पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने उन 325 लोगों के लिए 10,000 रुपये की मासिक पेंशन की घोषणा की, जिन्हें इमरजेंसी के दौरान विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के कारण जेल भेजा गया था। उन्होंने कहा कि बहादुर सैनिकों को बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थीं। नई राज्य सरकार इन्हीं बहादुर सैनिकों के आदर्शों पर बनी है। अधिकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने ऐसे 325 लोगों की पहचान की है जिन्हें इमरजेंसी के दौरान विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के कारण जेल में डाला गया था। उन्हें 'पश्चिम बंगाल लोकतंत्र सेनानी सम्मान' के तहत पेंशन मिलेगी।

 

उन्होंने कहा कि नई सरकार उन लोगों के आदर्शों पर बनी है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था। केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार 1975 में इमरजेंसी लागू होने की याद में 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के तौर पर मनाती है। बीजेपी शासित कई राज्यों ने भी इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले लोगों को अवॉर्ड और पेंशन देकर सम्मानित किया है। इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई।

 

इससे पहले रविवार को अधिकारी ने 'भारत छोड़ो आंदोलन' की 84वीं वर्षगांठ पर उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। महात्मा गांधी के "करो या मरो" के नारे को याद करते हुए अधिकारी ने कहा कि आज़ाद भारत के सपने के साथ हज़ारों भारतीयों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त के इस अहम दिन पर, मैं उन सभी बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपना गहरा आभार और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी बेमिसाल बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान ही उस आज़ाद भारत की नींव है, जिसे हम आज संजोते हैं।

 

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