'मुझे गोली मार दी तो', कुमार सानू ने दाऊद इब्राहिम के सामने गाए थे गाने, पुलिस ने दी थी अरेस्ट करने की वॉर्निंग

मशहूर गायक कुमार सानू ने अपने करियर से जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा किया है. वह दुबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पारिवारिक कार्यक्रम में परफॉर्म कर चुके हैं, जहां दाऊद खुद उनके सामने मौजूद था. इतना ही नहीं, पुलिस की मनाही और गिरफ्तारी की धमकी के बावजूद वह गैंगस्टर अबू सलेम के शो में गाने भी दुबई पहुंच गए थे. सानू ने बताया कि जब पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोका, तो उन्होंने दोटूक कहा कि गाना उनकी मजबूरी और रोजी-रोटी है, इसलिए या तो पुलिस उन्हें सुरक्षा दे वरना जाने दे.

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भारत के समर्थन में खुलकर उतरा इटली, FCRA बिल के समर्थन में कहा- विदेशी फंडिंग पर सरकार की निगरानी जरूरी

भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित FCRA बिल 2026 इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. देश से लेकर विदेश तक इस बिल पर रार मची हुई है. इस बीच, इटली भारत के समर्थन में उतर गया है. FCRA बिल 2026 का उसने समर्थन किया है. इटली का कहना है कि इंटरनेशनल फंडिंद पर सरकार की निगरानी आवश्यक है. 

कांग्रेस सरकार भी लेकर आई थी FCRA बिल- लोंबार्डी 

भारत-इटली संबंधों के सलाहकार और वरिष्ठ विश्लेषक कार्लो लोंबार्डी का कहना है कि भारत में विदेश फंडिंग पर नियम कोई नई घटना नहीं है. विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA पहली बार साल 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय पर लागू किया गया था. उस वक्त देश में आपातकाल लगा हुआ है. इसके बाद कांग्रेस की ही मनमोहन सिंह सरकार में इस कानून को और सख्त कर दिया गया था. 

#WATCH | Verona, Italy: On FCRA Bill, Analyst and Advisor, India-Italy relations, Carlo Lombardi says, "...The first FCRA was passed by the Indian Parliament in 1976. It was done by Mrs Indira Gandhi. It was then overhauled in 2010 by Mr Manmohan Singh's government, and it was… pic.twitter.com/S4JlqbogXe

— ANI (@ANI) August 12, 2026

पॉलिटिकल असर डालना आज बहुत आसान- लोंबार्डी

लोंबार्डी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि गैर-सरकारी संगठन यानी एनजीओ मानवीय कार्यों के लिए पॉजिटिवली काम कर रही है. हालांकि, वह अक्सर विदेश नीति के साधन के तौर पर भी काम कर सकते हैं, जिस वजह से इंटरनेशनल फंडिंग पर सरकार की निगरानी आवश्यक है. उन्होंने आगे कहा कि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से दुनिया भर में तकनीक फैल रही है, इस वजह से इस प्रकार से असर डालना बहुत आसान हो गया है. आर्थिक खुलापन कई चैनलों के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने की सुविधा देता है, जो पहले मौजूद नहीं था. ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो इसमें असल में कुछ भी नया नहीं है. 

लोंबार्डी- विदेशी फंडिंग से राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा न दिया जाए

लोंबार्डी ने विदेश फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि संप्रभु सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि विदेशी धन का इस्तेमाल सिर्फ एनजीओ के घोषित उद्देश्यों के लिए ही किया जाए न कि किसी राजनीतिक एजेंडे को इस फंडिंग से बढ़ावा दिया जाए. सरकार को पता होना चाहिए कि कौन, किसे और किस मकसद से फंड दिया जा रहा है. सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि विदेशी पैसों का गलत इस्तेमाल न किया जाए.  

अमेरिकी सांसद ने की थी टिप्पणी

बता दें, हाल में अमेरिका के सासंद राइली मूर ने भारत में विदेशी चंदे और दान से जुड़े कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणी की थी. मूर ने एक्स पर एक पोस्ट किया था और भारत को धमकी दी थी. एक्स पर उन्होंने कहा कि…

भारत में ईसाई समुदाय का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कुछ ही दशकों बाद सेंट थॉमस द एपोसल के मालाबार तट आगमन के साथ हुई थी. 

हालांकि, इस प्राचीन इतिहास के बावजूद, भारतीय संसद द्वारा 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट' (FCRA) में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जा रहा है. आलोचकों का मानना है कि इन बदलावों से सरकार को चर्चों और धार्मिक चैरिटी संस्थाओं के संचालन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हो सकता है.

इस कदम को ईसाई समुदाय के अधिकारों के प्रति एक गंभीर विषय के रूप में देखा जा रहा है. अगर यह विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में आगे बढ़ता है, तो यह भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में एक प्रमुख चिंता का कारण बन सकता है.

Christians have been in India since St. Thomas the Apostle traveled to the Malabar Coast just decades after the resurrection of our Lord Jesus Christ.
 
But despite this long Christian history, India’s Parliament is considering amending Foreign Contribution Regulation Amendment…

— Rep. Riley M. Moore (@RepRileyMoore) August 4, 2026

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