भारत-दक्षिण कोरिया का बड़ा जलवायु समझौता, कार्बन बाजार में साथ मिलकर करेंगे काम

नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत और दक्षिण कोरिया ने वैश्विक स्तर पर जलवायु सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दोनों देशों ने पेरिस समझौते के आर्टिकल 6.2 के तहत एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान तय हुआ और इससे दोनों बड़े एशियाई देशों के बीच सीमा-पार कार्बन बाजार बनाने की दिशा में रास्ता खुल गया है।

यह कई अन्य समझौतों का भी हिस्सा है, जिनमें साफ ऊर्जा, व्यापार और उद्योग से जुड़ी साझेदारियां शामिल हैं। इससे साफ दिखता है कि दोनों देश आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहते हैं।

असल में आर्टिकल 6.2 का यह सिस्टम देशों को मिलकर प्रदूषण कम करने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम करने और कार्बन क्रेडिट्स का लेन-देन करने की सुविधा देता है। इससे कम खर्च में जलवायु से जुड़े लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है।

इस सिस्टम के तहत जो भी उत्सर्जन कम किया जाता है, उसे आईटीएमओ (इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम) कहा जाता है। एक आईटीएमओ का मतलब होता है एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बराबर गैस का कम होना। इससे देश दूसरे देशों में प्रोजेक्ट्स में निवेश करके उस कमी को अपने लक्ष्य में जोड़ सकते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें एक जरूरी नियम भी है, जिसे कॉरेस्पोंडिंग एडजस्टमेंट कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक ही उत्सर्जन कमी को दो बार नहीं गिना जाएगा, जिससे पूरा सिस्टम साफ और पारदर्शी बना रहता है।

अभी दुनिया भर में कार्बन बाजार को लेकर रुचि तेजी से बढ़ रही है। यह सिस्टम अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन कई देश पहले ही ऐसे समझौते कर चुके हैं और कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।

इन्हें अब ऐसे जरूरी टूल्स के रूप में देखा जा रहा है, जो देशों को कम लागत में अपने जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करते हैं।

यह साझेदारी दोनों देशों के लंबे समय के जलवायु लक्ष्यों के हिसाब से भी फिट बैठती है। भारत ने 2070 तक नेट-जीरो (यानी जितना उत्सर्जन, उतनी ही भरपाई) हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जबकि दक्षिण कोरिया 2050 तक यह लक्ष्य पाना चाहता है।

दोनों की टाइमलाइन अलग होने की वजह से यह साझेदारी फायदेमंद बनती है। दक्षिण कोरिया, जहां अपने देश में उत्सर्जन कम करने के सीमित विकल्प हैं, वह दूसरे देशों में सस्ते प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकता है। वहीं, भारत को ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग मिल सकती है, जिससे वह अपनी साफ ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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पाकिस्तान में कानूनी सुरक्षा में खामियां, हिरासत में यातना के आरोप: रिपोर्ट

इस्लामाबाद, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान में कानूनी सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियों और हिरासत में यातना (कस्टोडियल एब्यूज) के मामलों को लेकर एक नई रिपोर्ट ने चिंता जताई है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी समिति को सौंपी गई इस वैकल्पिक रिपोर्ट में कई गंभीर मुद्दे उजागर किए गए हैं।

यह रिपोर्ट यातना के खिलाफ कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान की प्रतिबद्धताओं की समीक्षा से पहले प्रस्तुत की गई है। इसमें टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ (प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट) एक्ट, 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन में कमी और हिरासत में अत्याचार के मामलों को रेखांकित किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने 2010 में यातना विरोधी कन्वेंशन को मंजूरी दी थी, लेकिन इसके बाद भी पर्याप्त कानूनी सुरक्षा और जवाबदेही की कमी बनी रही। हालांकि कुछ प्रगति हुई है, फिर भी कई महत्वपूर्ण समस्याएं अब भी कायम हैं। इनमें यातना की स्पष्ट और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप परिभाषा का अभाव, मानसिक पीड़ा को शामिल न करना, सजा के स्पष्ट प्रावधानों की कमी, और पीड़ितों के पुनर्वास व मुआवजे के लिए पर्याप्त व्यवस्था न होना शामिल है।

रिपोर्ट में प्रक्रियागत कमजोरियों की भी ओर इशारा किया गया है, जैसे शिकायत दर्ज करने और जांच की स्पष्ट प्रणाली का अभाव, मेडिकल जांच के अंतरराष्ट्रीय मानकों से असंगति, और स्वतंत्र या स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) जांच की सीमित व्यवस्था।

कानूनी प्रावधान होने के बावजूद, कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर यातना के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में यह धारणा भी है कि अपराध से निपटने के लिए यातना एक प्रभावी तरीका है, खासकर तब जब पुलिस संसाधनों और उपकरणों की कमी से जूझ रही हो और न्यायालयों में मामलों का बोझ अधिक हो।

इस बीच, पंजाब प्रांत के मुजफ्फरगढ़ की एक महिला स्वास्थ्यकर्मी द्वारा अपने दो बेटों की कथित पुलिस मुठभेड़ में मौत की स्वतंत्र जांच की मांग ने न्याय व्यवस्था पर लोगों के भरोसे में गिरावट को उजागर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस द्वारा “एनकाउंटर” के नाम पर संदिग्धों को मारने की घटनाएं अब एक व्यवस्थित प्रवृत्ति का रूप लेती दिख रही हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल के महीनों में पंजाब में सैकड़ों पुलिस मुठभेड़ों में बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। चिंताजनक बात यह है कि कुछ मामलों में राजनीतिक स्तर पर इन घटनाओं की सराहना भी की गई है, जिससे न्यायेतर तरीकों को अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता दिखता है।

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इस तरह की प्रवृत्तियां न केवल न्याय प्रणाली की विफलता को दर्शाती हैं, बल्कि समाज में कानून और अव्यवस्था के बीच की रेखा को भी धुंधला करती हैं।

--आईएएनएस

डीएससी

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