होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others Delhi High Court ने Central Secretariat Club की मान्यता रद्द करने पर केंद्र से मांगा जवाब
prabhasakshiदिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय सचिवालय क्लब की मान्यता रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार का रुख जानना चाहा। पहले ‘तालकटोरा क्लब’ के नाम से जाने जाने वाले इस क्लब ने ‘संपदा अधिकारी’ के उस बेदखली आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें उसे ‘प्रेसिडेंट्स एस्टेट’ में अपनी मौजूदा जगह को तुरंत खाली करने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा।
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने अदालत से मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने का आग्रह किया और कहा कि अगर ऐसी सुरक्षा नहीं दी गई तो “कुछ भी नहीं बचेगा”। इस अनुरोध को ठुकराते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “मुझे ऐसा नहीं लगता। इसे 24 अगस्त की सूची में शामिल करें।” क्लब ने अपनी याचिका में कहा कि 14 जुलाई को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने मनमाने, गैर-कानूनी और असंवैधानिक तरीके से उसे दी गई मान्यता वापस ले ली।
याचिकाकर्ता ने कहा कि कामकाज संभालने वाली तदर्थ समिति के कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितताओं के बारे में उनकी शिकायतों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के बजाय, अधिकारियों ने पहले बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए फरवरी में मान्यता रद्द कर दी। उच्च न्यायालय के दखल के बाद, याचिकाकर्ता की सुनवाई हुई और 14 जुलाई को मान्यता रद्द करने का नया आदेश जारी किया गया। याचिका में यह तर्क दिया गया कि 14 जुलाई का मान्यता रद्द करने का आदेश और 17 जुलाई का बेदखली का आदेश “साफ तौर पर मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक था, और यह प्रशासनिक शक्तियों का बेशर्मी भरा और मनमाना इस्तेमाल था।” इसमें कहा गया, “प्रतिवादी अपनी ही प्रशासनिक नाकामियों और अपनी तदर्थ समिति की गलत हरकतों का इस्तेमाल करके एक ऐतिहासिक संस्थान को जबरदस्ती खत्म करने और उससे बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं; यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है।” याचिका में आरोप लगाया गया है कि बेदखली का आदेश मनमाने ढंग से 107 साल पुरानी ऐतिहासिक संस्था—जिसे स्थायी कब्जा दिया गया था—को सिर्फ आवंटन रद्द करने की गैर-कानूनी कार्रवाई के आधार पर “अनधिकृत कब्जेदार” मानता है।
Congress नेता विजय वडेट्टीवार का दावा, Monsoon Session में विपक्ष से डरे PM और गृह मंत्री
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि भाजपा-नीत केंद्र सरकार संसद में विपक्षी दलों का सामना करने से डर रही है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेतृत्व ने मानसून सत्र में हिस्सा नहीं लिया। वडेट्टीवार ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद यह सरकार डर गई है और विपक्ष का सामना भी नहीं कर पाई, यह बात साफ हो गई है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सत्र पूरे तीन हफ्ते तक चला, लेकिन न तो प्रधानमंत्री और न ही गृह मंत्री (सदन में) दिखाई दिए।’’ कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा, ‘‘वे वहां मौजूद क्यों नहीं रहे?
उन्हें किस बात का डर था? जब संसद का सत्र चल रहा हो और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मौजूद न हों, तो आप देश की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह जाते। आप विपक्ष से डरते हैं, आप राहुल (गांधी) जी से डरते हैं... पूरे देश की जनता तक यही संदेश पहुंचा है।’’ संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
इसके साथ ही हंगामेदार मानसून सत्र का समापन हुआ। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के लिए मिले चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर विपक्ष ने इस सत्र के दौरान जोरदार विरोध किया और कई अहम विधेयक बिना किसी बहस के पास कर दिए गए।
.jpg)
