सुप्रीम कोर्ट, जोसेफ विजय की अगुवाई वाली तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है जिसमें कर्नाटक को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के उस फैसले का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसके तहत काबिनी और कृष्ण राज सागर जलाशयों से 15 दिनों तक हर दिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पानी के बंटवारे का विवाद दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक टकराव का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तमिलनाडु ने तर्क दिया कि नदी अधिकारियों के बार-बार निर्देश देने के बावजूद कर्नाटक कावेरी का ज़रूरी पानी छोड़ने में नाकाम रहा। तमिलनाडु की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के सामने इस मामले का ज़िक्र किया, जिन्होंने इसे गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

इस विवाद की मुख्य वजह कर्नाटक (जो नदी के ऊपरी हिस्से में है) और तमिलनाडु (जो निचले हिस्से में है) के बीच का टकराव है। कर्नाटक अपनी बढ़ती खेती और शहरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा पानी अपने पास रखना चाहता है, जबकि तमिलनाडु का तर्क है कि पानी के पुराने बहाव में किसी भी तरह की कटौती से सिंचाई के लिए नदी पर निर्भर लाखों किसानों पर बुरा असर पड़ेगा। केरल भी नदी के किनारे बसा राज्य है, क्योंकि कावेरी बेसिन का कुछ हिस्सा इस राज्य में भी आता है, इसलिए नदी के पानी में उसका भी हिस्सा बनता है।

तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सूखे वाले साल के लिए तय पानी के आवंटन के हिसाब से भी उसे हर दिन 22 मिलियन लीटर (MLD) से ज़्यादा पानी कम मिल रहा है। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या यह याचिका केरल के खिलाफ है, तो राज्य ने साफ़ किया कि उसकी याचिका कर्नाटक के खिलाफ है। तमिलनाडु ने 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और CWMA के 30 जुलाई के उस फ़ैसले को लागू करने की मांग की, जिसमें कर्नाटक को 15 दिनों तक रोज़ाना 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था। राज्य ने 15 दिनों तक रोज़ाना 3,500 क्यूसेक की दर से कुल 4.536 TMC पानी 12 अगस्त या उससे पहले छोड़ने की मांग की है। तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी DMK ने भी इसी तरह की अर्ज़ी दाखिल की है।

CWMA के फ़ैसले के तहत कर्नाटक को तमिलनाडु की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काबिनी और कृष्ण राज सागर जलाशयों से पानी छोड़ना होगा। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि इस साल दोनों राज्यों में मॉनसून कमज़ोर रहा है। जहाँ कर्नाटक अपनी ज़रूरतों, ख़ासकर बेंगलुरु की ज़रूरतों के लिए ज़्यादा पानी अपने पास रखने पर ज़ोर दे रहा है, वहीं तमिलनाडु ज़्यादा पानी छोड़े जाने की मांग कर रहा है। यह मुद्दा तब और बढ़ गया जब विजय ने बेंगलुरु में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से मिलने की योजना बनाई; इस कदम का कर्नाटक के कई समूहों ने कड़ा विरोध किया।