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Others भारत-Cyprus बने Strategic Partner, PM Modi की दोस्ती EU में खोलेगी भारत के लिए नए रास्ते?
prabhasakshiभारत और साइप्रस ने शुक्रवार को अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया। इस अवसर पर साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ली और दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए युग में प्रवेश का जश्न मनाया। साइप्रस के राष्ट्रपति ने राजधानी के हैदराबाद हाउस में ली गई इस सेल्फी को फेसबुक पर भी साझा किया। क्रिस्टोडौलाइड्स ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र, मैं व्यक्तिगत रूप से और भारत की जनता के प्रति मुझे और मेरे प्रतिनिधिमंडल को दिए गए हार्दिक स्वागत और आतिथ्य के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। आपकी साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा के लगभग एक वर्ष बाद इस राजकीय यात्रा के लिए दिल्ली में होना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और सौभाग्य की बात है।
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साइप्रस के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान, नई दिल्ली और निकोसिया ने अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत किया। दोनों देशों ने अवसंरचना, जहाजरानी और आर्थिक सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य बल गठित करने का निर्णय लिया। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलाइड्स ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चर्चा के दौरान, दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि संबंध एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके परिणाम सुरक्षा, रक्षा, प्रौद्योगिकी और समुद्री सहयोग जैसे क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा, क्रिस्टोडौलाइड्स ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ते संबंधों की सराहना करते हुए, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) को एक "दूरदर्शी पहल" बताते हुए इसका जोरदार समर्थन किया।
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क्रिस्टोडौलाइड्स, जिनका देश वर्तमान में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है, ने इस बात पर जोर दिया कि साइप्रस नई दिल्ली और ब्रुसेल्स के बीच एक "विश्वसनीय, स्थिर और भरोसेमंद सेतु" के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट रूप से सक्षम है। संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में प्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-साइप्रस संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा की और कहा कि इससे दोनों देशों के संबंधों में नई महत्वाकांक्षा और गति आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच गहरे बंधन को रेखांकित करते हुए कहा कि साइप्रस से निवेश पिछले एक दशक में लगभग दोगुना हो गया है। भारत और साइप्रस ने कई समझौता ज्ञापनों का भी आदान-प्रदान किया, जो भारत-साइप्रस रणनीतिक साझेदारी के तहत बढ़ते बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग को दर्शाते हैं।
QUAD खत्म नहीं हो रहा, दिल्ली में होगी चीन विरोधी महा गठबंधन की बड़ी बैठक, इस वर्ष का एजेंडा क्या है?
भारतक्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करने जा रहा है, जहां पश्चिम एशिया संकट के परिणाम और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उभरती स्थिति चर्चा का मुख्य विषय होगी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कई क्षेत्रों में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर वार्ता का नेतृत्व करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान, रुबियो, वोंग और मोटेगी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने और जयशंकर के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है।
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एजेंडा में क्या शामिल होगा?
विदेश मंत्रालय ने कहा कि चर्चाएँ स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप होंगी। इसमें यह भी कहा गया कि मंत्री 1 जुलाई, 2025 को वाशिंगटन डीसी में हुई बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श करेंगे, क्वाड की चल रही पहलों पर हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करेंगे। क्वाड, जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए समर्पित एक प्रभावशाली समूह के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रखे हुए है। वर्तमान अध्यक्ष के रूप में, भारत कई चल रही पहलों और रणनीतिक संवादों को आगे बढ़ाने के लिए बैठक की मेजबानी कर रहा है।
भू-राजनीतिक तनाव हावी रहने की संभावना है
तैयारियों से परिचित लोगों के अनुसार, मंत्रियों द्वारा प्रमुख वैश्विक चुनौतियों, विशेष रूप से यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों का आकलन किए जाने की उम्मीद है। वे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त प्रयासों का भी मूल्यांकन करेंगे, जहां चीन की बढ़ती आक्रामकता ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है।
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