Pakistan में लॉकडाउन और भुखमरी! | Middle East War | Hunger | Lockdown in Pakistan | Shorts

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Bank Stock: सरकारी बैंक में हिस्सेदारी बेचने पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान, 72 का शेयर 8% उछला

IDBI Bank share price: आईडीबीआई बैंक के शेयरों में शुक्रवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यह कहने के बाद कि सरकार बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया जारी रखेगी, निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। कारोबार के दौरान बैंक का शेयर करीब 8 प्रतिशत चढ़कर एक महीने के उच्च स्तर 79.90 रुपये तक पहुंच गया।

दोपहर 1 बजकर 11 मिनट पर आईडीबीआई बैंक का शेयर 2.6 फीसदी बढ़कर 75.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बाजार में बैंक के करीब 3.6 करोड़ शेयरों का लेनदेन हुआ, जो पिछले कारोबारी दिन इसी समय के मुकाबले लगभग 14 गुना ज्यादा रहा। इससे साफ है कि निवेशकों की रुचि अचानक बढ़ी है।

वित्त मंत्री के बयान से चढ़ा आईडीबीआई बैंक का शेयर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पुणे में भारतीय स्टेट बैंक के एक स्थानीय प्रधान कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंची थीं। वहीं उन्होंने कहा कि हिस्सेदारी बिक्री में देरी के कारण पहले ही सार्वजनिक किए जा चुके हैं, लेकिन सरकार इस विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी।

सरकार बैंक में 30 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी
सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी 30.48 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना पर काम कर रही है। इसके साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम भी अपनी 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। यानी कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी रणनीतिक बिक्री के तहत बेची जानी है।

फिलहाल आईडीबीआई बैंक में सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम की संयुक्त हिस्सेदारी 94.71 प्रतिशत है। इसमें सरकार के पास 45.48 प्रतिशत और बीमा निगम के पास 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार दो संभावित खरीदारों से संशोधित वित्तीय बोलियां मांग सकती है। बताया जा रहा है कि पहले मिले प्रस्ताव आरक्षित मूल्य से कम थे। रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया अभी तकनीकी मूल्यांकन चरण में है। संभावित खरीदारों में प्रेम वत्सा समूह की फेयरफैक्स और अमीरात एनबीडी के नाम सामने आए हैं। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी, जब सरकार और बीमा निगम ने हिस्सेदारी बिक्री के लिए रुचि पत्र आमंत्रित किए थे। जनवरी 2023 में सरकार ने बताया था कि कई प्रारंभिक बोलियां मिली हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी और भारतीय रिजर्व बैंक से उपयुक्तता जांच की प्रक्रिया पूरी की गई।

जिन बोलीदाताओं को मंजूरी मिली, उन्हें बैंक की जांच-पड़ताल का अवसर दिया गया। इसके बाद जनवरी में वित्तीय बोलियां आमंत्रित की गईं और फरवरी में सरकार ने वित्तीय प्रस्ताव मिलने की पुष्टि की थी।

वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों के एकीकरण पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय बैंकिंग समिति इस विषय पर चर्चा करेगी। साथ ही बैंकों द्वारा बीमा उत्पाद बेचने के खुले ढांचे पर भी विचार किया जाएगा। पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक अनिश्चितता के बीच सरकार विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण से संसाधन जुटाने पर जोर दे रही है।

(प्रियंका कुमारी)

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