ICC का क्रिकेट कनाडा के खिलाफ एक्शन: 6 महीने के लिए फंडिंग पर लगाई रोक, मैच फिक्सिंग के आरोप भी लगे थे

क्रिकेट कनाडा इस समय बड़े संकट में फंस गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने गवर्नेंस यानी प्रशासनिक गड़बड़ियों और नियमों के पालन को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए अगले 6 महीने के लिए क्रिकेट कनाडा की फंडिंग रोक दी। आईसीसी के इस फैसले से कनाडाई क्रिकेट बोर्ड को बड़ा आर्थिक झटका लगा, क्योंकि उसकी आय का बड़ा हिस्सा आईसीसी से मिलने वाले फंड पर निर्भर करता।

ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने इस हफ्ते क्रिकेट कनाडा को अपने फैसले की जानकारी दे दी। हालांकि राहत की बात यह है कि इस फैसले का असर फिलहाल राष्ट्रीय टीम के मैचों, हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम और क्रिकेट गतिविधियों पर नहीं पड़ेगा।

क्रिकेट कनाडा की 2024 की वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड की कुल आय का करीब 63 प्रतिशत हिस्सा आईसीसी से आता है। पिछले साल क्रिकेट कनाडा को कुल 5.7 मिलियन कनाडाई डॉलर की आय हुई थी, जिसमें से 3.6 मिलियन डॉलर आईसीसी फंडिंग के जरिए मिले थे। ऐसे में फंडिंग रुकना बोर्ड के लिए बड़ा झटका माना जा रहा।

हालांकि आईसीसी ने अभी तक खुलकर यह नहीं बताया कि गवर्नेंस में आखिर कौन-कौन सी कमियां पाई गई हैं, लेकिन कनाडा के खोजी कार्यक्रम फिफ्थ एस्टेट ने हाल ही में कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि क्रिकेट कनाडा में वित्तीय निगरानी और प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन हुआ।

पिछले एक साल में क्रिकेट कनाडा लगातार विवादों में रहा है। हाल ही में हुए आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के दौरान कनाडा और न्यूजीलैंड के मैच की जांच आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट कर रही। इसके अलावा पूर्व कोच खुर्रम चोहान का एक कथित ऑडियो भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बोर्ड के कुछ पूर्व अधिकारियों ने टीम चयन में दबाव बनाया था। ऑडियो में मैच फिक्सिंग से जुड़े आरोपों का भी जिक्र बताया गया।

वहीं पूर्व सीईओ सलमान खान की नियुक्ति और फिर हटाए जाने को लेकर भी विवाद हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नियुक्ति के समय पुराने आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई गई थी। बाद में कैलगरी पुलिस ने उन पर धोखाधड़ी और चोरी के आरोप लगाए, हालांकि सलमान खान ने इन आरोपों से इनकार किया है।

हाल ही में क्रिकेट कनाडा की एजीएम में नए नौ सदस्यीय बोर्ड का चुनाव हुआ और अरविंदर खोसा को नया अध्यक्ष चुना गया। बोर्ड ने इसे गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बड़ा कदम बताया, लेकिन ICC का फैसला साफ संकेत देता है कि अभी भी कई सवाल बाकी हैं।