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Others Tamil Nadu Election में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, Actor Vijay बोले- यह अभूतपूर्व है
prabhasakshiचुनाव आयोग ने शुक्रवार को तमिलनाडु के अनंतिम मतदान आंकड़ों को संशोधित करते हुए कुल मतदान प्रतिशत 85.15 प्रतिशत बताया। करूर और सलेम जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक मतदान के साथ शीर्ष स्थान रहा। करूर जिले में 92.63 प्रतिशत मतदान के साथ शीर्ष स्थान रहा, इसके बाद सलेम जिले में 90.76 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। कन्याकुमारी जिले में सबसे कम 75.61 प्रतिशत मतदान हुआ। चेन्नई जिले में, टीवीके प्रमुख विजय के चुनाव लड़ने वाले पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र में राजधानी के अन्य 11 निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक 89.73 प्रतिशत मतदान हुआ।
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तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विजय ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी राज्य के चुनावी इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में अब तक 85% मतदान कभी नहीं देखा गया। कल चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव कहना सचमुच सार्थक था। इस उच्च भागीदारी को एक निर्णायक राजनीतिक क्षण बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु की जनता के रूप में, जिन्होंने तमिलनाडु की चुनावी राजनीति को नया रूप दिया है, मैं आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।
चुनाव आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि यह आंकड़ा अस्थायी है और चुनिंदा मतदान केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये आंकड़े अंतिम नहीं हैं और चुनिंदा मतदान केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित हैं। आंकड़े गतिशील हैं और नई जानकारी उपलब्ध होते ही लगातार अपडेट किए जाते हैं। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि कुल मतदान के आंकड़ों में डाक मतपत्र शामिल नहीं हैं, जिन्हें अलग से संकलित किया जाता है और अंतिम आधिकारिक गणना में जोड़ा जाता है।
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राज्य की राजधानी में मायलापुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 74.89 प्रतिशत मतदान हुआ। चेन्नई के कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन चुनाव लड़ रहे हैं, 86.11 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। चेपॉक-थिरुवल्लिकेनी में 84.34 प्रतिशत मतदान हुआ। उपमुख्यमंत्री और स्टालिन के बेटे उदयनिधि इस विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। सलेम के एडप्पाडी विधानसभा क्षेत्र में 92.09 प्रतिशत मतदान हुआ। एआईएडीएमके के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के. पलानीस्वामी अपनी पारंपरिक सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं।
Women's Reservation पर 'अन्याय' का आरोप, Chandrababu Naidu के नेतृत्व में NDA करेगी Protest
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 24 अप्रैल को एनडीए के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ एक टेलीकांफ्रेंस आयोजित की, जिसमें संसद में महिला आरक्षण विधेयक को बाधित करने के आरोपी इंडिया ब्लॉक पार्टियों के रुख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। उन्होंने इन पार्टियों द्वारा महिलाओं के साथ किए जा रहे अन्याय की निंदा करते हुए राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। टेलीकॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माधव और मंत्री नादेंडला मनोहर भी शामिल थे।
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एनडीए गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और डीएमके सहित इंडिया ब्लॉक ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने से रोका है और इसे महिलाओं के साथ अन्याय बताया है। एनडीए ने मतदाताओं से विधेयक पर विपक्षी दलों के रुख से अवगत रहने का आग्रह किया है। एनडीए के एक बयान के अनुसार, विरोध प्रदर्शन और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, साथ ही गठबंधन के रुख पर जोर देने के लिए राज्य और जिला स्तर पर बैठकें और स्त्री शक्ति शीर्षक से सेमिनार आयोजित किए जाएंगे।
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), जन सेना और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं को इन कार्यक्रमों के समन्वय का जिम्मा सौंपा गया है, और महीने के अंत से पहले राज्य, जिला और मंडल स्तर पर विरोध प्रदर्शन होने की संभावना है। एनडीए के बयान में याद दिलाया गया कि कांग्रेस ने पहले भी संसदीय कार्यकाल के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को रोकने का प्रयास किया था। इसमें कहा गया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के दौरान भाजपा ने राज्यसभा में विधेयक का समर्थन किया था, लेकिन उस समय इसे लोकसभा में पेश नहीं किया गया था।
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वर्तमान घटनाक्रम के संदर्भ में, एनडीए ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक का इंडिया ब्लॉक की पार्टियां विरोध कर रही हैं, जिन्होंने परिसीमन को एक कारण बताया है। बयान में आगे कहा गया कि संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया से दक्षिणी राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन का हवाला दिया गया कि राज्यों की चिंताओं का समाधान किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर संशोधन पर विचार किया जाएगा।
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