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WhatsApp पर मिलेगा फ्री कानूनी सलाह! बस “Hi” भेजते ही शुरू होगी Nyaya Setu सेवा

डिजिटल इंडिया के इस दौर में सरकार लगातार ऐसी सुविधाएं शुरू कर रही है, जिनसे आम लोगों की जिंदगी आसान हो सके। अब न्याय से जुड़ी जानकारी और कानूनी सहायता प्राप्त करना भी पहले से कहीं ज्यादा सरल हो गया है। भारत सरकार ने ‘न्याय सेतु’ (Nyaya Setu) नाम की एक डिजिटल सुविधा शुरू की है, जो अब सीधे WhatsApp पर उपलब्ध है।

इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि अब लोगों को कानूनी जानकारी लेने के लिए कोर्ट, वकील या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ WhatsApp पर एक साधारण “Hi” या “Hello” मैसेज भेजकर आप घर बैठे ही कानूनी सलाह, कोर्ट केस की स्थिति और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल आम नागरिकों को न्यायिक सेवाओं से जोड़ने का एक स्मार्ट और आसान तरीका है।

क्या है Nyaya Setu?

Nyaya Setu भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल कानूनी सेवा है। इसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था। इस पहल का उद्देश्य देश के हर नागरिक तक सुलभ और तेज कानूनी सहायता पहुंचाना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम लोग बिना किसी जटिल प्रक्रिया के कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें कानून से जुड़ी जानकारी तो चाहिए, लेकिन वे वकील तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। अब इस सुविधा को WhatsApp के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे इसकी पहुंच और भी ज्यादा बढ़ गई है। कानून और न्याय मंत्रालय के अनुसार इस अपडेट से यह सुनिश्चित किया गया है कि हर नागरिक को सुरक्षित और जल्दी प्रोफेशनल कानूनी सहायता मिल सके।

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WhatsApp पर कैसे काम करता है Nyaya Setu?

Nyaya Setu को WhatsApp से जोड़ने के बाद इसका इस्तेमाल बेहद आसान हो गया है। इसके लिए किसी ऐप को डाउनलोड करने या किसी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होती। यूजर को सिर्फ WhatsApp खोलना है और दिए गए नंबर पर एक साधारण मैसेज भेजना है। इसके बाद एक ऑटोमैटिक सिस्टम आपकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। मैसेज भेजने के बाद आपको कुछ विकल्प दिखाई देते हैं, जिनमें से अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुनकर आप आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है।

इस नंबर पर भेजना होगा मैसेज

अगर आप WhatsApp के जरिए Nyaya Setu सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक खास नंबर पर मैसेज करना होगा।

नंबर: 7217711814


जब आप इस नंबर को WhatsApp पर खोलेंगे तो यह “Tele-Law” नाम से दिखाई देगा। आप चाहें तो इस नंबर को अपने फोन में सेव कर सकते हैं या सीधे WhatsApp पर जाकर Hi या Hello लिखकर भेज सकते हैं। मैसेज भेजते ही आपके सामने तीन मुख्य विकल्प दिखाई देंगे।

मिलेंगे ये तीन महत्वपूर्ण विकल्प

WhatsApp पर Nyaya Setu से जुड़ने के बाद आपको तीन तरह की सेवाएं मिलती हैं।

1. कानूनी सलाह (Legal Advice)

अगर आपको किसी कानूनी मामले में सलाह चाहिए, तो आप इस विकल्प को चुन सकते हैं। इसके माध्यम से आपको विशेषज्ञों की राय मिल सकती है।

2. कानूनी जानकारी (Legal Information)

इस सेक्शन में कानून से जुड़े सामान्य सवालों के जवाब मिलते हैं। जैसे किसी कानून का मतलब क्या है या किसी कानूनी प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जाता है।

3. कानूनी सहायता (Legal Assistance)

अगर आपको किसी केस या कानूनी प्रक्रिया में मदद चाहिए, तो यह विकल्प उपयोगी साबित हो सकता है।

इन सेवाओं के जरिए लोग घर बैठे ही मुफ्त में कानूनी जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

आम लोगों के लिए क्यों है यह सेवा खास?

