दक्षिण कोरिया-ईरान में बातचीत, होर्मुज स्ट्रेट पर सुरक्षित आवाजाही शुरू करने की अपील

सियोल, 2 मई (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून ने शनिवार को अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची से फोन पर बात की और होर्मुज स्‍ट्रेट से फिर से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही शुरू करने की अपील की।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, बातचीत के दौरान चो ह्यून ने कहा कि दक्षिण कोरिया और दूसरे देशों के जहाज अभी भी इस अहम समुद्री रास्ते में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इनकी सुरक्षित आवाजाही दोबारा शुरू होना बहुत जरूरी है।

उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि जल्द ही शांति और स्थिरता बहाल हो, क्योंकि इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। वहीं, अराघची ने अमेरिका के साथ चल रही बातचीत पर ईरान का पक्ष रखा।

यह बातचीत दोनों मंत्रियों के बीच तीसरी बार हुई है, जब से फरवरी के आखिर में अमेरिका-इजरायल के हमलों के बाद यह तनाव शुरू हुआ था। मंत्रालय के मुताबिक, इस बार की बातचीत ईरान की तरफ से पहल करके की गई।

युद्ध शुरू होने के बाद से होर्मुज स्‍ट्रेट में दक्षिण कोरिया के कुल 26 जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें 170 से ज्यादा लोग सवार हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल की शुरुआत में युद्धविराम की समय-सीमा बढ़ा दी थी और ईरान से एक ठोस शांति प्रस्ताव देने को कहा था। साथ ही, उन्होंने ईरान पर नौसैनिक घेराबंदी और आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए दबाव भी बढ़ाया।

ट्रंप ने शुक्रवार को (अमेरिका समय के अनुसार) कहा कि वे ईरान के नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। पिछले महीने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच हुई पहली सीधी बातचीत भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई थी।

दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति प्रवक्ता कांग यू-जुंग ने 29 अप्रैल को कहा कि उनका देश अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत समुद्री रास्तों की आजादी और सभी जहाजों की सुरक्षा का समर्थन करता है। उन्होंने यह भी बताया कि इन सिद्धांतों के आधार पर ईरान के साथ बातचीत जारी है।

इससे पहले अप्रैल में दक्षिण कोरिया ने कुवैत में अपने पूर्व राजदूत चुंग ब्युंग-हा को विशेष दूत बनाकर ईरान भेजा था, ताकि फंसे हुए जहाजों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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अंबुमणि ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, युवाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से तंबाकू बैन करने की मांग

चेन्नई, 2 मई (आईएएनएस)। पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से एक ऐतिहासिक कानून बनाने का आग्रह किया है, जिसके तहत 2009 या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाया जा सके। इसका उद्देश्य भारत में धूम्रपान मुक्त पीढ़ी का निर्माण करना है।

प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखे अपने पत्र में अंबुमणि ने तंबाकू के सेवन के कारण उत्पन्न हो रहे गंभीर जन स्वास्थ्य संकट की ओर ध्यान दिलाया।

उन्होंने तर्क दिया कि पीढ़ी दर पीढ़ी लागू होने वाला प्रतिबंध देश भर में व्यसन और बीमारियों के बोझ को कम करने में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है।

वैश्विक और राष्ट्रीय अनुमानों का हवाला देते हुए पीएमके नेता ने कहा कि वर्तमान में लगभग 267 करोड़ भारतीय किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, जिससे भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक बन गया है। उन्होंने यह भी बताया कि तंबाकू से संबंधित बीमारियों के कारण देश में प्रतिवर्ष 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से तुलना करते हुए अंबुमणि ने यूनाइटेड किंगडम के प्रस्तावित तंबाकू और वेप्स विधेयक का उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य तंबाकू खरीदने की कानूनी उम्र को धीरे-धीरे बढ़ाना है, जिससे युवा पीढ़ी में धूम्रपान को प्रभावी रूप से समाप्त किया जा सके। उन्होंने भारत से आग्रह किया कि वह अपनी जनसांख्यिकीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप इसी तरह का विधायी ढांचा अपनाए।

उन्होंने कहा कि भारत में तंबाकू कैंसर और गैर-संक्रामक रोगों के प्रमुख कारणों में से एक है, जो लगभग 40 से 50 प्रतिशत कैंसर मामलों के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने निर्णायक नीतिगत हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

2004 से 2009 तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए अंबुमणि ने उस दौरान शुरू किए गए कई तंबाकू-विरोधी उपायों पर प्रकाश डाला, जिनमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध और तंबाकू पैकेजिंग पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी के चित्र लगाना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन कदमों से जागरूकता में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अब और अधिक सशक्त और दूरदर्शी नीतियों की आवश्यकता है।

--आईएएनएस

एमएस/

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