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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पश्चिम एशिया में बढ़ते वैश्विक संघर्ष और हाल ही में हुए चुनावों के बाद घरेलू वस्तुओं की कीमतों में अचानक आई तेजी पर भारत के रुख के बारे में संसद को पूरी जानकारी देने का आह्वान किया। ये टिप्पणियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम एशिया संघर्ष के घरेलू प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से की गई सात अपीलों के सीधे जवाब में आई हैं। पायलट ने तर्क दिया कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़े मामलों पर चुनाव प्रचार के बजाय संसद की गरिमामयी व्यवस्था के भीतर चर्चा होनी चाहिए। एएनआई से बात करते हुए पायलट ने कहा, प्रधानमंत्री सार्वजनिक रैली में जो कुछ भी कह रहे हैं मेरा मानना है कि पूरी संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ, चल रहे युद्ध और वैश्विक स्थिति पर हमारा क्या रुख है। हमारी स्थिति का खुलासा होना चाहिए। चुनाव खत्म होने के बाद कीमतें बढ़ रही हैं। आपको आंकड़ों के साथ यह समझाना होगा कि भारत की स्थिति क्या है। तेल की कीमतें भी स्थिर हैं, तो आखिर हुआ क्या है?
पायलट ने आगे आरोप लगाया कि सरकार जनता से जानकारी छिपा रही होगी, खासकर प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए 'सावधानियों' के मद्देनजर। उन्होंने कहा, क्या कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है? सावधानियों के लिए सुझावों की एक सूची दी गई है। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री की अपीलों की आलोचना करते हुए उन्हें उपदेश के बजाय विफलता के प्रमाण बताया। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने सरकार पर मुद्रास्फीति और आर्थिक दबावों के लिए जवाबदेही से बचने की कोशिश करते हुए जिम्मेदारी नागरिकों पर डालने का आरोप लगाया।
हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने इन अपीलों को वैश्विक अनिश्चितता और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के दौर में "आर्थिक आत्मरक्षा" और जिम्मेदार देशभक्ति की दिशा में किए जा रहे व्यापक प्रयासों का हिस्सा बताया। यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिकंदराबाद में एक सभा को संबोधित करने के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के कारण बढ़ती लागतों के बीच अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नागरिकों से आयात पर निर्भरता कम करने और जिम्मेदार उपभोग की आदतें अपनाने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने लोगों से खाद्य तेल की खपत कम करने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, कारपूलिंग को प्राथमिकता देने, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों की ओर बढ़ने की अपील की ताकि देश पर आयात का बोझ कम हो सके और विदेशी मुद्रा का संरक्षण हो सके।
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