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भारत ने यूएन में PAK को धोया: अफगानिस्तान-बांग्लादेश का जिक्र कर कहा- आपका रिकॉर्ड कलंकित है
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद और मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर घेरते हुए तीखा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों की सुरक्षा पर आयोजित वार्षिक खुली बहस के दौरान पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
भारतीय राजदूत ने अपने संबोधन की शुरुआत इस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने पर चीन को बधाई देकर की। उन्होंने कहा कि संघर्ष के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना वैश्विक शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और नागरिकों के खिलाफ हिंसा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करता है।
राजदूत पर्वतनेनी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2025 में दुनिया भर के 20 सशस्त्र संघर्षों में 37 हजार से अधिक नागरिकों की मौत दर्ज की गई। हालांकि लगातार तीन साल की बढ़ोतरी के बाद पहली बार नागरिक मौतों के आंकड़ों में कुछ गिरावट देखने को मिली है। उन्होंने अस्पतालों, स्कूलों और चिकित्सा कर्मियों पर हो रहे हमलों को बेहद चिंताजनक बताया।
भारत ने शहरी इलाकों में युद्ध के बदलते स्वरूप पर भी चिंता जताई। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि आबादी वाले क्षेत्रों में मिसाइल, बम और ड्रोन जैसे विस्फोटक हथियारों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आम नागरिकों की जान खतरे में पड़ रही है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वायत्त हथियार प्रणालियों के उपयोग को अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवीय सिद्धांतों के दायरे में रखने की मांग की।
सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरते हुए भारत ने कहा कि वह दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है। भारत ने साफ कहा कि जो देश आतंकवाद को शरण देते हैं या उसका समर्थन करते हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने जवाब देना होगा। भारतीय दूत ने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता और नागरिकों को निशाना बनाने का कोई भी बहाना सही नहीं ठहराया जा सकता।
बहस के दौरान जब पाकिस्तान ने भारत के आंतरिक मामलों का मुद्दा उठाने की कोशिश की तो भारत ने कड़ा पलटवार किया। राजदूत पर्वतनेनी ने कहा कि यह बेहद विडंबनापूर्ण है कि पाकिस्तान जैसा देश भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी कर रहा है, जबकि उसका खुद का रिकॉर्ड नरसंहार और हिंसा से भरा हुआ है।
भारत ने UNAMA की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कार्रवाईयों का भी जिक्र किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के शुरुआती तीन महीनों में पाकिस्तान की सीमा पार हिंसा के कारण अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौत और घायल होने की घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें से अधिकांश मामलों के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को जिम्मेदार बताया गया है।
भारतीय प्रतिनिधि ने मार्च 2026 में रमजान के दौरान काबुल स्थित ओमिद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर हुए हवाई हमले का भी उल्लेख किया। भारत ने इसे अमानवीय और कायरतापूर्ण हमला बताते हुए कहा कि अस्पतालों को किसी भी स्थिति में सैन्य निशाना नहीं बनाया जा सकता। इस हमले में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत और कई लोग घायल हुए थे।
भारत ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और ‘ऑपरेशन सर्चलाइट’ का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के पुराने रिकॉर्ड को भी सामने रखा। भारतीय दूत ने कहा कि पाकिस्तान की सेना द्वारा उस दौरान बड़े पैमाने पर नागरिकों पर अत्याचार किए गए थे, जिन्हें दुनिया कभी नहीं भूल सकती।
अपने संबोधन के अंत में भारत ने दोहराया कि संघर्ष की किसी भी स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद तथा मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करनी चाहिए।
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