मजदूर दिवस पर मान सरकार का बड़ा तोहफा, न्यूनतम मजदूरी में 15 फीसदी बढ़ोतरी
मजदूर दिवस के मौके पर भगवंत सिंह मान ने श्रमिक वर्ग के लिए बड़ा ऐलान किया है. पंजाब सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी रजिस्टर्ड श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा. यह फैसला विधानसभा के विशेष सत्र में सर्वसम्मति से पारित किया गया.
13 साल बाद बढ़ी बेसिक मजदूरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी की बेस दर में आखिरी बार संशोधन वर्ष 2012 में किया गया था. इसके बाद महंगाई भत्ता तो बढ़ता रहा, लेकिन मूल वेतन में कोई बदलाव नहीं हुआ. ऐसे में 13 साल बाद हुई यह बढ़ोतरी श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है.
उन्होंने कहा कि यह निर्णय श्रमिकों के योगदान का सम्मान है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
सभी श्रमिकों को मिलेगा लाभ
इस बढ़ोतरी का फायदा सरकारी और निजी क्षेत्र में काम कर रहे सभी पंजीकृत मजदूरों को मिलेगा. सरकार का मानना है कि इससे श्रमिकों की आय में सुधार होगा और उनका जीवन स्तर बेहतर बनेगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि श्रमिक समाज की रीढ़ हैं और उनके कल्याण के बिना विकास संभव नहीं है.
शिक्षा पर सरकार का विशेष जोर
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही मजदूरों के बच्चों का भविष्य बदल सकती है. सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है और सरकारी स्कूलों में सुधार के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं.
उन्होंने बताया कि हाल ही में कई छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है, जिनमें बड़ी संख्या मजदूर परिवारों से आने वाले बच्चों की है.
कांग्रेस पर साधा निशाना
विशेष सत्र के दौरान विपक्ष, खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वॉकआउट पर मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे श्रमिक विरोधी कदम बताया और कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं था, इसलिए उन्होंने सत्र का बहिष्कार किया.
‘शुक्राना यात्रा’ का भी ऐलान
मुख्यमंत्री ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट-2026 के पारित होने पर ‘शुक्राना यात्रा’ निकालने का भी ऐलान किया. यह यात्रा 6 मई से शुरू होकर 9 मई तक चलेगी, जिसमें विभिन्न पवित्र स्थलों पर जाकर अरदास की जाएगी.
पंजाब सरकार का यह फैसला श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक अहम कदम है. मजदूरी में बढ़ोतरी, शिक्षा पर जोर और सामाजिक सुरक्षा जैसे उपाय यह दर्शाते हैं कि सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.
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