिया के जरिए सीधे पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के संपर्क में थे।
इन संदिग्धों पर डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके घाटी में चरमपंथी दुष्प्रचार (Extremist Propaganda) फैलाने और युवाओं का ब्रेनवॉश करने का गंभीर आरोप है। छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों ने कई डिजिटल उपकरण और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनकी विस्तृत जांच की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस कार्रवाई से कश्मीर में सक्रिय स्लीपर सेल के नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी मदद मिलेगी।
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp){kind=logo}
