दिसपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार प्रद्युत बोरदोलोई ने सोमवार को पार्टी की जीत की संभावनाओं पर विश्वास जताते हुए दावा किया कि असम विधानसभा चुनाव 2026 के मतगणना से पहले असम में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। एएनआई से बात करते हुए बोरदोलोई ने कहा कि मतगणना बहुत जल्द शुरू होने वाली है। पूरे असम में यह महसूस किया जा सकता है कि जनता ने भाजपा और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पक्ष में भारी बहुमत से मतदान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज शाम तक असम की जनता यह स्पष्ट जनादेश दे देगी कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार फिर से बनेगी और हिमंता बिस्वा सरमा एक बार फिर मुख्यमंत्री होंगे।
इसी बीच, मतगणना से पहले गुवाहाटी के मनीराम दीवान ट्रेड सेंटर स्थित कामरूप (मेट्रो) जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रांग रूम में विभिन्न राजनीतिक दलों के मतगणना एजेंट पहुंच गए हैं। राज्य के सभी 126 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है। यह मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव अधिकारियों की निगरानी में होगी। डाक मतपत्रों की गिनती सुबह 8:00 बजे से शुरू हो गई, और ईवीएम द्वारा डाले गए मतों की गिनती प्रत्येक केंद्र पर 14 विशेष चौकियों पर सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी।
चुनाव आयोग ने 35 जिलों में 52 अलग-अलग मतगणना स्थल निर्धारित किए हैं, जिनमें प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से लेकर स्थानीय स्कूल हॉल तक शामिल हैं, जो मतगणना प्रक्रिया के लिए मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। इनमें बोडोलैंड विश्वविद्यालय (कोकराझार), भट्टादेव विश्वविद्यालय (बजाली), नलबाड़ी कॉलेज और करीमगंज कॉलेज शामिल हैं। कई उच्च माध्यमिक (एचएस) और बहुउद्देशीय (एमपी) स्कूलों का भी उपयोग किया जा रहा है, जैसे कोकराझार में सरकारी बॉयज एचएस और एमपी स्कूल और नागांव में डॉसन एचएस और एमपी स्कूल। गोलपारा, माजुली और दीमा हसाओ जैसे जिलों में मतगणना जिला आयुक्त कार्यालय में होगी। इसके अतिरिक्त, गुवाहाटी (कामरूप मेट्रो) में मनीराम दीवान ट्रेड सेंटर और कछार में अंतरराज्यीय ट्रक टर्मिनल जैसे स्थानों का भी मतगणना के लिए उपयोग किया गया है।
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कुकी-ज़ो और मेइतेई बहुल दोनों क्षेत्रों में रविवार को रैलियों और बंदों का आयोजन जातीय हिंसा की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया, जो 3 मई, 2023 को भड़की थी, जिसमें 260 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए थे, जिसके बाद एक साल के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इस दिवस के उपलक्ष्य में, मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों ने मणिपुर के अपने-अपने प्रमुख जिलों में अलग-अलग तीसरी वर्षगांठ का आयोजन किया। मैतेई समुदायों के सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल घाटी के जिलों, इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर में जुलूस निकाले, जिसमें जनगणना से पहले राष्ट्रीय संदर्भ गणना (एनआरसी) लागू करने और मणिपुर की प्रशासनिक और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की मांग की गई। वहीं, कुकी-ज़ो संगठनों ने कांगपोकपी जिले में बंद रखा और हिंसा के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए चुराचंदपुर जिले में बैठकें कीं।
बिष्णुपुर जिले के नामबोल क्षेत्र में संयुक्त सुरक्षा समिति (यूनाइटेड प्रोटेक्शन कमेटी) द्वारा आयोजित प्रदर्शन में सैकड़ों प्रदर्शनकारी देखे गए। वहीं, मणिपुर की सर्वोच्च नागरिक संस्था, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (सीओकोमी) द्वारा इम्फाल पूर्व में 'मणिपुर संकट के तीन साल' के बैनर तले एक सार्वजनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने हेतु छह सूत्री मांगें भी रखी गईं। इन छह बिंदुओं में से एक मांग COCOMI द्वारा 3 मई को “नशीली दवाओं के आतंकवाद विरोधी दिवस” के रूप में मनाने की थी। COCOMI की प्रवक्ता शांता नाहकपन ने कहा कि कुकी-ज़ो नार्को आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों के बाद राज्य में तीन साल से चल रहे संघर्ष के उपलक्ष्य में यह सार्वजनिक चर्चा आयोजित की जा रही है।
इस बीच, कुकी संगठनों ने कांगपोकपी जिले में पूर्ण बंद का आह्वान किया, जबकि संकट के पीड़ितों की याद में चुराचंदपुर जिले में एक जनसभा आयोजित की गई। कांगपोकपी और चुराचंदपुर दोनों मणिपुर के कुकी-ज़ो बहुल जिले हैं। दोनों जिलों में व्यापारिक प्रतिष्ठान और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं ठप्प रहीं। कांगपोकपी में, कुकी समुदाय की जनजातीय एकता समिति (सीओटीयू) ने रविवार सुबह 6 बजे से 12 घंटे का पूर्ण बंद लागू कर दिया था। इसके अतिरिक्त, चुराचंदपुर जिले में कुकी-ज़ो समुदाय के लिए एक मंच, स्वदेशी जनजातीय नेताओं के मंच (आईटीएलएफ) ने पीस ग्राउंड में इस दिन को "मैतेई से अलगाव दिवस" के रूप में मनाया, जबकि ज़ोमी समुदाय ने चुराचंदपुर के शहीद पार्क में इसे मनाया। आईटीएलएफ के प्रवक्ता गिन्ज़ा वुआलज़ोंग ने कहा, "इस संकट के दौरान 250 से अधिक कुकी समुदाय के लोग मारे गए और 40,000 से अधिक विस्थापित हुए, जबकि लगभग 7,000 घर जलकर राख हो गए और लगभग 360 गिरजाघर ध्वस्त हो गए। हम इन अत्याचारों को नहीं भूल सकते जो हमने झेले हैं। 2023 में मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा मैतेई/मीतेई को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की सिफारिश के विरोध में पहाड़ी जिलों, विशेष रूप से चुराचंदपुर, कांगपोकपी और मोरेह में आयोजित 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के बाद संकट उत्पन्न हुआ।
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