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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि NEET-UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक और इसे दबाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और उसका तंत्र राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में व्यापक अनियमितताओं के सबूतों को दबाने का प्रयास कर रहा है।
रमेश ने नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रश्नपत्र लीक माफिया के साथ मिलकर सच्चाई को दबाने का भी आरोप लगाया। उनकी यह टिप्पणी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के उन बयानों के बाद आई है, जिसमें उन्होंने संसदीय स्थायी समिति को बताया था कि NEET-UG 2026 परीक्षा का प्रश्नपत्र पूरी तरह से लीक नहीं हुआ था, बल्कि परीक्षा से पहले केवल कुछ प्रश्न ही सामने आए थे। रमेश ने X पर एक पोस्ट में कहा कि 2018 में एनटीए के गठन के बाद से, मोदी सरकार और उसका तंत्र एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में व्याप्त अनियमितताओं और धोखाधड़ी की सच्चाई को दबाने के लिए प्रश्नपत्र लीक माफिया के साथ मिलीभगत कर रहा है।
उन्होंने एनटीए के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि परीक्षा की पूरी परीक्षा लीक नहीं हुई थी। उनका तर्क था कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों वाले अनुमानित प्रश्नपत्र का प्रसार ही लीक के बराबर है। उन्होंने पूछा कि आज हमें मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि एनटीए के महानिदेशक ने कल एक संसदीय समिति के सामने दावा किया था कि NEET-UG 2026 की परीक्षा लीक नहीं हुई थी। अगर यह सच है, तो यह शर्मनाक और घोर बेईमानी है – क्योंकि यह स्पष्ट है कि परीक्षा की तारीख से काफी पहले ही छात्रों के बीच एक 'अनुमानित प्रश्नपत्र' प्रसारित हो रहा था, जिसमें वास्तविक परीक्षा में पूछे गए दर्जनों प्रश्न शामिल थे। अगर यह लीक नहीं है, तो क्या है? मोदी सरकार अब इसे क्यों नकारने की कोशिश कर रही है?
रमेश ने केंद्र सरकार पर NEET-UG 2024 में हुई पिछली अनियमितताओं पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि 2026 के विवाद में भी इसी तरह की धोखाधड़ी की घटनाएं फिर से सामने आई हैं। एनटीए को उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय आघात एजेंसी बताते हुए, कांग्रेस नेता ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन संस्थानों में व्यवस्थागत विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि हमारे देश के लाखों महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए, एनटीए राष्ट्रीय आघात एजेंसी बन गया है। सीबीएसई, एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय के अन्य संस्थान (केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित) भी बेहतर नहीं हैं।
उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाना बनाते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री एक ऐसी व्यवस्था की अध्यक्षता कर रहे हैं जिसमें पेशेवर उत्कृष्टता को नजरअंदाज किया जाता है और वैचारिक जुड़ाव को महत्व दिया जाता है। इस भीषण त्रासदी और इसके चल रहे लीपापोती के लिए प्रधानमंत्री और मंत्री प्रधान दोनों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ये टिप्पणियां एनईटी-यूजी 2026 विवाद पर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच आई हैं, जब एनटीए अधिकारियों ने संसदीय समिति को बताया कि प्रश्नपत्र पूरी तरह से लीक नहीं हुआ था और परीक्षा से पहले केवल कुछ प्रश्न ही सामने आए थे।
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