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Others रेलवे कर्मचारियों की सरकार से बड़ी मांग; ₹52,600 न्यूनतम सैलरी और 'मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर' का दांव
IBC248th Pay Commission में रेलवे कर्मचारियों की बड़ी मांग. न्यूनतम सैलरी ₹52,600 करने और अलग-अलग लेवल के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव. जानिए भत्ते और पेंशन पर क्या है IRTSA की योजना.
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मोहन कैबिनेट बैठक आज, इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, किसानों से जुड़े अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं
Mp Breaking Newsमध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार (5 मई 2026) को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आमजन, प्रदेश के विकास और किसानों को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
बैठक में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए दलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और बोनस देने से जुड़ा प्रस्ताव रखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक मसूर और उड़द जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मोहन सरकार विशेष बोनस योजना भी लागू कर सकती है। यह योजना दो चरणों में लागू की जा सकती है। पहले चरण में मसूर- उड़द और दूसरे चरण में चना-तुअर को शामिल किया जा सकता है।
इसका उद्देश्य केंद्र के ‘राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ को राज्य में गति देना है। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक देश में दलहन उत्पादन को 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करना है, साथ ही खेती का रकबा भी बढ़ाया जाना है। इन फसलों के उत्पादन पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के ऊपर अतिरिक्त बोनस दिया जा सकता है। चर्चा है कि उड़द उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अलावा 600 प्रति क्विंटल रुपए तक का बोनस दिया जा सकता है।
राज्य के अंदर 5 नई दाल मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव भी आ सकता है। इसके लिए सब्सिडी देने पर विचार किया जा सकता है। विभिन्न विभागों की योजना की निरंतरता का प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। महिला एवं बाल विकास और लोक निर्माण विभाग की कुछ योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का प्रस्ताव बैठक में लाया जा सकता है। बता दें कि पिछली कैबिनेट बैठक में 53 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई थी।
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