कनाडा में भारतीय दूतावास ने पहलगाम पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि, अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम करने का किया दावा

नई दिल्ली, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए क्रूर आतंकी हमले को एक साल बुधवार को पूरा हो गया। दुनियाभर में इस नृशंस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। इस मौके पर कनाडा में भारतीय दूतावास ने भी आतंकी हमले की पहली बरसी पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी।

कनाडा में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमले के एक साल पूरे होने पर कनाडा पीड़ितों और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि देता है और शांति और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम करने का अपना वादा दोहराता है।

भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, एक साल बाद हम अपने भारतीय दोस्तों और साथियों के साथ पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में मारे गए बेगुनाह लोगों को याद करते हैं। हम पीड़ित परिवारों को सम्मान देते हैं जो आज भी दुख मना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है।

भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने हर तरह के आतंकवाद की निंदा की और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए शांति और सुरक्षा के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता को दोहराया।

उच्चायोग ने एक्स पर पोस्ट किया, आज पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमले को एक साल हो गया। हम पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हैं और हमारी संवेदनाएं हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो इस हमले में प्रभावित हुआ है। ब्रिटेन हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है। हम शांति और सुरक्षा पक्का करने के लिए साझेदारों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस बीच, फ्रांस ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई और आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल लड़ाई में अपने इरादे को दोहराया। भारत में फ्रांस के दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और उसके दूसरे सदस्य देशों के साथ मिलकर पीड़ितों को याद करता है और भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाता है। फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ हमारी साझी लड़ाई के लिए अपने पक्के कमिटमेंट की फिर से पुष्टि करता है।

--आईएएनएस

केके/वीसी

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भारत ने सिंधु जल संधि पर रुख बदलकर पानी को रणनीतिक मुद्दा बनाया : रिपोर्ट

कोलंबो, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था ने आतंकवाद को एक ऐसे साधन के रूप में इस्तेमाल किया जिसका खर्च कम था और जिसके नतीजे ज्‍यादातर कूटनीतिक आलोचना, एफएटीएफ (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) की कभी-कभार की सख्ती या सीमित सैन्य जवाबी कार्रवाई तक ही रहते थे। दूसरी तरफ सिंधु जल संधि (आईडब्‍ल्‍यूटी) एक तरह से एकतरफा रणनीतिक सद्भाव की तरह चलती रही, ऐसा एक रिपोर्ट में बुधवार को बताया गया।

यूरोपावायर के लिए लिखते हुए, ग्रीक वकील, लेखक और पत्रकार दिमित्रा स्टाइकौ ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को रोककर, भारत ने उस अलगाव को असरदार तरीके से खत्म कर दिया, यह दिखाते हुए कि पानी और आतंकवाद अब अलग-अलग डोमेन नहीं रहे।

उन्होंने कहा कि अब स्थिति साफ है या तो प्रॉक्सी वॉरफेयर को छोड़कर हालात को स्थिर और भरोसेमंद बनाओ, या फिर इसे जारी रखो और मान लो कि एक अहम राष्ट्रीय जीवनरेखा (पानी) अब नई दिल्ली के राजनीतिक फैसलों पर निर्भर हो सकती है।

स्टाइकौ ने लिखा, “जम्मू-कश्मीर में हुए नरसंहार के एक साल बाद, पहलगाम हमले के जवाब में भारत की सबसे अहम प्रतिक्रिया सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, बल्कि 23 अप्रैल को लिया गया वह फैसला है, जिसमें भारत ने सिंधु जल संधि (आईडब्‍ल्‍यूटी) को तब तक के लिए रोक दिया, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का भरोसेमंद और स्थायी रूप से अंत नहीं करता।

1960 की यह संधि तीन युद्धों, कारगिल संघर्ष, 2001 संसद हमला, 26/11, उरी, पुलवामा और बीच-बीच में हुई कई हिंसाओं के बावजूद औपचारिक रूप से बनी रही थी। लेकिन पहलगाम के बाद यह स्थिति बदल गई। यही असली बदलाव है। पहली बार 65 साल में भारत ने पानी को एक तय अधिकार से बदलकर एक शर्त पर निर्भर साधन बना दिया है।

विशेषज्ञ के अनुसार, परमाणु हथियारों की धमकियों का इस्तेमाल एक बार फिर रणनीतिक बदलाव की जगह लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त 2025 को पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान “दस मिसाइलों” से भारतीय बांधों को नष्ट कर सकता है और अगर अस्तित्व पर खतरा हुआ तो वह बड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है।

स्टाइकौ ने कहा, “भारत की प्रतिक्रिया ने बहस को नए तरीके से पेश किया। संदेश साफ था ‘खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते’ और अब परमाणु धमकियों से भारतीय नीति तय नहीं होगी।”

उन्होंने आगे कहा कि कानूनी नजरिए से भारत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुरूप माना जा सकता है, खासकर परिस्थितियों में मूलभूत बदलाव के सिद्धांत के तहत जो वियना संधि कानून में बताया गया है।

उन्होंने लिखा कि जलवायु परिवर्तन और तेजी से ग्लेशियरों के पिघलने से हाइड्रोलॉजिकल (जल संबंधी) स्थिति में बड़ा बदलाव आया है, और साथ ही भू-राजनीतिक हालात भी बदल गए हैं, जहां सीमा पार आतंकवाद का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। ये सब उस मूल समझ को कमजोर करता है जिस पर 1960 की संधि बनी थी।

साथ ही, पाकिस्तान की ओर से संधि में बदलाव पर बातचीत से लगातार इनकार करना यह दिखाता है कि “अच्छे इरादे” का सिद्धांत, जिस पर संधियां टिकी होती हैं, कमजोर हुआ है।

भारत के रुख को एक संतुलित और सोच-समझकर लिया गया कदम बताते हुए उन्होंने कहा क‍ि इन परिस्थितियों में संधि को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे अस्थायी रूप से रोकना एक ऐसा कदम है जो उलटा भी किया जा सकता है और जो बातचीत की संभावना भी बनाए रखता है। साथ ही दोनों पक्षों के अधिकार और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन भी लाता है। भारत का यह रुख अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के उल्लंघन के बजाय एक सोची-समझी और संतुलित संप्रभु कार्रवाई को दर्शाता है।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम

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