उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों के विकास को मिलेगी रफ्तार, टिहरी हाउस से वाशी तक योजनाओं की समीक्षा
उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने और निर्माण परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत राज्य संपत्ति विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई. इसमें देहरादून के टिहरी हाउस में प्रस्तावित आवासों, नवी मुंबई के वाशी स्थित राज्य अतिथि गृह और हल्द्वानी सर्किट हाउस के विस्तार से जुड़े कार्य शामिल रहे.
टिहरी हाउस में बनेंगे 28 बहुमंजिला आवास
राजपुर रोड स्थित टिहरी हाउस परिसर में श्रेणी-5 के 28 बहुमंजिला आवासों के निर्माण की योजना प्रस्तावित है. बुधवार को विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक में परियोजना के विस्तृत आगणन और निर्माण कार्यों पर चर्चा की गई.
योजना की अनुशंसित लागत करीब 43.91 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. लोक निर्माण विभाग, देहरादून की ओर से बैठक में कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया.
सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण की प्रति वर्ग मीटर लागत को यथासंभव नियंत्रित रखा जाए, ताकि सरकारी धन का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके.
गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के निर्देश
सरकार ने लागत कम रखने के साथ निर्माण की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है. सचिव ने निर्देश दिए कि आवासों के निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जाए.
निर्माण शुरू होने से पहले सामग्री के मानक और स्पेसिफिकेशन स्पष्ट किए जाएंगे. साथ ही ठेकेदार के चयन के बाद भी निर्धारित गुणवत्ता मानकों की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है.
परियोजना के डिजाइन में भी कुछ बदलाव सुझाए गए हैं. इसके तहत कैंप कार्यालय का क्षेत्रफल कम करने और कैंप अटेंडेंट एरिया को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. संशोधनों को शामिल करते हुए संशोधित डीपीआर जल्द शासन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.
वाशी गेस्ट हाउस की स्थिति पर भी मंथन
नवी मुंबई के वाशी में स्थित उत्तराखंड के राज्य अतिथि गृह को लेकर भी अधिकारियों से मौजूदा स्थिति की जानकारी ली गई. बैठक में परिसर की व्यवस्थाओं और जरूरी कार्यों की समीक्षा की गई.
राज्य के बाहर स्थित सरकारी संपत्तियों के बेहतर रखरखाव और उनके प्रभावी इस्तेमाल पर विभाग लगातार नजर रख रहा है. अधिकारियों को आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए.
हल्द्वानी सर्किट हाउस में बढ़ेंगे कमरे
नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित सर्किट हाउस में भी सुविधाओं के विस्तार की योजना पर चर्चा हुई. गेस्ट हाउस और गोदाम के विस्तारीकरण के तहत प्रथम तल पर अतिरिक्त कक्ष बनाने का प्रस्ताव है.
सचिव ने संबंधित अधिकारियों को मौके का संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. निरीक्षण के बाद वास्तविक जरूरतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, ताकि परियोजना में अनावश्यक देरी न हो.
लागत, गुणवत्ता और समयबद्धता पर फोकस
तीनों परियोजनाओं की समीक्षा से सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं. सरकारी संपत्तियों में सुविधाओं का विस्तार करने के साथ-साथ निर्माण लागत को नियंत्रित रखना और निर्धारित मानकों के अनुसार काम कराना मुख्य उद्देश्य है.
सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी परिसंपत्तियों और निर्माण योजनाओं में गुणवत्ता, लागत नियंत्रण और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. उनका कहना है कि संशोधित योजनाओं और आवश्यक निरीक्षणों के बाद सभी परियोजनाओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा.
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