NEET UG 2026 Paper Leak: पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर क्या होता है? यहां जानिए क्या है नया कानून

NEET UG 2026 Paper Leak: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 एक बार फिर विवादों में आ गई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने 3 मई 2026 को हुई परीक्षा रद्द कर दी है. कई राज्यों से पेपर लीक और धांधली की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया. केंद्र सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI जांच के आदेश भी दे दिए हैं. इस फैसले से करीब 22 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं. लाखों छात्रों की महीनों की मेहनत और तैयारी पर फिलहाल अनिश्चितता छा गई है. हालांकि एनटीए ने राहत देते हुए कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों को नया फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी. पुराने आवेदन ही मान्य रहेंगे. नई परीक्षा तारीख जल्द घोषित की जाएगी.

NTA ने क्या कहा?

एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे. इसलिए परीक्षा रद्द करना जरूरी हो गया. उन्होंने बताया कि CBI जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि अगर परीक्षा प्रक्रिया में थोड़ी भी गड़बड़ी मिलती है तो उसे गंभीर माना जाएगा. इसी वजह से ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत यह फैसला लिया गया. 

CBI registers FIR into alleged paper leak in NEET-UG 2026

Read @ANI Story | https://t.co/efLvYMH8MC#CBI #NEETUG2026 #Paperleak pic.twitter.com/GxoHhE682r

— ANI Digital (@ani_digital) May 12, 2026

बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं?

पिछले कुछ वर्षों में देश की कई बड़ी परीक्षाएं पेपर लीक विवाद में फंसी हैं. रेलवे भर्ती, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, NEET, NET और अन्य परीक्षाओं में भी धांधली के आरोप लगे हैं. जांच में कई बार सामने आया कि संगठित गिरोह पैसे लेकर छात्रों तक पेपर पहुंचाते थे. कुछ मामलों में परीक्षा केंद्रों और तकनीकी कंपनियों की मिलीभगत भी सामने आई. कहीं ओएमआर (OMR) शीट बदली गई तो कहीं कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ की गई. इसी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 2024 में एक सख्त कानून लागू किया था, जिसका नाम है- एंटी-पेपर लीक कानून. तो आइए जानते हैं इस कानून के बारे में विस्तार से…

क्या है नया कानून?

केंद्र सरकार ने “सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024” (Anti-Paper Leak Law) लागू किया है. इसका मकसद पेपर लीक, नकल माफिया और परीक्षा धांधली पर रोक लगाना है. यह कानून UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, NEET, JEE, CUET, NET और अन्य केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू होता है.

कानून में किन कामों को अपराध माना गया?

इस कानून के तहत प्रश्नपत्र लीक करना, आंसर की साझा करना, ओएमआर शीट बदलना, फर्जी वेबसाइट बनाना, कंप्यूटर नेटवर्क हैक करना और परीक्षा में सॉल्वर बैठाना अपराध माना गया है. अगर कोई गैंग मिलकर परीक्षा में धांधली करता है तो उसे संगठित अपराध माना जाएगा. परीक्षा केंद्र, तकनीकी कंपनी या आयोजन एजेंसी की मिलीभगत मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी.

कितनी होगी सजा?

• अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी करते पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

• अगर कोई संगठित गैंग शामिल पाया जाता है तो 5 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

• दोषी पाए जाने पर कंपनियों पर भी 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें परीक्षा कराने से रोका जा सकता है.

क्या यह गैर-जमानती कानून है?

हां, इस कानून के तहत दर्ज अपराध गैर-जमानती हैं. पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है और आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी.

क्या छात्रों पर भी कार्रवाई होगी?

कानून मुख्य रूप से पेपर लीक गैंग और संगठित अपराधियों को निशाना बनाता है. लेकिन अगर कोई छात्र जानबूझकर पेपर खरीदता है या गिरोह का हिस्सा पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी इसी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है. फिलहाल अब सभी की नजर सीबीआई जांच और नीट यूजी 2026 की नई परीक्षा तारीख पर टिकी हुई है.

यह भी पढ़ें- NEET UG 2026: ‘6 से 8 दिन में परीक्षा की नई तारीखों का होगा ऐलान’, जानिए NTA ने और क्या-क्या कहा?

Continue reading on the app

Plastic Bottle Cap Home Decor: प्लास्टिक बॉटल के ढक्कनों के 5 शानदार रीयूज़, बनाएं होम डेकोर के लिए सुंदर चीजें

Plastic Lid DIY Ideas: पुराने प्लास्टिक बॉटल कैप्स को फेंकने की बजाय उनसे खूबसूरत होम डेकोर आइटम बनाएं। जानिए वॉल हैंगिंग, कोस्टर, मिरर फ्रेम, मिनी प्लांटर और फेयरी लाइट डेकोर बनाने के 5 आसान और क्रिएटिव DIY आइडिया।

Continue reading on the app