हिजबुल्लाह के खतरों पर नेतन्याहू की चेतावनी, 122 मिमी रॉकेट और ड्रोन अब भी चुनौती
नई दिल्ली, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ के वरिष्ठ कमांडरों के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने लेबनान में सुरक्षा स्थिति, चल रहे सैन्य अभियानों और हिजबुल्लाह से जुड़े खतरों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सेना की कार्रवाई की सराहना की।
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने भाषण में कहा कि लेबनान में हमने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। हमने उस रॉकेट सिस्टम को खत्म कर दिया है, जो पूरे देश के लिए खतरा था। हमने एक सुरक्षा क्षेत्र बनाया है जो उत्तरी इजरायल में घुसपैठ को रोकता है और अब एंटी-टैंक मिसाइल हमलों को भी रोकता है। साथ ही यह हमें लेबनान में हालात बदलने की भी क्षमता देता है।
हम अभी भी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पास तुरंत और उभरते खतरों को रोकने की पूरी आजादी है। यह वही समझौता है जो हमने अमेरिका और लेबनानी सरकार के साथ किया है।
नेतन्याहू ने कहा कि मैं यह भ्रम में नहीं हूं कि यह आसान होगा, और मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि काम पूरा हो गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह से अभी भी दो बड़े खतरे बाकी हैं: 122 मिमी रॉकेटों का खतरा और ड्रोन और यूएवी का खतरा।
इसके लिए हमें सैन्य और तकनीकी दोनों तरह की कोशिशों को मिलाकर काम करना होगा। रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ स्टाफ यह अच्छी तरह जानते हैं। हम इन समस्याओं को हल करने के लिए बहुत बड़ा तकनीकी प्रयास कर रहे हैं।
अगर हम इन्हें सैन्य और तकनीकी तरीके से हल कर लेते हैं, तो हम असल में हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने की दिशा में बढ़ जाएंगे, क्योंकि यही उनका मुख्य हथियार है। अब उनके पास लगभग 10 प्रतिशत मिसाइलें ही बची हैं, जितनी उनके पास युद्ध की शुरुआत में थीं। ये अभी भी उत्तरी इलाकों के लोगों के लिए परेशानी का कारण हैं, और मैं उनकी हिम्मत और मजबूती की बहुत सराहना करता हूं।
हमारे सामने अभी भी दो काम बाकी हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन दो समस्याओं को हल करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम सैन्य और तकनीकी पहलू सुलझा लेते हैं, तो कूटनीतिक पहलू भी अपने आप हल हो सकता है।
इससे पहले भी पीएम नेतन्याहू ने आईडीएफ सैनिकों की सराहना करते हुए कहा, मैंने उनकी निजी कहानियां सुनीं। उनकी प्रतिबद्धता, उनका त्याग और उन्होंने जो रास्ता चुना। मैं बहुत प्रभावित हुआ। इजरायल मिडिल ईस्ट का एकमात्र ऐसा देश है जहां ईसाई समुदाय न केवल सुरक्षित रहता है, बल्कि फलता-फूलता है, बढ़ता है और सफल होता है। मैं आपको सलाम करता हूं। आपकी सेवा, आपकी हिम्मत और इजरायल देश के लिए आपके जबरदस्त योगदान के लिए धन्यवाद।
बता दें कि ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ने के मामले में विदेश मंत्री गिडियन सार को माफी मांगनी पड़ी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, मुझे भरोसा है कि जिसने यह गंदी हरकत की है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम इस घटना के लिए उन सभी ईसाई लोगों से माफी मांगते हैं, जिनकी भावनाएं आहत हुई। वहीं आईडीएफ की तरफ से इस मामले में जांच के बाद कठोर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया।
--आईएएनएस
एवाई/डीकेपी
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
पीयूष गोयल ने ईपीसी प्रमुख के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के तरीकों पर किया विचार-विमर्श
नई दिल्ली, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के प्रमुखों के साथ एक सार्थक वार्ता की।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (ईपीसी) के प्रमुखों के साथ सार्थक वार्ता हुई। क्षेत्र-विशिष्ट प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई और भारतीय व्यवसायों को निर्यात करने और वैश्विक व्यापार परिदृश्य में अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के संबंध में उनकी रचनात्मक प्रतिक्रिया सुनी गई।
हमने क्षेत्र-विशिष्ट प्राथमिकताओं पर चर्चा की और भारतीय व्यवसायों को निर्यात करने और वैश्विक व्यापार परिदृश्य में अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए उनकी रचनात्मक प्रतिक्रिया सुनी।
उन्होंने आगे कहा, निर्यातकों के लिए हाल ही में भारत द्वारा किए गए विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का लाभ उठाकर बाजार पहुंच बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी विचार किया।
इससे पहले, गोयल ने कहा कि वे भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते की पूरी क्षमता का उपयोग करके दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा करने, मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने और द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्सुक हैं।
अपने न्यूजीलैंड समकक्ष टॉड मैक्ले के साथ यहां भारत-न्यूजीलैंड व्यापार मंच को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का विशाल बाजार, कुशल प्रतिभा, डिजिटल क्षमताएं और विनिर्माण क्षमताएं कृषि-तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और फिनटेक में न्यूजीलैंड की विशेषज्ञता की पूरक हैं।
गोयल ने कहा, दोनों पक्षों के व्यापारिक नेताओं की मजबूत भागीदारी और साझा किए गए विचारों ने हमारे देशों के बीच गहन व्यापार, निवेश और नवाचार-आधारित सहयोग की अपार संभावनाओं को उजागर किया।
रिकॉर्ड नौ महीनों में संपन्न हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वर्तमान में वस्तुओं का व्यापार 1.3 अरब डॉलर और सेवाओं का व्यापार 634 मिलियन डॉलर होने का अनुमान है और दोनों देशों का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में इसे बढ़ाकर 5 अरब डॉलर करना है। न्यूजीलैंड में लगभग 3 लाख भारतीयों का मजबूत समुदाय इस साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।
एक उद्योग निकाय के अनुसार, यह समझौता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के रणनीतिक विविधीकरण और लचीली, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार आर्थिक साझेदारियों के निर्माण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
--आईएएनएस
ओपी/डीकेपी
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