Meghalaya voter list: 6.51 लाख नाम जांच के दायरे में आए, उचित सत्यापन के बाद ही होगा निर्णय

मेघालय के एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि मतदाता सूचियों के जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत राज्य के 6.51 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम जांच के दायरे में आए हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उचित सत्यापन के बिना कोई भी नाम हटाया नहीं जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) बी डी आर तिवारी ने बताया कि एसआईआर के दायरे में आने वाले कुल 23.49 लाख मतदाताओं में से, 6,51,644 मतदाताओं को आगे की जांच के लिए वर्गीकृत किया गया है, ऐसा मुख्य रूप से रिकॉर्ड में विसंगतियों या विवरण का मिलान न होने के कारण हुआ है।

तिवारी ने कहा, जांच का मतलब नाम हटाना नहीं है। प्रत्येक मतदाता को अपनी पात्रता साबित करने का अवसर दिया जाएगा और कोई भी निर्णय लेने से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य वैध मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची पूरी तरह सटीक हो।

Continue reading on the app

Bihar में Samrat Choudhary ने दिए निर्देश, 30 दिन में होगा नागरिकों की शिकायतों का समाधान

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की शिकायत का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय में ‘राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम’ में लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। चौधरी ने कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है और जिन आवेदकों को अब भी अपने आवेदन के निर्णय पर आपत्ति है, उनके लिए राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में कुल 181 आवेदक उपस्थित हुए और उनके मामलों का निष्पादन किया गया। चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संबंधित विभाग शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें, ताकि आम लोगों को त्वरित राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि आवेदन के निष्पादन में सहयोग नहीं करने या कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद उस पर दोबारा अतिक्रमण न हो। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन और राशन कार्ड के पात्र आवेदकों को शीघ्र लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति तकनीकी कारणों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के बाद नयी सड़कों के निर्माण का कार्य पूरा करने की दिशा में तेजी से काम किया जाए। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार करने तथा उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा उद्देश्य है कि सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का 30 दिन के अंदर समाधान हो।

Continue reading on the app