SIR पर सुप्रीम कोर्ट का आज आ सकता है बड़ा फैसला, क्या चुनाव आयोग के पास है SIR कराने का अधिकार?

देश की चुनाव प्रक्रिया और वोटर लिस्ट की पारदर्शिता से जुड़े अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है। दरअसल मामला चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़ा है। कांग्रेस, RJD, TMC समेत कई विपक्षी दलों और नेताओं ने इस प्रक्रिया को चुनौती दी है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से SIR कर रहा है, वह संविधान और कानून की सीमाओं से बाहर हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आयोग के पास इस तरह की प्रक्रिया चलाने का अधिकार है या नहीं।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बेंच में CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची शामिल हैं। कोर्ट यह देखेगा कि क्या संविधान के अनुच्छेद 326, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े नियम चुनाव आयोग को मौजूदा तरीके से SIR कराने की अनुमति देते हैं। खास बात यह है कि कोर्ट ने पहले इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से कई राज्यों में यह अभियान जारी रहा। बिहार, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में यह प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है।

जानिए क्या है SIR और क्यों हो रहा है इसका विरोध?

जानकारी दे दें कि SIR यानी Special Intensive Revision एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की गहन जांच करता है। इसका मकसद फर्जी वोटरों के नाम हटाना, मृत मतदाताओं का रिकॉर्ड अपडेट करना और डुप्लीकेट एंट्री खत्म करना बताया जाता है। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे वोटर लिस्ट ज्यादा पारदर्शी और सटीक बनेगी। लेकिन विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

दरअसल याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि SIR के नाम पर कई असली मतदाताओं के नाम भी हटाए जा सकते हैं, जिससे लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित होंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR), योगेंद्र यादव, महुआ मोइत्रा, मनोज झा, केसी वेणुगोपाल और सुप्रिया सुले समेत कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इनका कहना है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए साफ कानूनी ढांचा जरूरी है। वहीं चुनाव आयोग का पक्ष है कि मतदाता सूची को अपडेट रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है और SIR उसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आधार कार्ड को भी SIR के दस्तावेजों में शामिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। आयोग को आधार का सत्यापन कराने की छूट भी दी गई थी। इस फैसले के बाद मामला और ज्यादा संवेदनशील बन गया, क्योंकि इससे नागरिकता और मतदान अधिकार को लेकर बहस तेज हो गई।

कई राज्यों में जारी है अभियान, फैसले का दूर तक पड़ेगा असर

दरअसल चुनाव आयोग फिलहाल देशभर में चरणबद्ध तरीके से SIR अभियान चला रहा है। 14 मई को आयोग ने 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रक्रिया को शुरू करने का ऐलान किया था। इनमें मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल हैं। असम में यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और वहां अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जा चुकी है।

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MP में गर्मी का रेड अलर्ट! लू से बचने के लिए सरकार ने जारी की हेल्थ एडवाइजरी

मध्य प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी का दौर जारी है। कई जिलों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। सुबह से ही तेज धूप और दोपहर में चल रही गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और बाहर काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

इसी बीच भोपाल स्थित आपदा प्रबंध संस्थान ने लोगों के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। संस्थान ने साफ कहा है कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए लोगों को गर्मी और लू से बचने के लिए जरूरी सावधानियां अपनानी चाहिए।

दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह

आपदा प्रबंध संस्थान ने लोगों से अपील की है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बेवजह घर से बाहर न निकलें। इस दौरान सबसे ज्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, जिससे लू लगने का खतरा बढ़ जाता है।

अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़े तो सिर को गमछे, टोपी या छाते से ढककर निकलें। साथ ही हल्के रंग के सूती और ढीले कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर को ठंडा रखना इस मौसम में सबसे जरूरी है।

पानी की कमी न होने दें, खान-पान का रखें ध्यान

गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी तेजी से होने लगती है। इसी वजह से स्वास्थ्य विशेषज्ञ बार-बार ज्यादा पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। संस्थान ने कहा है कि प्यास न लगे तब भी थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहें।

इसके अलावा हल्का और पौष्टिक खाना खाने की सलाह दी गई है। ज्यादा तला-भुना भोजन और कैफीन वाली चीजों जैसे चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक से दूरी बनाने को कहा गया है। ओआरएस, नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी जैसे पेय पदार्थ इस मौसम में काफी फायदेमंद माने जा रहे हैं।

हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए बच्चों को पानी, ORS व हल्के सूती कपड़े पहनाएं तथा तेज धूप से बचाएं।

बच्चों को बंद कमरे या वाहन में अकेला न छोड़ें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।@DrMohanYadav51 @rshuklabjp @nsp2106 #HeatwaveSafety #StayHydrated #HealthForAll pic.twitter.com/8djT1acNyo

— Public Health & Medical Education Department, MP (@healthminmp) May 23, 2026

लू लगने पर तुरंत करें ये काम

संस्थान ने लू के लक्षणों को लेकर भी लोगों को सतर्क किया है। अगर किसी व्यक्ति को तेज सिरदर्द, चक्कर, उल्टी, ज्यादा पसीना या शरीर का तापमान बहुत ज्यादा महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें।

ऐसी स्थिति में मरीज को तुरंत छांव या ठंडी जगह पर ले जाएं। गीले कपड़े से शरीर पोंछें और धीरे-धीरे पानी या ओआरएस पिलाएं। अगर हालत में सुधार न हो तो तुरंत डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

बच्चों और बुजुर्गों का रखें खास ध्यान

विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग गर्मी की चपेट में जल्दी आते हैं। इसलिए परिवार के लोगों को उनका खास ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को धूप में खेलने से रोकें और बुजुर्गों को ज्यादा देर तक बाहर न रहने दें।

स्कूल जाने वाले बच्चों को पानी की बोतल और सिर ढकने के लिए कैप जरूर दें। वहीं बाहर काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों को समय-समय पर आराम और पानी लेना बेहद जरूरी बताया गया है।

प्रशासन भी अलर्ट मोड पर

लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए कई जिलों में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से जुड़े मरीजों के इलाज के लिए तैयारी बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है।

आपदा प्रबंध संस्थान का कहना है कि थोड़ी सी सावधानी लोगों को बड़ी परेशानी से बचा सकती है। इसलिए मौसम विभाग और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना जरूरी है।

गर्भवती माताएं गर्मियों में रखें विशेष ध्यान, पर्याप्त पानी पिएं, हल्के सूती कपड़े पहनें और तेज धूप से बचें।

चक्कर, सिरदर्द, उल्टी या अत्यधिक थकान होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें तथा ठंडी व हवादार जगह पर आराम करें।#HeatwaveSafety #StayHydrated pic.twitter.com/H4fhxHhOGn

— Public Health & Medical Education Department, MP (@healthminmp) May 26, 2026

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