Nyaya Setu की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सुविधा सरल, मुफ्त और डिजिटल है। भारत जैसे बड़े देश में बहुत से लोग कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी नहीं रखते। कई बार सही जानकारी न होने के कारण लोग परेशान भी हो जाते हैं। ऐसे में Nyaya Setu एक भरोसेमंद डिजिटल मार्गदर्शक की तरह काम करता है।

WhatsApp के जरिए उपलब्ध होने के कारण इसका इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है, क्योंकि देश में करोड़ों लोग पहले से ही WhatsApp का उपयोग करते हैं। Nyaya Setu की WhatsApp सेवा डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आम नागरिकों को कानूनी जानकारी और सहायता आसानी से मिल सकेगी।

अगर आपको किसी कानून, कोर्ट केस या सरकारी कानूनी योजना के बारे में जानकारी चाहिए, तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस WhatsApp पर 7217711814 नंबर पर “Hi” लिखकर भेजें और कुछ ही मिनटों में जरूरी जानकारी प्राप्त करें। यह सुविधा निश्चित रूप से लोगों को न्यायिक सेवाओं से जोड़ने और कानूनी जागरूकता बढ़ाने में मददगार साबित होगी।

- डॉ. अनिमेष शर्मा

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Special Parliament session: महिला आरक्षण पर प्रियंका गांधी का तीखा वार, बोलीं- 'सरकार के इरादे देख चाणक्य भी रह जाते हैरान'

Special Parliament session: महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में सरकार की 'नीयत' पर सवाल उठाया। विधेयक का समर्थन करते हुए प्रियंका ने कहा कि यह मामला केवल आरक्षण देने का नहीं, बल्कि महिलाओं के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता दिखाने का है। लेकिन उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से इस बिल को पेश किया जा रहा है और श्रेय की राजनीति हो रही है, उसे देख 'चाणक्य' भी हैरान रह जाते।

'मोतीलाल नेहरू ने रखी थी नींव
प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण के इतिहास का जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष को याद दिलाया कि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी। उन्होंने कहा, "सत्तारूढ़ दल के साथियों को शायद यह अच्छा न लगे, लेकिन इसकी नींव मोतीलाल नेहरू ने 1928 की रिपोर्ट में ही रख दी थी।" उन्होंने आगे बताया कि 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल की अध्यक्षता में महिलाओं के समान अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसने भारतीय राजनीति में "एक नागरिक, एक वोट, एक मूल्य" के सिद्धांत को स्थापित किया।

राहुल और सोनिया गांधी के प्रयासों का किया जिक्र
प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का जवाब देते हुए प्रियंका ने कहा कि बिल को लटकाने का आरोप कांग्रेस पर मढ़ना गलत है। उन्होंने याद दिलाया कि 2010 में डॉ. मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने राज्यसभा में बिल पास कराया था, लेकिन लोकसभा में आम सहमति नहीं बन पाई थी। उन्होंने यह भी बताया कि राहुल गांधी ने 2018 में ही प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 2019 तक महिला आरक्षण लागू करने का आग्रह किया था। प्रियंका ने तंज कसा, "प्रधानमंत्री भले ही राहुल गांधी का मजाक उड़ाएं, लेकिन घर जाकर वे उनकी बातों पर विचार जरूर करते होंगे।"

'महिलाओं को गुमराह नहीं कर सकता कोई भी दावा'
प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी भले ही कहें कि उन्हें क्रेडिट (श्रेय) नहीं चाहिए, लेकिन देश की महिलाएं उनके दावों से गुमराह नहीं होंगी। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि अगर इरादे साफ थे, तो पिछले 10 वर्षों में इसे लागू क्यों नहीं किया गया? उन्होंने राजीव गांधी सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कांग्रेस की ही देन है, जिसने जमीन पर महिला नेतृत्व को तैयार किया।

लोकतंत्र के लिए बताया ऐतिहासिक कदम
अपने भाषण के अंत में प्रियंका ने कहा कि भारत जैसे देश में महिला आरक्षण लागू करना दुनिया के लिए एक अनूठा उदाहरण है। जहाँ अमेरिका जैसे देशों को वोटिंग के अधिकार के लिए 150 साल संघर्ष करना पड़ा, वहीं भारत ने आजादी के साथ ही बराबरी का सपना देखा था। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बिल के पीछे केवल चुनावी लाभ की मंशा है, तो यह महिलाओं के साथ विश्वासघात होगा।

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